महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दहावी आणि बारावी परीक्षा रद्द केली पण दहावीचे अंदाजे १६ लाख आणि बारावीचे १४ लाख विद्यार्थ्यांनी परिक्षेचे शुल्क शिक्षण विभागाकडे जमा केले होते. ते शुल्क परत करण्याची मागणी कोरोनाच्या या कठीण काळात पालकांना परत करावी, अशी मागणी आता केली जाऊ लागली आहे. भाजप शिक्षक आघाडीच्या राज्य संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे व पूर्व विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव तसेच आयुक्तांना पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे.
यंदाच्या २०२०-२१ या वर्षात १० वी आणि १२वीच्या परीक्षा रद्द झाल्या असल्या तरी या परिक्षांसाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरलेले आहे. ही रक्कम जवळपास १४० कोटींच्या घरात आहे. या परीक्षा रद्द झाल्यामुळे उत्तरपत्रिका, प्रश्नपत्रिका, पर्यवेक्षकांचा खर्च, व्हॅल्युअर, मॉडरेटर, केंद्र संचालक, केंद्रप्रमुख, कस्टोडिअन, यांचे मानधन, प्रवासभत्ता, स्टेशनरीचा खर्च वाचला आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्क परत करण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
हे ही वाचा :
शेकडो वर्षांची परंपरा मोडण्याचं पाप करू नका
लपवलेले मृतांचे आकडे हळूहळू येऊ लागले बाहेर
मूकबधिर चोराला बोलतं करण्यासाठी वापरली ही शक्कल
एक वर्ष झाले…तरी सुशांत न्यायाच्या प्रतीक्षेत
यंदा कोरोनामुळे सगळ्याच परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत किंवा रद्द तरी करण्यात आल्या आहेत. दहावी-बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर आता मुले उत्तीर्ण कशी होणार याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. मूल्यांकनाचा तोडगा त्यावर काढण्यात आला आहे पण तो मुद्दाही अद्याप अधांतरीच आहे. आता मुलांच्या परीक्षा शुल्काचा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
