आप नेते सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर ईडीचा छापा!

रुग्णालय बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई

आप नेते सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर ईडीचा छापा!

आप सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या रुग्णालय बांधकाम प्रकल्पांमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीत, अंमलबजावणी संचालनालयाने मंगळवारी (२६ ऑगस्ट) दिल्लीचे माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्या निवासस्थानासह १३ ठिकाणी छापे टाकले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दिल्ली आणि जवळपासच्या १३ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. केंद्रीय तपास यंत्रणेने अद्याप जप्त केलेल्या मालमत्तेचा किंवा आढळलेल्या विशिष्ट आर्थिक अनियमिततांचा तपशील उघड केलेला नाही. 

ग्रेटर कैलाशचे तीन वेळा आमदार राहिलेले भारद्वाज यांनी दिल्लीचे आरोग्य, शहरी विकास आणि जलमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे, दिल्ली जल बोर्डाचे अध्यक्षपद भूषवले आहे आणि ते आपच्या अधिकृत प्रवक्त्यांपैकी एक आहेत.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते विजेंदर गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हा खटला सुरू झाला होता, ज्यामध्ये २०१८-१९ दरम्यान ५,५९० कोटी रुपयांच्या २४ रुग्णालय प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकल्पांमध्ये ११ नवीन रुग्णालये आणि विद्यमान सुविधांचे १३ अपग्रेड समाविष्ट होते.

हे ही वाचा : 

भारताच्या धास्तीचे कारण स्वस्त, मस्त तरीही घातक

मोदींच्या स्वागतासाठी अहमदाबाद सज्ज

१३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक मजबूत शास्त ठरणार

पाकिस्तानमध्ये सोन्याच्या खाणींमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार

ईडीच्या मते, प्रकल्पांमध्ये विलंब, खर्चात वाढ आणि संशयास्पद गैरव्यवहार झाला. मंजूर रुग्णालयांपैकी कोणतेही रुग्णालय वेळेवर पूर्ण झाले नाही आणि वाढलेल्या अनेक कोटी रुपयांच्या खर्चाचे स्पष्टीकरण अद्याप मिळालेले नाही.

प्रकल्प ६ महिन्यांत पूर्ण करायचे होते, परंतु बहुतेक काम ३ वर्षांनंतरही अपूर्ण आहे. ८०० कोटी रुपये खर्च करूनही केवळ ५०% काम पूर्ण झाले आहे. एलएनजेपी रुग्णालयाचा खर्च ४८८ कोटी रुपयांवरून १,१३५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे, कोणतीही ठोस प्रगती झाली नाही. अनेक ठिकाणी मंजुरीशिवाय बांधकाम सुरू करण्यात आले आणि कंत्राटदारांची भूमिका संशयास्पद आढळली.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७अ अंतर्गत मंजुरी मिळाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भारद्वाज आणि माजी आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. प्रकल्प बजेटमध्ये फेरफार, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर आणि खाजगी कंत्राटदारांशी संगनमत यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

Exit mobile version