मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकार राज्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सतत ऐतिहासिक पावले उचलत आहे. श्रम व सेवायोजन विभागाने रोजगार निर्मितीसाठी बहुआयामी धोरण अवलंबले असून, आता रोजगार धोरण केवळ स्थानिक नोकऱ्यांपुरते मर्यादित न राहता तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी देण्यासाठी उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन सुरू करण्यात आला आहे. या मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी शोधणे, स्किल गॅप अभ्यासून त्यावर उपाययोजना करणे, रोजगार कार्यक्रम राबवणे, करिअर काऊन्सेलिंग उपलब्ध करून देणे व राज्यातील इच्छुक उमेदवारांना व अल्परोजगार असलेल्या युवकांना पोस्ट-प्लेसमेंट सपोर्ट देणे आहे. यामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी प्लेसमेंटद्वारे राज्याच्या सकल घरेलू उत्पादनात वाढ होईल. विदेशात नोकरीसाठी तरुणांना तयार करण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल व बाजारातील मागणीनुसार ट्रेनिंग कार्यक्रम राबवले जातील.
या उपक्रमाचा विस्तार करताना सरकारला जपान, जर्मनी, क्रोएशिया व संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या देशांतून नर्स, केअर गिव्हर्स, ड्रायव्हर्स व बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची मागणी प्राप्त झाली आहे. या नोकऱ्यांत तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत पगार मिळू शकतो. याशिवाय खाडी देशांतून देखील विविध क्षेत्रातील रिक्त जागांची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. श्रम विभाग या दिशेने वेगाने काम करत आहे जेणेकरून राज्यातील कुशल कामगारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मानाचा आणि चांगल्या पगाराचा रोजगार मिळू शकेल. ही योजना तरुणांना परदेशात जाण्यासाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देते तसेच अवैध मार्गावर निर्बंध आणण्यास सहाय्यभूत ठरते.
हेही वाचा..
पाकिस्तानात मुसळधार पावसाचा कहर
वेतन असमानतेच्या बाबतीत पाकिस्तानची स्थिती सर्वांत वाईट
तेव्हा काँग्रेसला निवडणूक आयोगाशी हरकत नव्हती
बेंगळुरू, मुंबई, दिल्ली जगातील टॉप रेसिडेन्शियल मार्केटमध्ये
रोजगार निर्मितीच्या दिशेने सरकारची आणखी एक मोठी उपलब्धी म्हणजे रोजगार मेळ्यांद्वारे खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देणे.१ एप्रिल २०१७ पासून ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत सेवायोजन विभागाने १०,८३० रोजगार मेळे आयोजित केले असून, त्याद्वारे १३,६४,५०१ उमेदवारांना खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत हे मेळे झाले असून, शेकडो कंपन्यांनी सहभाग घेऊन युवकांना त्वरित निवडून नोकरी दिली. यामुळे युवकांना संधी मिळालीच, तसेच कंपन्यांनाही प्रशिक्षित व कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध झाले.
या मिशनअंतर्गत आतापर्यंत ५,९७८ कामगारांना इस्रायलमध्ये रोजगार मिळाला आहे. आणखी १,३८३ बांधकाम कामगारांना पाठवण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू आहे. या प्रयत्नांमुळे राज्यात परकीय चलनाचा प्रवाह वाढेल आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. अंदाज आहे की इस्रायलला पाठवलेल्या कामगारांमुळे राज्याला सुमारे १,००० कोटी रुपयांची रेमिटन्स मिळू शकेल, जे ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’च्या उद्दिष्टाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. योगी सरकारचे मत आहे की केवळ नोकरी देणे पुरेसे नाही, तर युवकांना योग्य दिशा दाखवणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या दृष्टिकोनातून सेवायोजन विभागाने आतापर्यंत २४,४९३ करिअर काऊन्सेलिंग कार्यक्रम आयोजित केले आहेत, ज्यामध्ये २६,५१,७२७ युवकांना करिअर मार्गदर्शन मिळाले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील युवकांना याचा मोठा फायदा झाला असून, माहितीअभावी दडपलेल्या प्रतिभांना नवी दिशा मिळाली आहे.
स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने ‘सेवामित्र योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत कुशल कामगारांना थेट ग्राहकांशी जोडण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार केले गेले आहे. आतापर्यंत ५२,३४९ कामगार नोंदणीकृत झाले असून, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, एसी मेकॅनिक, ब्युटीशियन इत्यादी सेवा घरबसल्या लोकांना उपलब्ध होत आहेत. ही योजना कामगारांना स्थिर उत्पन्न मिळवून देत असून, सामान्य नागरिकांनाही दर्जेदार सेवा मिळत आहेत. उत्तर प्रदेश आता केवळ नोकरी शोधणारे नव्हे, तर कामगार आणि प्रतिभा निर्यात करणारे राज्य बनत आहे. येत्या काही वर्षांत ही पहल राज्याला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या अधिक बळकट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
