आसाममध्ये ५० लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळेल हा दावा ठरला फोल

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी चार महिन्यानंतर केवळ आठ जणांनी अर्ज केला होता. सुधारित कायद्यानुसार सुमारे ५० लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळू शकते, असे सीएए विरोधी आंदोलकांचे म्हणणे होते पण प्रत्यक्षात केवळ ८ जणांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केल्याचे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी स्पष्ट केले.

नागरिकत्व हा आसाममधील एक संवेदनशील मुद्दा आहे. २०१९ मध्ये आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर CAA विरोधी आंदोलन झाले तेव्हा पाच लोक ठार झाले होते. शेजारील देशांतील अल्पसंख्याकांवर खटला चालवलेल्या अल्पसंख्याकांना जलदगतीने नागरिकत्व देण्यासाठी केंद्राने CAA आणले. आसाममध्ये हिंदू बंगाली लोकांची मोठी लोकसंख्या आहे जी इतिहासाच्या विविध कालखंडात राज्यात स्थलांतरित झाली आहेत. बांगलादेशातून बंगाली मुस्लिमांचे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर स्थलांतरही राज्याने पाहिले आहे.

हेही वाचा..

धार भोजशाळा-कमल मौला मस्जिद परिसरात सापडली सरस्वतीची मूर्ती

राज्यातील वातावरण शांत व्हावे म्हणून पवारांना भेटलो !

वजन कमी करण्यासाठी डबाच न खाण्याचा केजरीवाल फॉर्म्युला

मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींचा भाजपात प्रवेश !

हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सीएए अंतर्गत केवळ आठ जणांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी फक्त दोन जण मुलाखतीसाठी आले आहेत. बंगाली हिंदू समुदायाचे सदस्य जे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) वर वैशिष्ट्यीकृत नाहीत ते नागरिकत्वासाठी CAA अंतर्गत अर्ज करणार नाहीत. ते म्हणतात की ते १९७१ च्या आधी भारतात आले होते. आसामने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप (NCR) चा अभ्यास केला. याची यादी २०१९ मध्ये बाहेर आली. सुमारे १९ लाख लोकांना त्यांची नावे अद्ययावत NRC यादीत सापडली नाहीत जी नागरिकत्व सिद्ध करते.

सरमा म्हणाले. आपण अनेक लोकांना भेटलो आहे. ते आम्हाला सांगत आहेत की ‘आम्हाला आमच्या भारतीय नागरिकत्वाबद्दल खात्री आहे. आम्हाला कायद्याच्या न्यायालयात ते सिद्ध करायचे आहे. आसाममधील लोकांमध्ये हीच सामान्य भावना आहे, असे ते म्हणाले. आसाममधील फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमधील खटले मागे घेतले जातील का, असे विचारले असता सरमा म्हणाले, काही महिन्यांसाठी खटले थांबवावे लागतील. फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमधील कार्यवाही दोन-तीन महिन्यांसाठी थांबवावी लागेल आणि लोकांना CAA अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल.
२०१५ पूर्वी भारतात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला (सीएएनुसार) नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा पहिला अधिकार आहे. जर त्यांनी अर्ज केला नाही तर आम्ही त्यांच्यावर खटला दाखल करू. त्यामुळे ही एक वैधानिक सूचना आहे. आम्ही त्यांना हद्दपार करू. जे २०१५ नंतर आले आहेत, असे ते म्हणाले.