एफआयआर स्थगित; आय-पीएसी छाप्याचे सीसीटीव्ही सुरक्षित ठेवा!

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आणि कोलकाता पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने राजकीय सल्लागार कंपनी आय- पीएसीविरुद्धच्या छाप्यांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार आणि कोलकाता पोलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा यांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या केंद्रीय एजन्सीच्या याचिकेवर गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पीएसीच्या कार्यालयावर छापा टाकण्यात अडथळा आणल्याबद्दल ईडीच्या याचिकेवर हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला स्थगिती दिली आणि ८ जानेवारीच्या घटनेतील सीसीटीव्ही फुटेज जपण्याचे आदेश दिले.

सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससाठी काम करणाऱ्या आय-पीएसीच्या कार्यालयात एजन्सीच्या झडतीत अडथळा आणल्याबद्दल ममता बॅनर्जी आणि काही राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली. खंडपीठाने हे प्रकरण “अत्यंत गंभीर मुद्दा” म्हणून वर्णन केले ज्याची बारकाईने न्यायालयीन तपासणी आवश्यक आहे. ईडीच्या याचिकेवर पश्चिम बंगाल सरकारकडून उत्तर मागितले, ज्यामध्ये ८ जानेवारी रोजी छापे टाकण्यात आले तेव्हाच्या घटनांची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

मुंबईच्या मतदारांसाठी मराठी अस्मितेपेक्षा नागरी प्रश्न महत्त्वाचे

जॉर्जियाहून दिल्लीला जाणारे इंडिगोचे विमान इराणच्या हवाई हद्दीतून बाहेर पडले आणि…

एअर इंडिया अपघात: दिवंगत पायलट कॅप्टनच्या पुतण्याला चौकशीसाठी समन्स

योगाची आसनं – शरीर आणि मनासाठी वरदान

ईडीला अंतरिम दिलासा देत, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल पोलिसांनी या घटनेसंदर्भात एजन्सी अधिकाऱ्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या सर्व एफआयआरना ३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली. ८ जानेवारीच्या घटनेचे संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज कोणत्याही बदलाशिवाय जतन करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला ईडीच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली. आय-पीएसीच्या परिसरात छापेमारीदरम्यान वरिष्ठ राज्य अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कायदेशीर तपासात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप एजन्सीने केला आहे.