ईशान्य भारत… निसर्गसंपन्न, रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा, पण अनेक दशकांपासून पायाभूत सुविधांच्या मर्यादांमुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीसा दूर राहिलेला प्रदेश. मात्र आता या चित्रात मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने भारताने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. नुकतेच काही दिवसांपूर्वी शिलाँग ते सिलचर यांना जोडणाऱ्या शिलाँग–सिलचर महामार्गाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात आले. ईशान्येकडील पहिलाच आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित, हाय- स्पीड आणि अॅक्सेस-कंट्रोल्ड असा हा महामार्ग केवळ एक रस्ता नाही, तर संपूर्ण ईशान्य भारताच्या कनेक्टिव्हिटीचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेला एक महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प मानला जात आहे.
ईशान्य भारताचा भौगोलिक स्वभावच वेगळा आहे — उंचसखल डोंगररांगा, दाट जंगलं, खोल दऱ्या आणि लांबच लांब अंतर. या परिस्थितीमुळे येथे जलद, सुरक्षित आणि अखंड वाहतूक व्यवस्था उभारणे हे कायमच मोठे आव्हान राहिले आहे. परिणामी व्यापार, उद्योग, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरही त्याचा परिणाम होत आला. अशा पार्श्वभूमीवर शिलाँग–सिलचर महामार्गाला केवळ दोन शहरांना जोडणारा रस्ता म्हणून नाही, तर ईशान्य भारताला देशाच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहाशी अधिक मजबूतपणे जोडण्याचा एक निर्णायक प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.
हाय-स्पीड कॉरिडॉर, अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान, हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता- या सगळ्यामुळे हा प्रकल्प सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. अनेकांच्या मते, हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर ईशान्य भारतातील वाहतूक, व्यापार आणि प्रादेशिक विकासाला एक नवी दिशा मिळू शकते. त्यामुळे शिलाँग– सिलचर महामार्ग हा ईशान्य भारतासाठी खरोखरच गेमचेंजर कसा ठरू शकतो? याचाच सविस्तर आढावा घेऊया.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गेल्या शनिवारी ईशान्य भारताच्या पायाभूत विकासात नवा अध्याय लिहिणाऱ्या शिलाँग– सिलचर कॉरिडॉर प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. सुमारे २२,८६० कोटी रुपयांच्या भरीव गुंतवणुकीतून उभारला जाणारा हा महामार्ग प्रकल्प केवळ दोन शहरांना जोडणारा रस्ता नसून संपूर्ण ईशान्य भारतातील वाहतूक आणि आर्थिक कनेक्टिव्हिटीचा चेहरामोहरा बदलू शकणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम मानला जात आहे. मेघालयची राजधानी शिलाँग आणि आसाममधील महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र सिलचर यांना जोडणारा हा १६६ किलोमीटर लांबीचा आधुनिक कॉरिडॉर असेल. त्यापैकी १४४ किलोमीटर मेघालयात आणि उर्वरित २२ किलोमीटर आसाममध्ये आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प ईशान्य भारतातील पहिला प्रवेश- नियंत्रित म्हणजेच Access-Controlled ग्रीनफिल्ड चार-पदरी हाय-स्पीड कॉरिडॉर म्हणून विकसित केला जाणार आहे.
“ग्रीनफिल्ड” म्हणजेच पूर्णपणे नव्या मार्गावर उभारला जाणारा हा महामार्ग आधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान, उंच पूल, बोगदे आणि सुरक्षित वळणांसह विकसित केला जाईल, जेणेकरून डोंगराळ आणि अवघड भौगोलिक परिस्थितीतही वेगवान आणि सुरक्षित प्रवास शक्य होईल. ईशान्य भारतातील डोंगराळ भूभाग, वळणावळणाचे रस्ते आणि मर्यादित वाहतूक सुविधा यामुळे या प्रदेशात प्रवासाला तुलनेने जास्त वेळ लागतो. अशा परिस्थितीत शिलाँग–सिलचर कॉरिडॉर हा वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणारा प्रकल्प ठरू शकतो. या कॉरिडॉरमुळे प्रदेशातील प्रमुख शहरे आणि आर्थिक केंद्रांमधील संपर्क अधिक वेगवान आणि सुकर होणार आहे.
विशेषतः या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा गुवाहाटी ते सिलचर या मार्गावरील प्रवासाला होणार आहे. सध्या या दोन शहरांदरम्यानचा प्रवास साधारण साडेआठ तासांचा आहे. मात्र नवीन हाय-स्पीड कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रवास सुमारे पाच तासांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ वेळेची बचत होणार नाही, तर मालवाहतूक, व्यापार, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल.
या प्रकल्पामुळे मेघालय आणि आसाममधील संपर्क अधिक मजबूत होईलच, पण त्याचबरोबर संपूर्ण ईशान्य भारतातील लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, औद्योगिक विकास आणि प्रादेशिक आर्थिक क्रियाकलापांना नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शिलाँग– सिलचर कॉरिडॉर हा केवळ एक महामार्ग नसून ईशान्य भारताच्या पायाभूत सुविधा क्रांतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने २०२५ मध्ये गुवाहाटी- शिलाँग- सिलचर मार्गावरील संपर्क सुधारण्यासाठी या ग्रीनफिल्ड महामार्गाला मंजुरी दिली होती. मेघालयातील मावलिंगखुंग (शिलाँगजवळ) ते आसाममधील पाचग्राम (सिलचरजवळ) पर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ०६ च्या १६६ किलोमीटर लांबीच्या ४- पदरी ग्रीनफिल्ड प्रवेश- नियंत्रित मार्गाच्या विकास, देखभाल आणि व्यवस्थापनाच्या प्रस्तावाला हिरवा झेंडा मिळाला. यासाठी २२,८६४ कोटी रुपये असा भरीव निधीही देण्यात आला.
प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाय-स्पीड कॉरिडॉरमुळे गुवाहाटी ते सिलचरकडे जाणाऱ्या वाहतुकीच्या सेवेचा दर्जा सुधारणार आहे. या कॉरिडॉरच्या विकासामुळे मुख्य भूभाग आणि गुवाहाटीपासून त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर आणि आसामच्या बराक व्हॅली प्रदेशापर्यंतचा संपर्क सुधारणार असून प्रवासाचे अंतर आणि वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे आसाम आणि मेघालयमधील संपर्क सुधारेल तसेच मेघालयातील सिमेंट आणि कोळसा उत्पादन क्षेत्रातून जाणाऱ्या उद्योगांच्या विकासासह आर्थिक विकासाला देखील चालना मिळेल. हा कॉरिडॉर गुवाहाटी विमानतळ, शिलाँग विमानतळ, सिलचर विमानतळ येथून येणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे ईशान्येकडील पर्यटन स्थळे जोडली जाणार असून येथील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. हा महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्प गुवाहाटी, शिलाँग आणि सिलचर दरम्यानची आंतर-शहरी कनेक्टिव्हिटीसुद्धा सुधारायला मदत करणार आहे.
या मार्गाची रचना अशी आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग- २७, १०६, २०६, ३७ हे प्रमुख वाहतूक मार्ग जोडले गेल्याने, गुवाहाटी, शिलाँग, सिलचर, डिएंगपासोह, उम्मुलॉन्ग, फ्रामेर, ख्लिएरियात, रताचेरा, उमकियांग, कलाइन यांना अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. हा महामार्ग जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा- गुवाहाटी, शिलाँग, सिलचर, इम्फाळ, ऐझॉल आणि अगरतळा यांच्यातील संपर्क सुधारून प्रादेशिक आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. हा प्रकल्प मोदी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. तो मेघालय, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये रोजगार निर्मिती करून आणि सामाजिक-आर्थिक विकासालासुद्धा चालना देणारा ठरणार आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, शिलाँग– सिलचर महामार्ग हा केवळ एक वाहतूक देणारा महामार्ग म्हणून अधोरेखित होत नाही, तर तो ईशान्य भारताच्या व्यापक सामरिक संरचनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून समोर येतो. प्रत्यक्षात संपूर्ण ईशान्येकडील पायाभूत सुविधांचे— रस्ते, रेल्वे, पूल, हवाई आणि जलमार्ग यांचे एकत्रित सामरिक मूल्य अधिक आहे. या भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास हा केवळ आर्थिक प्रगतीसाठी किंवा पर्यटनासाठी नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, सीमावर्ती संवेदनशीलता आणि आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या जवळीकतेमुळे जलद हालचाल, प्रभावी पुरवठा साखळी आणि तातडीची लष्करी प्रतिसाद क्षमता यासाठी सक्षम कनेक्टिव्हिटी अपरिहार्य ठरते.
दाट जंगलं, उंच डोंगररांगा आणि सीमेलगत पसरलेला हा प्रदेश चीन, म्यानमार, बांगलादेश आणि भूतानसारख्या देशांच्या सान्निध्यात असल्यामुळे केवळ भौगोलिकच नव्हे, तर रणनीतिक दृष्ट्याही अत्यंत निर्णायक ठरतो. म्हणूनच, ईशान्य भारतातील अशा प्रकल्पांकडे केवळ विकासाच्या दृष्टीने नव्हे, तर देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक दीर्घकालीन, धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरते.
याच पार्श्वभूमीवर शिलाँग–सिलचर कॉरिडॉर हा भारताच्या सुरक्षा क्षमतेला नवी गती देणारा मार्ग ठरतो. या हाय-स्पीड कॉरिडॉरमुळे लष्करी तुकड्यांची हालचाल अधिक वेगवान, अचूक आणि अखंड होणार आहे. सीमावर्ती भागात आवश्यक असलेला लॉजिस्टिक सपोर्ट अधिक मजबूत होईल, तर कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास क्षणाचाही विलंब न करता प्रतिसाद देणे शक्य होईल. म्हणजेच, हा कॉरिडॉर केवळ अंतर कमी करणारा रस्ता नाही… तर तो सुरक्षेचा वेग वाढवणारा, प्रतिसादाची ताकद वाढवणारा आणि भारताच्या सीमांना अधिक मजबूत बनवणारा “स्ट्रॅटेजिक लाइफलाइन” महामार्ग ठरणार आहे.
इतकेच नव्हे तर, ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधांचा वेगाने होत असलेला विकास हा केवळ देशांतर्गत गरजांपुरता मर्यादित नसून तो भारताच्या व्यापक परराष्ट्र धोरणाचा—विशेषतः “Act East Policy” चा—मूलाधार बनला आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या परराष्ट्र धोरणात एक लक्षणीय बदल घडून आला आहे. एकेकाळी केवळ पूर्वेकडे “पाहण्याची” भूमिका असलेली “Look East Policy”, आज अधिक सक्रिय, परिणामकारक आणि कृतीप्रधान अशा “Act East Policy” मध्ये परिवर्तित झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या धोरणाला केवळ गतीच मिळाली नाही, तर त्याला ठोस दिशा आणि अंमलबजावणीची ताकदही प्राप्त झाली आहे.
या धोरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांशी—विशेषतः ASEAN राष्ट्रांशी—आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करणे. आणि याच ठिकाणी ईशान्य भारताची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरते. भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रदेश भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाशी जोडणारा एक नैसर्गिक “भू-सेतू” आहे. त्यामुळे येथे उभारले जाणारे रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि डिजिटल नेटवर्क हे केवळ विकासाचे प्रतीक नसून भारताच्या जागतिक कनेक्टिव्हिटीचे नवे प्रवेशद्वार ठरत आहेत.
आज परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. एकेकाळी देशाच्या टोकाला, दुर्लक्षित मानला जाणारा ईशान्य भाग आता आंतरराष्ट्रीय व्यापार, गुंतवणूक आणि कनेक्टिव्हिटीचा केंद्रबिंदू बनू लागला आहे. सीमावर्ती प्रदेशातून जागतिक बाजारपेठेकडे जाणारा हा प्रवास केवळ भौगोलिक नाही, तर तो भारताच्या विचारसरणीतील परिवर्तनाचेही प्रतीक आहे. या पार्श्वभूमीवर, ईशान्य भारतात उभे राहणारे पायाभूत सुविधांचे जाळे हे केवळ विकासाचे साधन नसून एक रणनीतिक शक्ती आहे. उशिरा का होईना, भारताने या प्रदेशातील अपार क्षमता ओळखली आहे. आज केंद्रातील मोदी सरकारच्या ठोस आणि धाडसी निर्णयांमुळे देशाच्या सुरक्षा धोरणाला बळकटी मिळत असतानाच येथे स्थानिक उद्योगांना चालना मिळत आहे, पर्यटनाचा वेग वाढत आहे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. एकंदरीत, ईशान्य भारताचा विकास हा केवळ प्रादेशिक प्रगतीचा मुद्दा राहिलेला नाही; तो भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाशी जोडणारा, जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम बनवणारा आणि भविष्यातील आर्थिक नकाशा बदलणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
एकेकाळी विकासाच्या कक्षेबाहेर राहिलेला, दुर्गम आणि दुर्लक्षित मानला गेलेला हा प्रदेश आता भारताच्या प्रगतीचा अविभाज्य घटक बनू लागला आहे. वाढती गुंतवणूक, झपाट्याने उभारले जाणारे रस्ते-रेल्वे-डिजिटल नेटवर्क आणि केंद्र सरकारचे सातत्यपूर्ण लक्ष- या सर्वांनी मिळून ईशान्य भारताच्या भवितव्याची दिशा बदलली आहे. आज सुरू असलेले कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प हे केवळ पायाभूत सुविधा उभारण्यापुरते मर्यादित नसून, ‘विकसित भारत’ या व्यापक ध्येयाच्या दिशेने टाकलेले ठोस आणि निर्णायक पाऊल ठरत आहेत.
एक काळ असा होता, जेव्हा ईशान्य भारताला केवळ सीमावर्ती, दुर्गम आणि आव्हानात्मक प्रदेश म्हणूनच पाहिले जायचे. मात्र आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार अधोरेखित केल्याप्रमाणे, हा प्रदेश आता “विकासाचा अग्रणी” म्हणून उदयास येत आहे. हे केवळ राजकीय विधान नाही, तर आकडेवारीतूनही स्पष्टपणे दिसून येणारे वास्तव आहे. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत ईशान्य भारताला दिलेल्या सलग दौऱ्यांमधून, देशाच्या ईशान्य प्रदेशाच्या विकासाप्रती असलेली त्यांची कटिबद्धता स्पष्टपणे दिसून येते. प्रत्येक दौऱ्यात देशासाठी, विशेषतः ईशान्य प्रदेशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे उद्घाटन त्यांनी केले आहे.
२०१४ नंतर केंद्र सरकारने ईशान्य भारताच्या पायाभूत विकासासाठी अभूतपूर्व निधी उपलब्ध करून दिला आहे. रेल्वे मंत्रालयानेच सुमारे ६२,४७७ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, दुर्गम भागांपर्यंत रेल्वे पोहोचवण्याचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. जुलै २०२५ पर्यंत १६,२०७ किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग उभारले गेले असून, हे जाळे ईशान्य भारताला देशाच्या उर्वरित भागाशी अधिक सशक्तपणे जोडत आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत तब्बल ८०,९३३ किलोमीटर लांबीचे रस्ते, हजारो प्रकल्प आणि २,१०८ पूल पूर्ण झाले आहेत—जे केवळ आकडे नसून, लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात झालेल्या बदलांची साक्ष देतात.
यासोबतच, डिजिटल क्रांतीनेही या प्रदेशात नवे दालन उघडले आहे. भारतनेट आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमांच्या माध्यमातून दुर्गम गावांपर्यंत इंटरनेट सेवा पोहोचत आहे. ग्रामपंचायती सेवा-सज्ज होत आहेत, मोबाईल टॉवर्स उभे राहत आहेत आणि माहितीचा प्रवाह वेगाने वाढत आहे. परिणामी, शिक्षण, आरोग्य, ई-गव्हर्नन्स आणि उद्योजकतेच्या संधींना नवे पंख लाभत आहेत.
हवाई कनेक्टिव्हिटीच्या क्षेत्रात ‘उडान’ योजनेने अक्षरशः नवा अध्याय लिहिला आहे. पूर्वी हवाई सेवांपासून वंचित असलेली अनेक शहरे आणि गावं आता विमानसेवेने जोडली जात आहेत. या सर्व प्रयत्नांमध्ये Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ईशान्येकडील आठही राज्यांना आर्थिक सहाय्य देत, पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम हे मंत्रालय सातत्याने करत आहे. परिणामी, विकासाचा प्रवाह आता शहरांपुरता मर्यादित न राहता दुर्गम आणि सीमावर्ती भागांपर्यंत पोहोचू लागला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ईशान्य भारताच्या विकासाला केवळ प्राधान्यच दिले नाही, तर त्याला एक दूरदर्शी दिशा दिली आहे. “सबका साथ, सबका विकास” या व्यापक ध्येयासोबत “Transforming Northeast” ही संकल्पना आता कागदावरची घोषणा न राहता प्रत्यक्षात साकार होऊ लागली आहे. रस्ते, रेल्वे, हवाई सेवा, जलमार्ग आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी—या सर्व क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी, समन्वयाने आणि मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली गुंतवणूक ईशान्य भारताचा चेहरामोहरा बदलत आहे.
आज या प्रदेशात उभे राहत असलेले प्रकल्प केवळ विकासाची चिन्हे नाहीत, तर ते आधुनिक भारताच्या अभियांत्रिकी क्षमतेचे प्रतीक आहेत. ३५ किलोमीटर लांबीचा काझीरंगा उन्नत कॉरिडॉर, गुवाहाटी–रोहतक आणि दिब्रुगड–लखनौ ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’सारख्या रेल्वे सेवा, ब्रह्मपुत्रा नदीवरील कुमार भास्कर बर्मन पूल, तसेच ब्रह्मपुत्रेच्या तळातून उभारला जाणारा भुयारी बोगदा- हे सर्व प्रकल्प ईशान्य भारताला वेग, सुरक्षितता आणि सातत्यपूर्ण संपर्क देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे टप्पे ठरत आहेत. दिब्रुगढजवळील मोरान येथे उभारलेली आपत्कालीन लँडिंग सुविधा तर या प्रदेशाच्या सामरिक सज्जतेत भर घालणारी ठरते.
हे ही वाचा:
मिराज-2000 लढाऊ विमाने २०३८-३९ पर्यंत देणार सेवा
पंतप्रधान मोदींचा आक्षेपार्ह एआय फोटो पोस्ट केल्याप्रकरणी बिहारमधून एकाला अटक
मालदीवमध्ये झालेल्या स्पीडबोट अपघातात रेमंड ग्रुपचे चेअरमन गौतम सिंघानिया जखमी
भारताच्या आर्थिक प्रज्ञेचे भाष्यकार
महत्त्वाची बाब म्हणजे, विकास केवळ भूमार्गापुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. ब्रह्मपुत्रा नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या अफाट क्षमतेचा उपयोग करून अंतर्गत जलवाहतुकीला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचवेळी, हवाई संपर्क व्यवस्थेचाही झपाट्याने विस्तार होत आहे. गुवाहाटी विमानतळाचे आधुनिकीकरण, नवीन विमानतळांच्या उभारणीसाठी सुरू असलेले व्यवहार्यता अभ्यास, आणि दुर्गम भागांना जोडणाऱ्या हेलिकॉप्टर सेवा—या सर्वांमुळे ईशान्य भारतातील अंतर कमी होत आहे. अशा अनेक प्रकल्पांची नावे घेता येतील आणि याच यादीत शिलाँग–सिलचर महामार्गाचे नावही आहे.
एकूणच काय तर, ईशान्य भारतात उभारले जाणारे पायाभूत सुविधांचे हे विस्तृत जाळे विकासाला नवी दिशा देत असताना, त्यामध्ये शिलाँग– सिलचर महामार्ग हा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून या भागातील परिवर्तनाच्या प्रवासात महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा महामार्ग केवळ दोन शहरांना जोडणारा रस्ता नसून, संपूर्ण ईशान्य भारताला वेग, सुरक्षितता आणि आर्थिक संधींशी जोडणारी एक निर्णायक “लाइफलाइन” आहे. भविष्यात शिलाँग–सिलचर कॉरिडॉरची ओळख ही नक्कीच केवळ एक रस्ता प्रकल्प म्हणून न राहता; ईशान्य भारताला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा आणि त्याला जागतिक कनेक्टिव्हिटीच्या नकाशावर ठळकपणे स्थान देणारा एक ‘गेमचेंजर टप्पा’ म्हणून ओळखला जाईल.
