शिक्षकांवर कारवाईचा निर्णय घेणार निवडणूक आयोग

भारत निवडणूक आयोग (ईसीआय) पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांमधील त्या शिक्षकांवर कारवाईचा निर्णय घेणार आहे जे त्यांना सोपवण्यात आलेल्या बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांच्या (बीएलओ) जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. ऑक्टोबरमध्ये सणासुदीच्या हंगामानंतर राज्यात होणाऱ्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना बीएलओ म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात येत आहे.

कोलकाता येथील मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) कार्यालय, बीएलओ कार्यभार स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या शिक्षकांबाबतची सविस्तर अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठवणार आहे. सीईओ कार्यालयाच्या अहवालाच्या आधारे, घडामोडींशी परिचित सूत्रांनी सांगितले की निवडणूक आयोग अशा शिक्षकांवर कारवाईची शिफारस करेल, ज्यावर सीईओ कार्यालय कृती करेल. सीईओ कार्यालयातील एका सूत्राने सांगितले, “गेल्या महिन्यात कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एकल-न्यायाधीश पीठाने निकाल देताना म्हटले होते की सरकारी शाळांच्या शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नेमण्याच्या आयोगाच्या निर्णयात काहीही आक्षेपार्ह नाही. तरीदेखील अनेक शिक्षकांनी बीएलओ कार्यभार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.”

हेही वाचा..

बीएसएनएलचा ४ जी स्टॅक भारताच्या अवलंबित्वापासून आत्मनिर्भरतेकडे झालेल्या प्रवासाचे प्रतीक

बरेलीतील मौलाना विसरलेत राज्यात कोणाची सत्ता; धडा शिकवणार

पाकिस्तानने पंजाब प्रांताचा वापर शेजारील देशाविरोधात केला! काय म्हणाले बलोच नेते?

खालिस्तानी दहशतवादी परमिंदर सिंग पिंडीचे यशस्वी प्रत्यार्पण; युएईमधून आणले भारतात

“न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांच्या एकल-न्यायाधीश पीठाने हे देखील स्पष्ट केले होते की देशातील कायदेशीर तरतुदी शिक्षकांना निवडणुकीसंबंधी जबाबदाऱ्या सोपवण्यास अनुमती देतात. मात्र, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा तो आदेश आल्यानंतरदेखील अनेक शिक्षकांनी बीएलओ ड्युटी स्वीकारण्याबाबत अनिच्छा दर्शवली आहे. आता आयोग त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू इच्छितो.” ४ ऑगस्ट रोजी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी हेही म्हटले होते की गरज भासल्यास शिक्षकांनी राष्ट्रहितासाठी रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशीही काम केले पाहिजे.

सीईओ कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले की शिक्षकांचा मोठा वर्ग काम करण्यास अनिच्छुक असल्याने, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार सीईओ कार्यालयाला केवळ राज्य सरकारच्या पगारी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांनाच बीएलओची ड्युटी सोपवताना अडचणी येत आहेत. “दुसरीकडे, विरोधी पक्ष राज्य सरकारच्या करारावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बीएलओ म्हणून नेमण्याच्या विरोधात ठामपणे भूमिका घेत आहेत. आता शिक्षकांनी बीएलओ ड्युटी स्वीकारण्याबाबत अनिच्छा दाखवल्यामुळे ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आयोगाच्या संज्ञानात आणले जाणार असून त्यानंतर सीईओ कार्यालय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार कारवाई करेल.”