विरोधी शासित आठ राज्यांनी जीएसटी दरांमध्ये कपात आणि स्लॅबची संख्या कमी करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, या राज्यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन महत्त्वाच्या मागण्या देखील ठेवल्या आहेत. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. जयराम रमेश यांनी शनिवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर लिहिले की, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि झारखंड या आठ राज्यांनी जीएसटी दरांमध्ये कपात आणि स्लॅब कमी करण्याच्या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे. परंतु, त्याच वेळी त्यांनी केंद्रासमोर तीन महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत.
काँग्रेस नेत्याची पहिली मागणी अशी आहे की अशी यंत्रणा उभारली जावी ज्यामुळे जीएसटी दरांमधील कपातीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री होईल. दुसरी मागणी म्हणजे सर्व राज्यांना पाच वर्षे नुकसानभरपाई द्यावी, ज्यामध्ये २०२४/२५ हे आधार वर्ष धरले जावे, कारण दरकपातीमुळे राज्यांच्या महसुलावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. तिसऱ्या मागणीनुसार, ‘सिन गुड्स’ आणि आलिशान वस्तूंवर ४० टक्क्यांहून अधिक अधिभार आकारला जावा आणि त्यातून मिळणारे संपूर्ण उत्पन्न राज्यांना हस्तांतरित करावे. त्यांनी हेही सांगितले की सध्या केंद्र सरकारला आपल्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे १७-१८ टक्के विविध उपकरांतून मिळते, जे राज्यांबरोबर सामायिक केले जात नाहीत.
हेही वाचा..
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी टेम्पर्ड ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटचे केले उद्घाटन
राहुल-तेजस्वी यांना ‘जननायक’ म्हणणे म्हणजे कर्पूरी ठाकूरांचा अपमान
पुणे: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीमवर आधारित गणेश देखावा!
भारत-जपानची भागीदारी गुंतवणुकीतून काय साध्य होणार
जयराम रमेश यांनी दावा केला की या मागण्या पूर्णपणे न्याय्य आहेत आणि अलीकडेच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय लोक वित्त व धोरण संस्थेने (NIPFP) प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनपत्रांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी पुढे लिहिले, “भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस बर्याच काळापासून जीएसटी २.० ची मागणी करत आहे. जीएसटी २.० फक्त कर स्लॅब कमी करून दरकपात करणार नाही, तर प्रक्रियाही आणि अनिवार्य औपचारिकताही सोप्या करेल, विशेषतः एमएसएमईंसाठी. काँग्रेस सर्व राज्यांच्या हिताचे रक्षण सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भर देत आहे. पुढील आठवड्यात होणारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक ही केवळ मथळे मिळवण्यासाठी न राहता – जसे की मोदी सरकारकडून वारंवार होत आले आहे – खरी सहकारी संघराज्यव्यवस्थेची भावना पुढे नेईल, अशी अपेक्षा आहे.”