२०२५ च्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया युतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी (२००७-२०११ चा कार्यकाळ) यांना उमेदवारी दिली आहे. परंतु त्यांच्या उमेदवारीमुळे त्यांच्या न्यायालयीन कार्यकाळाशी संबंधित अनेक जुने वाद पुन्हा चर्चेत आले आहेत. भाजप आणि माध्यमे हे वारंवार उपस्थित करत आहेत, ज्यामुळे विरोधकांच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
वादग्रस्त निर्णय आणि आरोप
- सलवा जुडूम वाद (२०११)
बी. सुदर्शन रेड्डी हे २०११ मध्ये छत्तीसगडच्या वादग्रस्त ‘सलवा जुडूम’ मोहिमेला असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे सदस्य होते. ही मोहीम नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकार समर्थित निमलष्करी दलाचे मॉडेल होते, ज्यामध्ये नागरिकांना सशस्त्र बनवून नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी एकत्र केले जात होते. न्यायालयाने या व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली आणि म्हटले की हे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, भाजप आणि सुरक्षा तज्ज्ञांनी ते “नक्षलवादी समर्थक” आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हानिकारक म्हटले. विरोधकांनी म्हटले की या निर्णयामुळे सरकारचा नक्षलविरोधी लढा कमकुवत झाला आणि सुरक्षा दलांचे मनोबलही खचले.
- भोपाळ गॅस दुर्घटनेचा खटला (२०१०)
रेड्डी २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे सदस्य होते. त्यावेळी त्यांनी १९८४ च्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेचा खटला पुन्हा सुरू करण्याची याचिका फेटाळली होती. याचिकाकर्त्यांनी ‘युनियन कार्बाइड’ आणि त्याचे तत्कालीन सीईओ वॉरेन अँडरसन यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आणि जुने आदेश कायम ठेवले. या निर्णयावर जोरदार टीका झाली आणि पीडित संघटनांनी याला न्याय नाकारण्याचे म्हटले. टीकाकारांचा आरोप आहे की न्यायालयाने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या दबावापुढे झुकून बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि शक्तिशाली व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी काम केले. भाजप अजूनही या निर्णयाला रेड्डींच्या “पक्षपाती वृत्तीचे” उदाहरण म्हणून उद्धृत करते आणि काँग्रेसशी असलेल्या त्यांच्या जवळीकतेचा पुरावा मानते.
- भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशावरील टिप्पण्या (२०११)
मनोरंजक म्हणजे, बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात काँग्रेस सरकारवरही टीका केली होती. २०११ मध्ये, ते भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या प्रकरणांमध्ये हलगर्जीपणा केल्याबद्दल यूपीए सरकारला फटकारणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, सरकार गंभीर प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे आणि तपासात दिरंगाई करत आहे. त्यावेळी, त्यांच्या टीकेला माध्यमांनी एक मजबूत संदेश मानले होते. परंतु आज जेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील भारत आघाडी त्यांना उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार बनवत आहे, तेव्हा भाजपने ते बी. रेड्डी यांच्या निर्णयांमधील विरोधाभास असल्याचे म्हटले आहे. भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे की ज्या न्यायाधीशांनी एकेकाळी यूपीएवर टीका केली होती त्यांना आता युतीचा चेहरा बनवणे हे विरोधकांच्या संधीसाधू राजकारणाचे दर्शन घडवते.
- खंडपीठ फिक्सिंग आणि पक्षपातीपणाचे आरोप
रेड्डी यांच्याविरुद्धचा आणखी एक वाद सोशल मीडियावर आणि काही रिपोर्ट्समध्ये समोर येत आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी काँग्रेसचे हित लक्षात घेऊन काही प्रकरणांमध्ये खंडपीठांच्या स्थापनेवर किंवा निर्णयांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. तथापि, कोणत्याही माध्यमांच्या अहवालात किंवा अधिकृत कागदपत्रात या आरोपांना ठोस पुष्टी मिळाली नसली तरी, भाजप आणि त्यांच्या टीकाकारांनी ते वारंवार उपस्थित केले आहेत. टीकाकारांचा असा विश्वास आहे की त्यांची न्यायिक प्रवृत्ती काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीच्या जवळ आहे, तर समर्थकांचे म्हणणे आहे की त्यांनी फक्त संविधान आणि मानवी हक्कांचे रक्षण केले. - हे ही वाचा :
डाक विभाग भ्रष्टाचार : तीन अधिकारी दोषी
ऑनलाईन गेमिंग विधेयक : वाढत्या धोकेपासून संरक्षण
बिहारच्या जनतेने ‘त्या’ यात्रेला पूर्ण नाकारले !
महिलांच्या आरोपानंतर आमदाराचा केरळ युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा!
दरम्यान, सलवा जुडूम प्रकरण असो, भोपाळ गॅस दुर्घटनेवरील त्यांची भूमिका असो किंवा बेंच-फिक्सिंगचे आरोप असोत, भाजपने हे मुद्दे पूर्ण ताकदीने उपस्थित केले आहेत आणि बी. सुदर्शन रेड्डी यांना तडजोड करणारा न्यायाधीश म्हटले आहे.
