महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार आणि इतर काही जणांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. पवार यांच्या बारामती अॅग्रो या फर्मशी संबंधित ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेवर ईडीने टाच आणल्यानंतर काही महिन्यांनी विशेष मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) न्यायालयात हे आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे.
ईडीने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो आणि इतर संबंधित ठिकाणांसह त्यांच्या जागेवर छापे टाकले होते. छाप्यांनंतर कर्जत-जामखेडचे आमदार पवार यांना ईडीच्या मुंबई कार्यालयात बोलावून चौकशी करण्यात आली. मार्च २०२३ मध्ये, एजन्सीने बारामती अॅग्रोच्या ५०.२० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती केली, ज्यामध्ये १६१.३० एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि कन्नड, औरंगाबाद येथील इमारतींचा समावेश होता.
छत्तीसगड: २२ नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण!
दिल्ली हादरली: इमारत कोसळल्याने अनेक जण ढिगाऱ्याखाली, मदतीचे प्रयत्न सुरू
टेनिस खेळाडू राधिका यादवच्या अकादमीच्या वादातून वडिलांनी केला खून
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे १२ किल्ले युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत!
विशेष म्हणजे एमएससीबीने २००९ मध्ये ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी कन्नड एसएसकेच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला होता. त्यानंतर बँकेने संशयास्पद मूल्यांकनाच्या आधारे कमी राखीव किमतीत लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. ईडीचा आरोप आहे की हा लिलाव देखील घोटाळा झाला होता.
ईडीचा दावा आहे की लिलावात फेरफार करण्यात आला- सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला अपात्र ठरवण्यात आले आणि बारामती अॅग्रोच्या जवळच्या सहकाऱ्याला, ज्याचा कोणताही अनुभव किंवा आर्थिक ताकद नव्हती, त्याला स्पर्धेत राहण्याची परवानगी देण्यात आली. ईडीने म्हटले आहे की, या प्रकरणाशी संबंधित १२१.४७ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर आतापर्यंत तीन तात्पुरते आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तर विशेष पीएमएलए न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
