आंध्र प्रदेशात चार संरक्षण प्रकल्प! ‘आत्मनिर्भर भारता’ला कशी होणार मदत?

आंध्र प्रदेशात चार संरक्षण प्रकल्प! ‘आत्मनिर्भर भारता’ला कशी होणार मदत?

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आंध्र प्रदेशात चार मोठ्या संरक्षण प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. यासोबतच कुर्नूल येथे ‘ड्रोन सिटी’ उभारण्याच्या प्रकल्पालाही सुरुवात करण्यात आली. यावेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू उपस्थित होते. मुख्य कार्यक्रम पुट्टपर्थी येथे आयोजित करण्यात आला होता, तर काही प्रकल्प राज्यातील इतर जिल्ह्यांत विकसित केले जाणार आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत संरक्षण उत्पादन आणि आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानात भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, या प्रकल्पांमुळे भारतीय वायुदल, नौदल आणि स्थलसेनेच्या क्षमतांना बळकटी मिळणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती आणि संरक्षण उद्योगाचे नवीन इकोसिस्टम तयार होणार आहे.

यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ‘अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’ (AMCA) कार्यक्रमासाठी विमान एकत्रीकरण आणि उड्डाण चाचणी केंद्र. हा प्रकल्प एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (ADA) मार्फत विकसित केला जात आहे. भारताच्या स्वदेशी पाचव्या पिढीच्या स्टेल्थ फायटर जेटचे इंटिग्रेशन, व्हॅलिडेशन, फ्लाइट टेस्टिंग आणि सर्टिफिकेशनसाठी हे राष्ट्रीय केंद्र ठरणार आहे. सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या AMCA कार्यक्रमात या केंद्राला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. जवळपास २ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून पुट्टपर्थी येथे सुमारे ६५० एकर जागेत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे ७,५०० उच्च कौशल्याधारित थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. भविष्यात हा परिसर एरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनू शकतो.

याशिवाय Bharat Dynamics Limited (BDL) मार्फत ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चातून नौदल प्रणाली उत्पादन सुविधा उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प अनाकापल्ली जिल्ह्यातील टी सिरासापल्ली गावात विकसित केला जाणार आहे. येथे ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हेईकल, अंडरवॉटर काउंटर-मेझर सिस्टिम आणि अत्याधुनिक टॉर्पेडो यांसारख्या नौदलासाठी आवश्यक उपकरणांचे उत्पादन केले जाणार आहे, जी उपकरणे भारत आतापर्यंत परदेशातून आयात करत होता.

तिसरा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे HFCL Limited कंपनीची दारुगोळा आणि इलेक्ट्रिक फ्यूज उत्पादन सुविधा. सुमारे १,२०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात स्थलसेना, वायुदल आणि नौदलासाठी दारुगोळा आणि इलेक्ट्रिक फ्यूज तयार केले जातील. या अत्याधुनिक संयंत्रामुळे भारतीय सशस्त्र दलांची युद्धसज्जता अधिक मजबूत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

दरम्यान, कुर्नूल येथे आठ ड्रोन कंपन्यांच्या समूहामार्फत ‘ड्रोन सिटी’ विकसित केली जाणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत ड्रोन उत्पादन, संशोधन, प्रशिक्षण आणि नवीन तंत्रज्ञान विकासाशी संबंधित विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वीच ड्रोन स्टार्टअप्स आणि संरक्षण कंपन्यांसोबत अनेक फेऱ्यांची चर्चा केली आहे. कार्यक्रमात बोलताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, “पुट्टपर्थी आता जगातील त्या मोजक्या ठिकाणांपैकी एक ठरणार आहे, जिथून पाचव्या पिढीचे लढाऊ विमान उड्डाण घेईल. हे असे विमान असेल, जे क्षणात शत्रूचा नायनाट करू शकते.” ते पुढे म्हणाले की, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. “एकााच वेळी भारतीय सेना, वायुदल आणि नौदलासाठी सुविधा विकसित करणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमधील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१४ मध्ये भारताचे संरक्षण उत्पादन सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये होते, ते आता वाढून जवळपास १.५४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील एक-दोन महिन्यांत हा आकडा १.७५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. संरक्षण निर्यातीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, दशकभरापूर्वी भारताची संरक्षण निर्यात केवळ ६०० कोटी रुपये होती, ती आता वाढून सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

भाषणाच्या शेवटी राजनाथ सिंह यांनी नागरिकांना फेक न्यूज आणि चुकीच्या माहितीपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले. “शत्रू केवळ शस्त्रांनीच हल्ला करतील असे नाही, तर अफवा आणि चुकीची माहिती पसरवूनही देशाला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो,” असे ते म्हणाले. अफवा आणि चुकीची माहिती देशात अराजकता निर्माण करू शकते, त्यामुळे नागरिकांनी अत्यंत सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Exit mobile version