प्रवर्तन संचालनालयाच्या (ईडी) विशेष कार्यदलाने बाईकबॉट घोटाळ्यात आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत ३९४.९२ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ईडीने ज्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत त्या कमाख्या एज्युकेशनल अँड सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट, कमाख्या एज्युकेशनल सोसायटी, गुरु नानक चॅरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, एपी गोयल चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि मीना आनंद यांच्या नावावर सापडल्या. ईडीच्या तपासात उघड झाले की जीआयपीएल आणि त्याचे प्रवर्तक संजय भाटी यांनी ‘बाईकबॉट’ या नावाने बाइक टॅक्सी सेवेच्या बहाण्याने लोकांना गुंतवणुकीचे आमिष दाखवले.
कंपनीची योजना अशी होती की कोणताही ग्राहक १,३,५ किंवा ७ इक्समध्ये गुंतवणूक करू शकतो. त्यानंतर कंपनी त्या बाइक्स चालवून गुंतवणूकदाराला मासिक भाडे, ईएमआय, बोनस आणि रेफरलवर अतिरिक्त प्रोत्साहन देईल. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी फ्रँचायझी देखील दिल्या गेल्या. परंतु प्रत्यक्षात बहुतांश शहरांत बाइक टॅक्सी सेवा कधीच सुरूच झाली नाही. ईडीच्या तपासात हेही समोर आले की गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेली रक्कम संबंधित कंपन्यांत वळवली गेली आणि नंतर शैक्षणिक ट्रस्ट, सोसायटी व व्यक्तींच्या माध्यमातून वापरली गेली. या पैशातून मेरठमध्ये अनेक स्थावर मालमत्ता विकत घेतल्या गेल्या आणि बँकांकडे गहाण ठेवलेल्या जमिनी सोडवल्या गेल्या.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदींनी लेक्स फ्रिडमन यांचा उल्लेख ‘मन की बात’मध्ये का केला?
अमेरिकेसाठी सर्व डाक सेवा स्थगित
पाकिस्तानमध्ये मुसळधार पावसाने हाहाकार
अमेरिकेला ठेंगा, मोदी- जिनपिंग ऐतिहासिक भेट
ईडीने या प्रकरणात एकूण ३९४.४२ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यात स्थावर मालमत्ता आणि गहाणमुक्त केलेल्या जमिनींचा समावेश असून त्यांची किंमत सुमारे ₹२०.४९ कोटी आहे. याशिवाय, गुन्ह्याच्या काळातील मूल्यांकनानुसार मालमत्तेची किंमत सुमारे ₹३८९.३० कोटी इतकी आहे. त्याचबरोबर, ₹५.१२ कोटींची मुदत ठेवी (FDs) देखील जप्त करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही ईडीने तीन तात्पुरत्या जप्ती आदेशांद्वारे (२० जुलै २०२०,४ ऑक्टोबर २०२१ आणि १० मे २०२४ ) २२०.७८ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.
आत्तापर्यंत २७ आरोपींविरुद्ध अभियोजन तक्रार आणि ३ पूरक तक्रारी गाझियाबाद येथील विशेष PMLA न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून न्यायालयाने त्यांची दखल घेतली आहे. ईडीने २० डिसेंबर २०२० आणि २० जुलै २०२३ रोजी अनेक ठिकाणी छापेमारी करून डिजिटल पुरावे व इतर कागदपत्रेही जप्त केली होती. या प्रकरणाचा ईडीचा तपास अद्याप सुरू आहे.
