२०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी महिलांच्या सशक्तीकरणाला एक प्रमुख उद्दिष्ट बनवले आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात, जिथे महिलांना पारंपरिकरित्या मर्यादित संधी मिळत होत्या. केंद्र सरकारने अनेक योजनांच्या माध्यमातून देशातील महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण महिलांना केवळ कौशल्य प्रशिक्षणच मिळाले नाही, तर त्यांच्या कुटुंब व समाजात त्यांची भूमिका मजबूत करण्याची संधीही मिळाली.
ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून सरकारने महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण व आत्मनिर्भर होण्यासाठी विविध संधी उपलब्ध करून दिल्या. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वरील ‘इन्फो इन डेटा’ने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये २.०२ लाख महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यामध्ये २.७४ लाख महिलांनी स्थैर्य मिळवले. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये १.३९ लाख महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले, तर २.०७ लाख महिलांनी स्थैर्य मिळवले. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये २.१२ लाख महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले, आणि २.५७ लाख महिलांनी स्थैर्य मिळवले. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये २.७३ लाख महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले, आणि ३.३२ लाख महिलांनी स्थैर्य मिळवले. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये २.९० लाख महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले, तर ३.६० लाख महिलांनी स्वतःला स्थिर केले. आर्थिक वर्ष २०२५ (डिसेंबर २०२४ पर्यंत) मध्ये २.५० लाख महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले, आणि ३.८३ लाख महिलांनी स्वतःला स्थिर केले.
हेही वाचा..
जाफर एक्सप्रेस अपहरण: १६ अपहरणकर्त्यांचा खात्मा; १०४ प्रवाशांची सुटका
पंतप्रधान मोदींनी मॉरिशसच्या राष्ट्राध्यक्षांना दिले महाकुंभाचे गंगाजल, मखाना आणि बनारसी साडी
सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराप्रकरणी केजरीवालांवर गुन्हा दाखल करा
पाकिस्तानात जाफर एक्स्प्रेसचेच अपहरण, १८२ ओलीस, २० सैनिक ठार!
ही आकडेवारी दर्शवते की ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून महिलांची सक्रियता सातत्याने वाढत आहे. हे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक उपजीविकेस मदत करत नाही, तर त्यांना कुटुंब आणि समाजासाठी सक्षम नेतृत्व म्हणून पुढे जाण्याची संधीही देत आहे.
याशिवाय, ग्रामीण भागातील स्वयं-सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि महिलांचे वाढते योगदान यामुळे त्यांना त्यांच्या कुटुंब व समाजाला चांगल्या जीवनशैलीकडे नेण्यास मदत होत आहे. ‘इन्फो इन डेटा’नुसार, आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये २.४७ लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यामध्ये १.२७ लाख महिला होत्या (५१%). आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ३८ हजार लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले, त्यापैकी २० हजार महिला होत्या (५३%). आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ९७ हजार लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले, त्यापैकी ५८ हजार महिला होत्या (६०%). आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये २.३१ लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले, त्यापैकी १.३४ लाख महिला होत्या (५८%). आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये २ लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले, त्यापैकी १.२२ लाख महिला होत्या (६१%). आर्थिक वर्ष २०२५ (डिसेंबर २०२४ पर्यंत) मध्ये ६९ हजार लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले, त्यापैकी ४३ हजार महिला होत्या (६२%).
ही सर्व आकडेवारी दर्शवते की मोदी सरकारच्या योजनांनी ग्रामीण महिलांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणला आहे. या प्रशिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमांमुळे महिला केवळ त्यांच्या कुटुंबासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाज आणि देशाच्या प्रगतीसाठीही महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये आत्मसन्मान, सशक्तीकरण आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मोठे बदल घडले आहेत.
