२६ जानेवारी २०२६ रोजी भारत ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. भारताने १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळवले असले, तरी २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान अंमलात आले आणि देशाने स्वतःच्या संविधानानुसार कारभार सुरू केला. त्यामुळेच २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. या काळात देशाने अनेक बदल, सुधारणा पाहिल्या. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वच क्षेत्रात हे बदल अधिक ठळक झाले. यातीलच एक म्हणजे संरक्षण क्षेत्र.
साधारण सन २००० पासूनचा विचार केल्यास आजपर्यंत भारताच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात केवळ आकड्यांची वाढ झाली नाही, तर त्यामागची भूमिका, प्राधान्यक्रम आणि विचारसरणीही मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. सीमेवरील तणाव, पाकिस्तानकडून असणारा दहशतवादाचा धोका, आधुनिक युद्धतंत्राची गरज आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’सारख्या धोरणांनी देशाच्या संरक्षण खर्चाची दिशा बदलली आहे.
हे ही वाचा :
गुरू तेग बहादुर साहिबजी यांच्या बलिदानातून मानवमूल्यांच्या रक्षणाची प्रेरणा
धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण
अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या भीतीने खामेनेई बंकरमध्ये
रेल्वेत झालेल्या वादानंतर कॉलेज शिक्षकाचा भोसकल्याने मृत्यू, आरोपीला अटक
२००० सालाच्या सुरुवातीला भारताचे संरक्षण क्षेत्र हे प्रामुख्याने आयाताधारित आणि परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून होते. मात्र गेल्या पंचवीस वर्षांत, विशेषतः २०१० नंतर आणि २०१४ नंतर, भारताच्या संरक्षण धोरणात, खर्चात, उत्पादन क्षमतेत आणि जागतिक भूमिकेत मूलभूत व दूरगामी बदल झाले. २००० ते २०२५ हा कालखंड भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी परिवर्तनाचा काळ ठरला आहे.
२००० च्या दशकात भारत जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण आयातदारांपैकी एक होता. लढाऊ विमाने, तोफखाना, पाणबुडी, क्षेपणास्त्र प्रणाली यासाठी भारताचा मोठा भर रशिया, फ्रान्स, अमेरिका आणि इतर देशांवर होता. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन मर्यादित होते आणि सरकारी कंपन्यांचे (DPSUs) वर्चस्व होते. खासगी क्षेत्राचा सहभाग अत्यल्प होता. यामुळे खर्च वाढत होता, वितरणात विलंब होत होता आणि सामरिक आत्मनिर्भरता मर्यादित होती. काळानुरूप संरक्षण अर्थसंकल्पात सातत्याने वाढ झाली. २०००– ०१ मध्ये सुमारे ५४ हजार कोटी असलेला संरक्षण अर्थसंकल्प पुढील दशकात दुप्पट-तिप्पट झाला. भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प २०२५- २६ मध्ये ६.८१ लाख कोटींवर पोहोचला आहे.
साधारण २००० च्या दशकात भारताचा संरक्षण खर्च तुलनेने कमी स्तरावर होता. ही रक्कम देशाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत कमी होती. २०१०- ११ मध्ये वित्त वर्षासाठी १,४७,३४४ कोटी रुपये इतका रक्षा बजेट मंजूर झाला, ज्यात आधुनिकीकरणासाठी ६०,००० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाचे प्रावधान होते. २०११- २०१४ या काळात संरक्षण खर्चामध्ये स्थिर वाढ दिसून येते. २०१४ नंतर ‘मेक इन इंडिया’ आणि नंतर ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांमुळे संरक्षण खर्चाची दिशा आणखी बदलली. परदेशी खरेदीवर अवलंबित्व कमी करत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनावर भर देण्यात आला. त्यामुळे HAL, BEL, DRDO तसेच खासगी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर्स मिळू लागल्या. संरक्षण बजेटमधील मोठा हिस्सा आता भारतीय उद्योगांकडे वळताना दिसतो.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे कोविड काळातही संरक्षण खर्चात कपात न करता तो वाढवण्यात आला. थोडक्यात, भारताचा बदलता संरक्षण खर्च हा केवळ सैन्य बळकटीकरणापुरता नसून तो रणनीतिक स्वावलंबन, तंत्रज्ञानावर आधारित युद्ध आणि जागतिक शक्ती म्हणून उभे राहण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा भाग आहे. पुढील काळात हा खर्च अधिक परिणामकारक, आधुनिक आणि आत्मनिर्भरतेकडे झुकणारा असेल, हे निश्चित.
