पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकाला असंरक्षित ठरवून सशुल्क पर्यायी घरासाठी पात्र ठरवता येऊ शकते, असा अभिप्राय न्याय आणि विधी विभागाने दिला होता. मात्र, राज्य शासनाने या निर्णयाला स्पष्ट नकार दिला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत फक्त भूखंडावर असलेल्या झोपड्या गृहीत धरून १ जानेवारी २००० पर्यंत मोफत, त्यानंतर १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडी धारकाला सशुल्क घर देण्याच्या निर्णयाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यास अनुकूलता दर्शवली होती. त्यावेळी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी झोपडीच्या पोट किंवा पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडीधारकांनाही पर्यायी घर देण्याबाबत आग्रह धरला होता.
न्याय व विधी मंडळाने दिलेल्या अभिप्रायात झोपडीवरील पोटमाळा, पहिल्या मजल्यावर राहणारे झोपडीधारक हे झोपडी कायद्यातील २०१७ च्या सुधारित अधिसूचनेनुसार ‘फ’ कलमानुसार असंरक्षित धारक असून ते पर्यायी घरासाठी पात्र ठरतात. मात्र, त्यावेळी याबाबत गृहनिर्माण विभागाने वेळीच निर्णय घेतला नाही. नंतर राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने हा निर्णय तसाच राहिला.
हे ही वाचा:
नवज्योत सिद्धू मुख्यमंत्री होऊ नयेत यासाठी कोणतेही बलिदान द्यायला मी तयार
परमबीर हाजीर हो! चांदीवाल आयोगाचे आणखी एक समन्स
जाऊबाई जोरात, मग पोलिसांनी काढली वरात!
…म्हणून जम्मू-काश्मीरमधील सहा कर्मचाऱ्यांना केले बडतर्फ
याबाबत खासदार शेट्टी यांनी पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला. मात्र, याबाबतच्या नस्तीवर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (देवेंद्र फडणवीस) ती नस्ती गृहविभागाकडे परत पाठविली होती. ही नस्ती पुन्हा निर्णयासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आली असता त्यांनी संबंधित प्रकरणाचा निर्णय मुख्य सचिवांशी चर्चा करून घेण्याबाबत शेरा मारला होता. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी मुख्य सचिवांशी चर्चा केल्यावर खासदार शेट्टी यांना पाठविलेल्या पत्रात असा झोपडीधारकांना पर्यायी घर देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
‘फडणवीस सरकारने झोपडपट्टी निर्मुलन व सुधारणा कायदा २०१७ मंजूर केल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. पालिकेने पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना घर देण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. मग शासनाला काय अडचण आहे,’ असे मत खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मांडले.
‘पोटमाळा किंवा पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारक हे स्वतंत्र झोपडीधारक ठरत नाहीत त्यामुळे त्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोफत किंवा सशुल्क पुनर्वसन सदनिका देण्याची विनंती मान्य करणे शक्य नाही. मात्र त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेता येईल,’ असे गृहनिर्माणचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी स्पष्ट केले.
