श्रीकांत पटवर्धन
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अलीकडेच १३ जानेवारी २०२६ रोजी अधिसूचित केलेले अधिनियम बरेच वादग्रस्त ठरले. बऱ्याच राज्यांमध्ये त्या नियमांच्या विरोधात जनआंदोलने सुरु झाली. येत्या १ फेब्रुवारी रोजी “भारत बंद” ची हाकही दिली गेली होती. तथापि त्या नियमांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केल्या गेलेल्या याचिकांची तातडीने दखल घेऊन, न्यायालयाने त्या नियमांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीसा दिल्या असून, या नियमांमध्ये त्रुटी असून त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे.
विषयाची पार्श्वभूमी : हैदराबाद विद्यापीठातील पदव्युत्तर विद्यार्थी रोहित वेमुल्ला व मुंबईतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील विद्यार्थिनी पायल तडवी यांनी आत्महत्या केल्या, त्या विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संस्थांतील जातीभेदांमुळे विद्यार्थ्यांवर येणाऱ्या मानसिक ताण इत्यादींमुळे असाव्यात, असे कारण समोर आले. या दोन्ही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकांमध्ये असे जातीभेदाचे प्रकार टाळण्यासाठी तेव्हा लागू असलेले विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम पुरेसे नसल्याचे लक्षात येऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने ते नियम सुधारित करण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाला दिले. त्या आदेशानुसार हे नवे नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.
या विषयावर उठलेला गदारोळ लक्षात घेऊन, आम्ही हे नवे नियम नेमके काय आहेत, हे मुळातून (Gazette Notification मधून) वाचून पाहिल्यावर त्याबाबत वस्तुस्थिती मांडत आहोत.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नियमांतील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे अर्थातच त्यात दिलेल्या व्याख्या. नियमाच्या कलम 3(c) नुसार जात्याधारित भेदभावाची व्याख्याच अशी आहे :
3(c) “Caste-based discrimination’’ means discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes;
(!) याचा अर्थ उघड आहे. जात्याधारित भेदभाव म्हणजे केवळ तोच, जो अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व इतर मागासवर्गीय, यांच्याविरुद्ध जात किंवा जमातीच्या आधारे केला जातो. इथे “कोणाकडून ?” हा प्रश्न जरी अनुल्लेखित असला, तरी त्याचे उत्तर सामान्य प्रवर्गाकडून हेच गृहीत धरलेले स्पष्ट दिसते.
म्हणजे, इथे सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना, तसेच शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मुळातच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केलेले असल्याचे दिसते. हे उघडउघड सामान्य प्रवर्गाला भेदभावपूर्ण, अन्याय्य वागणूक देणारे आहे. जर राज्यघटनेनुसार – अनुच्छेद 14 – कायद्यापुढे समानता , आणि 15(1) – धर्म, वंश, जात, लिंग, व जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई. – असेल, तर अर्थातच सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तींना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय, यांच्या समान वागणूक कायद्याने दिली जाणे अभिप्रेत आहे. ह्या नव्या नियमांत ते मुळीच दिसत नाही.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय – हे जात्याधारित भेदभावाचे बळी (Victims) आणि सामान्य प्रवर्गातील व्यक्ती ह्या तसे भेदभाव करणाऱ्या गुन्हेगार; अशी अगदी स्वच्छ (?) विभागणी आधीच केली गेलेली असल्याचे दिसते. हे तर्कशुद्ध नाही.
हे ही वाचा:
युरोपला जाणारी भारताची निर्यात ५ वर्षांत दुप्पट होणार
“आसामच्या लोकसंख्येत बदल; सात जिल्ह्यांमध्ये ६४ लाख घुसखोर!”
भारताला तेल खरेदीसाठी व्हेनेझुएलाची दारे पुन्हा खुली!
पुढे कलम 4 मध्ये –
- Duty to promote equity:
(1) Every HEI shall- (a) have a duty to eradicate discrimination; (b) have a duty to promote equity among stakeholders; (c) take appropriate protective and preventive measures to eliminate discrimination against stakeholders and safeguard the interests of the stakeholders without any prejudice to their caste, creed, religion, language, ethnicity, gender, or disability.
(3) It shall be the duty of the Head of the Institution to see that these regulations are duly observed, and he shall have all powers necessary for that purpose.
या परिच्छेदातील भाषा ही केवळ स्वप्नरंजन, आदर्शवाद, आशावाद यावर आधारित असून, वास्तवापासून अगदी दूर असल्याचे स्पष्ट लक्षात येते. उदाहरणार्थ – 4(3) मधील शेवटचा भाग – संस्थेच्या प्रमुखाकडे, ह्या नियमांचे पालन तंतोतंत केले जाईल, हे पाहण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार (Powers) असतील , हे कोणत्या आधारावर म्हटले आहे ?! समान नागरी कायद्याच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा ही भूमिका घेतली आहे, की असा कायदा आणणे कितीही आदर्श असले, तरी या गोष्टी केवळ कायदा करून होणाऱ्या नाहीत. धार्मिक सुधारणा, त्यांत समानता आणण्याचे प्रयत्न, ह्या गोष्टींसाठी दीर्घकालीन सामाजिक प्रयत्नांची गरज आहे, वगैरे. आणि इथे मात्र, जात्याधारित भेदभाव – केवळ एक नियम करून, आणि संस्थाप्रमुखावर ती जबाबदारी पूर्णपणे टाकून, – नाहीसे होतील असे गृहीत धरणे हास्यास्पद आणि अशक्यप्राय आहे. जात्याधारित भेदभाव – जर त्यांना हजारो वर्षांची पार्श्वभूमी आहे, – तर ते एखादा संस्थाप्रमुख, अगदी आपल्या संस्थेपुरता सुद्धा – नाहीसे (Eradicate, Eliminate), पूर्ण नाहीसे कसे करू शकेल ? केवळ एक नियम करून ही गोष्ट कशी होऊ शकते ? तसे होण्यासाठी, जात्याधारित भेदभाव न केले जातील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व अधिकार त्या संस्थाप्रमुखाकडे आहेत, असे गृहीत कसे धरता येईल ? जी जबाबदारी तो पार पाडू शकणार नाही, ती त्याच्यावर लाद्ण्याने संस्थाप्रमुखावरच ताण येणार नाही का ?
पुढे कलम 8 मध्ये :
- The procedure in case of an incident of discrimination:
- b) The aggrieved person shall also have the option of reporting the incident to the Equity Helpline. Theinformation received on the helpline shall be forwarded to the police authoritiesconcerned if, prima facie, a case under the penal laws is made out.
पुढे 8(e) मध्येही Equity Comittee चा अहवाल आल्यावर सकृद्दर्शनी पुरावा असल्यास केस ची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशन ला द्यावी, हे नमूद आहे.
हे अत्यंत जाचक कलम म्हणावे लागेल. आलेली तक्रार वस्तुस्थितीवर आधारित आहे, आणि त्यात सकृद्दर्शनी (Prima facie) जात्याधारित भेदभावाचा पुरावा आहे, हे संस्थाप्रमुख कसे ठरवणार ? ह्यामध्ये, Atrocity कायद्यानुसार थेट FIR दाखल होऊ शकत नसला, तरी सुद्धा एकदा नजीकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये केस / तक्रार पाठवली गेली, की “चौकशीसाठी” या नावाखाली बोलावून दोनचार तास थांबवून घेतले जाणे आलेच. आय आय टी सारख्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याकडे यासाठी वेळ कुठे असतो ? पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागून, त्याचे शैक्षणिक करियर संपुष्टात येऊ शकते. पुढे जरी ती तक्रार बिनबुडाची, द्वेषपूर्ण असल्याचे निष्पन्न झाले, तरी तोपर्यंत झालेले नुकसान कसे भरून निघणार ?
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे – “या नियमावलीचा कदापि दुरुपयोग होणार नाही, आणि कोणाबाबतही भेदभाव होणार नाही.” हे आश्वासन नेमक्या कोणत्या आधारावर दिले आहे, हे कळत नाही. या नियमांमध्ये सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तींबाबत कधीही, कुठेही जात्याधारित भेदभाव होऊच शकत नाही, असे धरलेले दिसते, जे पूर्णतः चुकीचे आहे.
UGC चा नवीन SC/ST/OBC संबंधी अधिनियम सकृद्दर्शनी तरी अत्यंत अन्याय्य वाटतो. एकीकडे Atrocity, Dowry विरोधी कायद्यांचा होणारा भरमसाठ गैरवापर लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालय ते कायदे सौम्य, कमी अन्याय्य करण्याची खटपट करत असताना, दुसरीकडे हा तसलाच गैरवापर होऊ शकणारा कायदा आणणे, म्हणजे मागच्या अनुभवावरून आपण काहीच न शिकण्यासारखे होईल.
ह्या कायद्यातील सर्व तरतुदी पूर्णपणे SC/ST/OBC च्या बाजूने झुकलेल्या असून, सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तींना त्यामध्ये कुठलेही संरक्षण नाही. विशेषतः त्यामध्ये चुकीची, द्वेषपूर्ण, बिनबुडाची /खोटी तक्रार करणाऱ्याला शिक्षेची तर सोडाच, साधा जाब विचारण्याचीही तरतूद नाही.
केवळ अत्यंत कठोर मेहनत आणि गुणवत्ता यांच्या जोरावर ज्यांनी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवला आहे, अशा गुणवत्ता धारक, सामान्य प्रवर्गातील तरुणांना शैक्षणिक वर्षांमध्ये सतत संभाव्य खोट्या तक्रारीच्या ताणाखाली ठेवले जाणे साफ चूक आहे. स्वतः एव्हढ्या कठोर परिश्रमांनी प्रवेश मिळवल्यावर , ज्यांनी तोच प्रवेश गुणवत्ते बरोबरच, जात्याधारित आरक्षणाच्या आधारावर मिळवला आहे, त्यांच्याविषयी मनात किंचितही वैमनस्य / कटुता न बाळगणे, हे सामान्य माणसाला शक्य नही. ते संतत्वाचे लक्षण आहे. प्रत्येक सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थी / तरुण असा, एव्हढा संत वृत्तीचा असेल, असे धरून चालता येणार नाही. तो सर्वसामान्य मानवी गुणदोषांनी युक्त असणारच, ते स्वाभाविक आहे. त्या सर्वसामान्य गुणदोषांसाठी त्याला शैक्षणिक कारकीर्द संपवण्याची शिक्षा दिली जाणे, हे समर्थनीय नाही. ते भयंकर अन्यायाचे ठरेल.
सरकारने / विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या नव्या तरतुदी एकांगी न राहता, सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तीनाही पुरेसे संरक्षण देणाऱ्या करणे, गरजेचे आहे. खोट्या / द्वेषपूर्ण तक्रारींची गंभीर दखल घेतली जाऊन, प्रसंगी कठोर शिक्षेची तरतूद ठेवावी. कायद्यापुढे जर सर्व समान असतील, तर अर्थातच सामान्य प्रवर्गातील व्यक्ती ह्या अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी यांच्या इतक्याच समान दर्जाच्या असल्याचे धरले जाणे अपेक्षित आहे.
