श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द

नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) यांनी जम्मू येथील श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द केली आहे. आयोगाने ही कारवाई करत किमान मानकांचे गंभीर उल्लंघन झाल्यामुळे ही कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले आहे. NMC नुसार, सध्या एमबीबीएसचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इतर मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये स्थलांतरित केले जाईल, जेणेकरून त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार नाही.

श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज हे यापूर्वीच एका मोठ्या प्रवेश वादामुळे चर्चेत होते. आरोप असे होते की कॉलेजच्या ५० एमबीबीएस जागांपैकी ४२ जागा मुस्लिम विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या, तर हिंदू आणि शीख समुदायाला केवळ आठ जागा मिळाल्या. ही प्रवेश यादी समोर आल्यानंतर जम्मू परिसरात तीव्र आंदोलन झाले आणि अनेक हिंदू संघटनांनी हा निर्णय पक्षपाती असल्याचा आरोप केला.

आंदोलन करणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे होते की हे मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी मंदिरातर्फे चालवले जाते, त्यामुळे येथे हिंदू विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळायला हवे होते. या मुद्द्यावरून श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिती सक्रिय झाली असून, सुमारे ६० सामाजिक संघटना एकत्र आल्या आहेत. समितीने सुरुवातीला प्रवेश यादी रद्द करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने त्यांनी कॉलेजच बंद करण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली. संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे की माता वैष्णो देवी मंदिराकडून मिळणाऱ्या संसाधनांचा लाभ मुख्यतः हिंदू समुदायालाच मिळायला हवा.

हे ही वाचा..

हिंदू देवतांचा अपमान केल्याने दक्षिण नेपाळमध्ये हिंसाचार; भारत- नेपाळ सीमा सील

इराणमध्ये खामेनीविरोधी निदर्शनांमध्ये २७ निदर्शकांचा मृत्यू

मशिदीजवळील अतिक्रमण हटवताना दगडफेक; पाच पोलीस जखमी

टी-२० विश्वचषकासाठी भारतात जा अन्यथा गुण गमवा!

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही मेडिकल कॉलेज बंद करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांनी म्हटले होते, “हे मेडिकल कॉलेज बंद करणेच योग्य ठरेल. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आरोग्य मंत्रालयाने इतर कॉलेजांमध्ये व्यवस्था करावी, अशी माझी इच्छा आहे.” कारवाईनंतर सध्या मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इतर मान्यताप्राप्त कॉलेजांमध्ये स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. NMC ने स्पष्ट केले आहे की विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित ठेवणे हीच त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.