अजितदादा, पुण्यात तुमचेच वर्चस्व मग गुन्हेगारी का थांबत नाही?

पुण्यात एका तरुणाने कोयत्याने एका महाविद्यालयीन तरुणीवर हल्ला केला आणि तिला गंभीर जखमी केल्याची घटना मंगळवारी घडली. प्रेमप्रकरणातून हे घडले अशी माहिती समोर आली आहे. या तरुणाला रस्त्यावरील लोकांनीच पकडले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. याआधी दर्शना पवार नावाच्या एका तरुणीचा मृतदेह राजगडच्या पायथ्याशी सापडला होता. तेदेखील प्रेमप्रकरणातून घडले होते. त्यातल्या तरुणाच्या मुसक्याही पोलिसांनी आवळल्या.

या ताज्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेता अजित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, देवेंद्र फडणवीस यांचे कायदा सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यांनी राजकारणात व्यस्त राहण्यापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे लक्ष द्यायला हवे. राजकीय आरोप म्हणून अजित पवारांचे हे विधान खपूनही जाईल. कारण असे आरोप लगे सरकारवर होतच असतात. प्रत्येक गुन्ह्याची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी असे आरोप प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांकडून केले जातात. पण सगळे तेवढ्यावरच निभावत नाही. ज्या पुण्यामध्ये या घटना घडल्या त्या पुण्यात पवार कुटुंबियांचे अनेक वर्षांपासून वर्चस्व आहे.

ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, विधानसभा, पालिका यातही राष्ट्रवादीने आपला दबदबा निर्माण केलेला आहे. पवारांची ताकद या जिल्ह्यात आहे. मग या सगळ्या स्तरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा पवारांच्या पक्षांची पकड असताना त्यांनी या वाढत्या गुन्हेगारीकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे मात्र कुठेही दिसत नाही. मध्यंतरी कोयता गँगच्या बातम्या येत होत्या. कुठून आल्या या गँग. समाजात हे सगळे वातावरण का तयार होत आहे, काय त्यामागील कारणे असतील, एक पक्ष म्हणून आणि विशेषतः पुण्यात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवलेला पक्ष म्हणून ही त्या पक्षाचीही जबाबदारी आहेच. त्यांच्याकडून असा कोणताही कार्यक्रम राबविण्यात आल्याचे कधी दिसलेले नाही. जर गुन्हेगारी पुण्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रात कुठेही वाढत असेल तर सरकारने त्याकडे लक्ष द्यायला हवे हे खरेच आहे. पण सरकारबरोबरच त्या भागातील ताकदवान म्हणवल्या जाणाऱ्या नेत्यांनी मग नेमके करायचे काय? ते यात आपली काही भूमिका बजावणार की नाही?

राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनीही मागे फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली होती. मग याबाबतीत सुप्रिया सुळे यांनी कोणती जबाबदारी पार पाडली? त्या तर सामाजिक कार्यकर्त्या असल्याचे सांगतात, समाजात वावरत असल्याचे दाखवतात मग त्यांना समाजात वाढत असलेली गुन्हेगारी, मुलींवर होणारे हल्ले, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार याकडे लक्ष का द्यावेसे वाटत नाही. त्यांच्याच पक्षाच्या रुपाली चाकणकर याही महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांनी केवळ यासंदर्भातील अहवाल मागवून चालण्यासारखे नाही. तर महिला आयोग म्हणून आपण काय काय पावले उचलली? समाजातील हे बदल टिपून त्यावर आपले काही म्हणणे मांडले का, हादेखील प्रश्न निर्माण होतो.

आज अशा घटना आपल्या अवतीभवती घडताना दिसतात. त्यात एखादे तरुणांचे टोळके तलवारीने केक कापताना दिसते, तर काही तरुण गाड्या पेटवून देताना दिसतात, कोयता गँगचे लोक कोयते घेऊन सर्वसामान्य लोकांना घाबरवतात. हे प्रकार सरकार म्हणून रोखले जातील, संबंधितांना तुरुंगात टाकले जाईल, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील, पण ज्या परिसरात वर्षानुवर्षे सत्ता मिळविली त्यांची काय जबाबदारी? त्यांना आपल्या या परिसरात शांतता नांदावी, गुन्हेगारी कमी व्हावी असे वाटत नाही. त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला नको. एखादा कार्यक्रम हाती घेऊन या परिस्थितीमागील कारणमीमांसा जाणून घ्यायला नको? पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे फक्त आणि फक्त राजकीय आहे एवढाच त्याचा अर्थ शिल्लक राहतो.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते. तेव्हा महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती काय होती, याविषयी कितीतरी बोलले गेले. अगदी पोलिस दलातील एक अधिकारी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराखाली स्फोटके ठेवताना सापडला. त्यानेच या प्रकरणात एकाचा खून केल्याचेही समोर आले. पोलिसांवर पोलिस आयुक्तांनीच १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप केले. नवाब मलिक हे मंत्रिपदी असतानाच दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून तुरुंगात गेले. त्यांच्याकडून मंत्रिपदही काढून घेण्यात आले नाही. मग ही परिस्थिती कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम असल्याचे निदर्शक होते की काय? ही खरी कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती गंभीर असल्याचे उदाहरण होते.

हे ही वाचा:

पालिका अधिकारी मारहाण प्रकरणी चौघांना कोठडी, अनिल परबही आरोपी

यंदा अमेरिकेला ८०६ टन आंब्याची निर्यात

मणिपूरमध्ये सैनिकांच्या कामात महिलांचा अडथळा

व्हॅन बिकच्या झंझावातामुळे वेस्ट इंडिजचे वर्ल्डकप खेळण्याच्या आशा बिकट

एखाद्या ठिकाणी एखादा गुन्हा घडतो म्हणून लगेच कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडत नसते. हो, त्यातील गुन्हेगाराला, त्यात सहभागी असलेल्यांना तात्काळ अटक करण्यात आली नाही, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, त्यात पोलिस सातत्याने अपयशी ठरले तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असतो. तेव्हा केवळ फडणवीसांनी राजीनामा देण्याची मागणी करून प्रश्न सुटणार नाही तर आपली जबाबदारीही ओळखायला हवी. फडणवीसांनी राजीनामा दिला म्हणून गुन्हेगार आपली कृष्णकृत्ये थांबवून महाराष्ट्रात रामराज्य येणार नाही.