कुंडमळात पूल कोसळला, नागरिकांची काहीच जबाबदारी नाही?

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवरील जुना लोखंडी आणि सिमेंटचा पादचारी पूल कोसळून घडलेल्या हृदयद्रावक घटनेमुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. १५ जून २०२५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता घडलेल्या या दुर्घटनेत पाच वर्षांच्या एका मुलासह चार जणांचा मृत्यू झाला, एक व्यक्ती बेपत्ता झाली आणि आठ जण गंभीर जखमी झाले. स्थानिक रहिवासी आणि दुचाकीस्वार शेलारवाडी आणि इंदोरीला जोडणाऱ्या रस्त्यावरील हा पूल एक सोयीस्कर मार्ग म्हणून वापरत होते. ही घटना केवळ एक अपघात नसून, जिथे नागरिकांच्या वर्तनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते अशा स्वरूपाच्या गर्दीच्या मानसिकतेवर आधारित सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या गंभीर प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करते.

अशा घटना घडल्यानंतर सरकार आणि प्रशासनाला जबाबदार धरले जाते, परंतु नागरिकांच्या जबाबदाऱ्यांकडे मात्र कानाडोळा केला जातो. अशा बाबींमध्ये प्रशासकीय भूमिका महत्वाची असल्याने तिला दुय्यम न समजता, अशा घटना टाळण्याच्या दृष्टीने नागरिकांनी कोणती सक्रिय भूमिका घ्यावी आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत याविषयावर भर दिला आहे. या दुर्घटनेतून मिळालेले धडे भविष्यात अशा आपत्त्या टाळण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील परस्पर समन्वय आणि सामूहिक प्रयत्नांची गरज स्पष्ट करतात.
नागरिकांना दुर्घटना टाळता आली असती.

हे ही वाचा:

‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ काढणारे आज मराठीसाठी संघर्ष करताहेत!

भारताचे कच्च्या तेलाचे पुरवठादार वाढून ४० वर

काँग्रेसने देशातील जनतेची माफी मागावी

पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये स्फोटानंतर काय घडलं ?

कुंडमळा पूल दुर्घटनेच्या संदर्भात, केवळ प्रशासकीय त्रुटींवर आधारित विश्लेषण अपुरे ठरते. या घटनेमध्ये नागरिकांच्या वर्तनाने आणि त्यांच्यामध्ये जबाबदारीच्या जाणिवेचा अभाव यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. नागरिकांचे वर्तन जबाबदार असते तर ही दुर्घटना टाळता येऊ शकली असती.

इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष

कुंडमळा येथील पूल ३० वर्षांहून अधिक जुना होता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) “धोकादायक” घोषित करून तो “सार्वजनिक वापरासाठी बंद” केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या पुलाला धोकादायक घोषित केले होते आणि त्या ठिकाणी सावधानतेचा इशारा देणारे फलक लावण्यात आले होते, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले आहे. तसेच, इंदोरी गावाच्या सरपंचाने देखील पुलाच्या दोन्ही बाजूंना ‘प्रवासासाठी अयोग्य’ असा इशारा देणारा फलक लावला होता. परंतु पर्यटक आणि स्थानिक रहिवासी याकडे दुर्लक्ष करून पुलाचा वापर करत राहिले. स्थानिक रहिवाशांकडे पुलाचा वापर करण्याखेरीज पर्याय नव्हता, परंतु पर्यटकांना हे टाळणे शक्य होते.
या बाबी विचारात घेता, धोक्याच्या सामान्यीकरणाचा महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. जेव्हा लोकांना एखाद्या धोक्याबद्दल वारंवार चेतावणी दिली जाते परंतु त्यांना त्वरित नकारात्मक परिणाम दिसत नाहीत, तेव्हा ते त्या चेतावणीकडे दुर्लक्ष करू लागतात. याला ‘चेतावणी थकवा’ (warning fatigue) किंवा धोक्याचे सामान्यीकरण असे संबोधले जाते. कुंडमळा पुलाच्या बाबतीतही असेच घडले असावे. पर्यटक अनेकदा हा पूल वापरत असावेत आणि त्या आधी त्यांना कोणताही धोका जाणवला नसावा. त्यामुळे इशारा देणारे फलक त्यांना केवळ एक औपचारिक पूर्तता वाटू लागली असावी. परिणामी, लोकांना धोक्याची तीव्रता कमी वाटली आणि लोक बेफिकीरपणे धोकादायक परिस्थितीत वावरू लागले. केवळ इशारा देणे पुरेसे नाही; लोकांना धोक्याची स्पष्ट जाणीव करून देणे आणि त्या इशाऱ्याची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. धोक्याची जाणीव करून दिली नाही किंवा अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष झाले तर सार्वजनिक उदासीनता वाढू शकते. त्यामुळे अशा घटनांची शक्यता वाढते.

क्षमता ओलांडून गर्दी करणे आणि दुचाकी वाहनांचा वापर

अपघाताच्या वेळी पुलावर १०० हून अधिक लोक होते. ही संख्या पुलाच्या वहन क्षमतेहुन (carrying capacity) खूप जास्त होती. त्याशिवाय या पादचारी पुलावर दुचाकी वाहनेही नेलेली होती. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. दुर्घटनेतून वाचलेल्या उमाकांत दळवी यांनी, “जागा नव्हती. गर्दी होती आणि त्यावर काही दुचाकीही होत्या. परिस्थिती वेगाने बिघडली,” असे भयाण अनुभव कथन केले.

अशा परिस्थितीला ‘सामान्यांची शोकांतिका’ (Tragedy of the Commons) म्हणतात. या संकल्पनेनुसार, अनेक व्यक्ती स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी एका सामायिक संसाधनाचा (या प्रकरणात, पुलाची वहन क्षमता) अतिवापर करतात, तेव्हा ते संसाधन कालांतराने नष्ट होते आणि त्याचा सामूहिक परिणाम सर्वांना भोगावा लागतो. कुंडमळा पुलावर प्रत्येक व्यक्तीने शॉर्टकट म्हणून किंवा फोटो काढण्यासाठी जाण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येकाने वैयक्तिकरित्या घेतलेला हा निर्णय, एकत्रितपणे, पुलाच्या वहन क्षमतेवर प्रचंड ताण निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरला. तात्काळ सोयीचा विचार सामूहिक सुरक्षिततेपेक्षा जास्त महत्त्वाचा वाटल्याने, पुलाची अखंडता धोक्यात आली आणि अखेरीस तो कोसळला. यामुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन करताना वैयक्तिक कृतींचा एकत्रितपणे नकारात्मक परिणाम कसा होतो, हे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी सामूहिक हिताचा विचार करणे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक ठरते.

प्रशासकीय आदेशांचे उल्लंघन आणि त्याचे परिणाम

दुर्घटना घडण्यापूर्वी अवघ्या आठवड्याभरात पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्ह्यातील नद्या, तलाव, धबधबे आणि इतर लोकप्रिय पावसाळी पर्यटन स्थळांवर सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित करणारे आदेश जारी केले होते. कुंडमळा पूल परिसरात देखील हे आदेश लागू होते. इशारा देणारे फलक आणि पोलिसांची उपस्थिती असूनही, हा परिसर गर्दीने भरलेला होता. प्रतिबंधात्मक आदेशांचे पालन करणे ही पर्यटकांची जबाबदारी होती हे जलसंपदा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. तसेच, महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी देखील सूचनांचे पालन न करणाऱ्या पर्यटकांवर योग्य कारवाई करण्याची सूचना केली.

या घटनेतून प्रशासकीय त्रुटी आणि नागरिकांच्या बेजबाबदारपणा यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट होतो. प्रशासनाने इशारा दिला असला आणि आदेश देखील जारी केले असले तरी, “घटनास्थळी कोणतेही भौतिक अडथळे निर्माण केलेले नव्हते किंवा आदेशांची अंमलबजावणी पोलीस करत नव्हते”. मंत्री महाजन यांनीही “आदेश असूनही पुलाला सुरक्षा दिलेली नव्हती” असे म्हटले. प्रशासकीय शिथिलता नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनास प्रोत्साहन देते आणि ते वाढवते. प्रभावी सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी एक समन्वित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. त्यात प्रशासनाकडून स्पष्ट नियम आणि इशारे, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी, आणि त्यासोबतच नागरिकांकडून सक्रिय पालन व नागरिक भावना यांचा समावेश होतो. यापैकी केवळ एका पक्षाला दोष दिल्यास जटिल कारण-कार्य संबंध दुर्लक्षित होतात. नागरिकांनी नियमांचे पालन केले असते, तर पूल कोसळला नसता आणि ही दुर्घटना टळली असती.

भारतातील गर्दीच्या दुर्घटनांचे स्वरूप आणि वारंवारता

भारतातील गर्दीच्या घटनांचा अभ्यास केल्यास, त्यांच्यात काही वारंवार आढळून येणारे समान घटक आणि असुरक्षितता दिसून येतात. गर्दीशी संबंधित दुर्घटनांमध्ये धार्मिक मेळावे, अरुंद मार्ग (पूल, मंदिराचे रस्ते, रेल्वे प्लॅटफॉर्म), अफवा, मोफत कपडे/अन्न इत्यादी वस्तूंचे विनामूल्य वाटप किंवा पवित्र नदीत स्नान, आयपीएल यासारखे विशेष महत्वाचा अनुभव देणारे कार्यक्रम हे वारंवार आढळून येणारे धोकादायक घटक या नात्याने संवेदनशील ठरतात. कुंडमळा घटनेमध्ये “अरुंद पूल” आणि “लोकप्रिय पर्यटन स्थळ” आणि “अतिगर्दी” हे असे संवेदनशील धोकादायक घटक होते.

वरील बाबींवरून स्पष्ट दिसून येते की या केवळ वेगळ्या घटना नाहीत तर भारतातील गर्दी व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रणालीच्या अपुरेपणाची लक्षणे आहेत. अनेकदा अशा लक्षणांचा प्रभाव विशिष्ट गर्दीच्या वैशिष्ट्यांमुळे वाढतो. यामुळे कोणताही कार्यक्रम आयोजित करताना अपेक्षित अडथळे, उठू शकणाऱ्या अफवा आणि गर्दीवरील त्यांचा परिणाम किंवा गर्दीचा भाग असलेल्या लोकांची मानसिकता यांसारख्या ‘ट्रिगर्स’ वर लक्ष केंद्रित करणे आणि सखोल अभ्यासावर आधारित जोखीम मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) आपत्तींच्या कारणाच्या सूचीमध्ये “गर्दीचे अनियंत्रित वर्तन” या घटकाचा समावेश केला आहे. कुंडमळा दुर्घटनेतून वाचलेल्या व्यक्तीचे विधान देखील वेगाने बिघडलेल्या स्थितीकडे निर्देश करते.गर्दीतील माणसांमध्ये वैयक्तिक घबराटीची प्रतिक्रिया, सामूहिकपणे वाढणे हे अशा दुर्घटनांमध्ये मृत्यूचे मुख्य कारण बनते हे यातून अधोरेखित होते. त्यामुळे, प्रभावी गर्दी व्यवस्थापनामध्ये अफवा नियंत्रण, स्पष्ट आणि शांत संवाद, घबराट टाळण्यासाठी मानसिक हस्तक्षेप यासारख्या धोरणांचा समावेश असणे अनिवार्य ठरते. चेंगराचेंगरी झाल्यास स्वसंरक्षण कसे करावे (उदा. प्रवाहाच्या विरुद्ध न जाणे, छातीचे संरक्षण करणे याबद्दल सार्वजनिक जनजागृती मोहिम अत्यंत महत्त्वाची आहे.

अशा परिस्थितीत आदर्श नागरिक वर्तन

गर्दीमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासकीय उपाययोजनाएवढेच नागरिकांचे जबाबदार वर्तन देखील महत्त्वाचे आहे. भारतीय संदर्भामध्ये, कायदेशीर दायित्वे, प्रशासकीय सूचना, सामाजिक दबाव आणि धार्मिक तत्वे याद्वारे नागरिकांना त्यांच्या आदर्श वर्तनाबाबत मार्गदर्शन मिळते.