राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने साऊथ दिल्लीतील प्रेस एन्क्लेव आणि साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यांच्यामधील सुमारे सहा हेक्टर जंगलाच्या जमिनीवरील कथित अतिक्रमणाची पुन्हा तपासणी करून अहवाल मागवला आहे. चेअरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने सांगितले की, आतापर्यंत सादर केलेल्या अहवालात कथित जंगल जमिनीची स्थिती स्पष्टपणे सांगितलेली नाही.
एनजीटीने म्हटले, “सादर केलेल्या अहवालात प्रेस एन्क्लेव आणि साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यांच्यामधील कथित जंगल जमिनीची स्थिती स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे नवीन तपासणीसाठी चार आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.” एका अहवालाच्या आधारे दाखल प्रकरणावर एनजीटी स्वतः संज्ञान घेऊन सुनावणी करत होती, ज्यामध्ये सांगितले गेले होते की, साकेत जंगल परिसरात सुमारे ५०० झोपडपट्टी उभारल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे सुमारे सहा हेक्टर जमीन अतिक्रमित झाली आहे.
हेही वाचा..
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगसह कंगना रनौतने पूर्ण केली १२ ज्योतिर्लिंगची अद्भुत यात्रा
वडिलांचा मायक्रोप्लास्टिक संपर्क मुलींमध्ये डायबिटीजचा धोका वाढवू शकतो
पाकिस्तानकडून धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचा कट
‘मन की बात’ प्रत्येक भारतीयासाठी शिकण्याचे आणि प्रेरणा घेण्याचे व्यासपीठ
एनजीटीने म्हटले की, आधी उत्तर देणाऱ्यांनी हे सांगू शकले नाहीत की प्रेस एन्क्लेव आणि साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यांच्यामधील सहा हेक्टर जमिनीशी संबंधित अहवालातील जमीन खरी जंगल जमीन होती की नाही. तसेच, नवीन अहवालात ‘तपासलेले खसरा क्रमांकांची पूर्ण माहिती’ समाविष्ट असावी, असे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. त्याआधी, यावर्षी सप्टेंबरमध्ये, ग्रीन ट्रिब्यूनलने दिल्ली डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) द्वारे सादर केलेल्या अहवालाकडे लक्ष दिले होते, ज्यात सांगितले गेले की ही जमीन दिल्ली डेव्हलपमेंट अॅक्ट अंतर्गत १९७९ मध्ये जारी नोटिफिकेशनच्या ‘पॅकेज डील’ अंतर्गत ट्रान्सफर करण्यात आली होती.
डीडीएने हेही सांगितले की, साइटवर अवैध बांधकाम आहे, ज्यात एक कब्रिस्तान, तात्पुरते शेड, कबाडीवाल्यांचा कब्जा आणि काही झोपडपट्ट्या यांचा समावेश आहे. डीडीएने एनजीटीला साकेत जिल्हा न्यायालय आणि दिल्ली हायकोर्टमध्ये या परिसराशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली, ज्यात २०१५ मध्ये तोडफोडवर बंदी घालण्यात आलेल्या एका प्रकरणाचा समावेश होता. जस्टिस श्रीवास्तव यांच्या बेंचने डीडीएला सांगितले की, त्या प्रकरणांची नवीन स्थिती रेकॉर्डवर ठेवावी.
