संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की देशातील सर्व १६ संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (डिफेन्स पीएसयू) हे आत्मनिर्भर भारताच्या मजबूत आधारस्तंभ आहेत. त्यांनी म्हटले की वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने १.५१ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन केले असून, त्यातील ७१.६ टक्के योगदान डिफेन्स पीएसयूजचे आहे. संरक्षण निर्यात ६,६५९ कोटी रुपये झाली असून, यावरून ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादनांवर जागतिक विश्वास वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
राजनाथ सिंह यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सारख्या सैनिकी मोहिमांमध्ये स्वदेशी संरक्षण प्रणालींच्या भूमिकेचे कौतुक केले आणि म्हटले की हे भारताच्या तांत्रिक सामर्थ्याचे आणि विश्वासार्हतेचे प्रतीक आहे. सोमवारी त्यांनी नवी दिल्लीतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक ‘डीपीएसयू भवन’चे उद्घाटन केले आणि या कार्यक्रमादरम्यान संरक्षण सार्वजनिक उपक्रमांची समीक्षा बैठक घेतली. या प्रसंगी संरक्षणमंत्र्यांनी चार डीपीएसयू म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हेईकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आणि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यांना ‘मिनी रत्न (श्रेणी-१)’ दर्जा मिळाल्याबद्दल सन्मानित केले. त्यांनी या चारही संस्थांचे अभिनंदन करताना सांगितले की, यामुळे त्यांना अधिक आर्थिक स्वायत्तता, नवोपक्रम आणि स्पर्धात्मकतेत वाढ करण्याची संधी मिळेल.
हेही वाचा..
भारत–दक्षिण आफ्रिका टेस्ट इतिहासातील फक्त चार डाव, ज्यात झाले ६०० पेक्षा अधिक धावा!
“आयपीएस बनायचं होतं संजू सॅमसनला; पण वडिलांनी नोकरी सोडून केला क्रिकेटर!”
भारतीय महिला क्रिकेट संघाला मिळू शकतो परदेशी स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच
“… अन्यथा कंपनी बंद होणार!” औषध उत्पादक कंपन्यांसाठी अल्टिमेटम
राजनाथ सिंह यांनी आठवण करून दिली की, २०२१ मध्ये ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या पुनर्रचनेनंतर स्थापन झालेल्या सात नव्या डीपीएसयूजने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कार्यक्रमात तीन महत्त्वपूर्ण समजौता करार (एमओयू) करण्यात आले. एचएएल (Hindustan Aeronautics Limited) आणि बीडीएल (Bharat Dynamics Limited) यांनी यंत्र इंडिया लिमिटेडसोबत त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नवीन सुविधा उभारण्यासाठी एमओयू केले. एचएएलने ४३५ कोटी रुपयांची व्याजमुक्त आगाऊ रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, मिधानी (MIDHANI) मध्ये मेटल बँक स्थापन करण्यासाठी करार झाला, ज्यामुळे राष्ट्रीय संरक्षण प्रकल्पांसाठी आवश्यक धातूंचा पुरवठा अखंड राहील. राजनाथ सिंह यांनी एचएएल रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मॅन्युअल आणि डीपीएसयूजचा आरअँडडी रोडमॅप प्रकाशित केला. हा दस्तऐवज भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला परवाना-आधारित उत्पादनापासून स्वदेशी डिझाइन आणि विकासाकडे नेण्याचा मार्ग दाखवेल.
त्यांनी निर्देश दिला की सर्व डीपीएसयूजनी स्पष्ट आरअँडडी आणि स्वदेशीकरणाचा रोडमॅप तयार करून पुढील पुनरावलोकन बैठकीत सादर करावा. संरक्षणमंत्र्यांनी ‘स्वयं सस्टेनेबल अँड ग्रीन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग’ या उपक्रमाचीही सुरुवात केली. यात ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जनात कपात यासंबंधी प्रयत्नांचा समावेश आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नव्याने बांधलेले डीपीएसयू भवन हे सर्व १६ डिफेन्स पीएसयूंना एकाच व्यासपीठावर आणून सहकार्य, नवोपक्रम आणि समन्वय वाढवेल. या भवनात अत्याधुनिक कॉन्फरन्स हॉल, सिम्युलेशन सुविधा आणि प्रदर्शन क्षेत्र आहेत, ज्यातून भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षमतेचे जागतिक पातळीवर प्रदर्शन होईल. राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण क्षेत्राच्या विकासात डीपीएसयूंच्या नेतृत्व, नवोपक्रम आणि वचनबद्धतेचे कौतुक केले. त्यांनी आवाहन केले की, “आपण सर्वांनी मिळून देशाला केवळ संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवायचे नाही, तर भारताला जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र म्हणूनही स्थापित करायचे आहे.” या कार्यक्रमाला संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ, संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार, सर्व डीपीएसयूंचे सीएमडी आणि संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
