शरद पवारांनी बंद केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची पुनर्स्थापना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ – १९ या काळात केली. मराठा समाजाच्या तरूण पिढीचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी सर्वाधिक निधी, योजना, कामे ही देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने झाली. मात्र, असे असताना मराठा समाजातील तरुणांची माथी भडकावून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचे हीन दर्जाचे राजकारण सध्या विरोधकांकडून केले जात असल्याची घणाघाती टीका अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सोमवारी (१ सप्टेंबर) केली.
मराठा आंदोलनाची दिशा भरकटली असून सध्याचे आंदोलन हे केवळ व्यक्तिविरोधी आंदोलन झाले आहे. ज्यांनी मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी सर्वाधिक काम केले त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांविरोधातील हे आंदोलन झाले आहे असेही पाटील यांनी नमूद केले. आज भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान उपस्थित होते. यावेळी पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी सुरु करण्यात आलेल्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती दिली.
ते म्हणाले की, दीड लाख मराठा उद्योजक बनवण्याचे यश हे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचे आहे. मराठा समाजातील तरूण उद्योजक बनावेत या हेतूने मराठा तरुणांवर विश्वास टाकत १३ हजार कोटींचे कर्ज मराठा तरुणांना दिले गेले आहे. जवळपास १३०० कोटींचा व्याज परतावा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने दिला आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, मराठा समाजातील युवक रोजगार निर्माण करत आहे. त्यातून घेतलेल्या कर्जाचा व्याज भरणा करून सरकारकडून अनुदान घेत आहेत. इतर समाजांप्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या मिळायला हव्यात या हेतूने ”बार्टी” च्या धर्तीवर सारथी महामंडळ स्थापन करण्यात आले. इतर महामंडळांशी तुलना केली तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला सध्याच्या महायुती सरकारचे आणि आधीच्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे पाठबळ असल्यामुळेच महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा तरुणांना भरघोस मदत करता आली आहे असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
निजामाच्या काळात मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी किंवा कुणबी हा दर्जा होता आणि आरक्षण मिळायचे. ते अबाधित रहायला हवे. मराठवाड्यामध्ये सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता आले तर बरे होईल. असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. यासाठी कायदेशीर बाजू समिती व तज्ज्ञांनी तपासायला हवी असेही ते म्हणाले .
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ७५० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी महायुती सरकारने या महामंडळाला ३५० कोटी दिले तर यंदा पहिला हप्ताच तब्बल ३०० कोटींचा देण्यात आला आहे. त्यामुळे महामंडळाला मराठा समाजाच्या हितासाठी अधिकाधिक योजना आखता येणार आहेत. फडणवीस, शिंदे आणि अजित पवार यांनी मराठा समाजातील युवकांना उद्योजकतेची संधी देत भवितव्य बदलण्याचे बळ दिले आहे. मराठा समाजाने याचा विचार करावा आणि त्यानुसार कृती करावी असे आवाहन पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे १२ मुख्यमंत्री होऊन गेलेत, ज्यांनी मराठा समाजाच्या हातावर फुटकी कवडी देखील ठेवली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यात सर्वात जास्त मुख्यमंत्री होऊनही गरीबी का हटली नाही याबाबत काँग्रेसच्या सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांनी आत्मचिंतन करायला हवे असा टोलाही त्यांनी लगावला.
हे ही वाचा :
सुप्रीम कोर्टाचा विरोधकांना धक्का
राहुल गांधींची ‘वोटर अधिकार यात्रा’ फसली
“बिहारची जनता राहुल गांधींच्या खोट्या बोलण्यावर विश्वास ठेवणार नाही”
कृषी अवजारांच्या आडून बनत होती शस्त्रे !
सर्वसामान्य लोकांना त्रास देऊन आंदोलन बदनाम करू नका
मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे- अजित पवार यांचे महायुती सरकार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर योग्य तोडगा काढतील यावर विश्वास ठेवा. आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे मात्र शांततेने करत असलेल्या आंदोलनाला समाजकंटकांमुळे गालबोट लागू नये यासाठी सजग रहा. सर्वसामान्यांना त्रास होईल असे वर्तन नको अशी कळकळीची विनंती त्यांनी यावेळी केली. २०१६ मध्ये राज्यभर प्रचंड संख्येने मराठा मूक मोर्चे निघूनही त्याचा एकाही सामान्य माणसाला त्रास झाला नाही याची आठवणही पाटील यांनी करून दिली .
