अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ११ वर्षांत रचनात्मक सुधारणांमुळे भारताच्या व्यापक आर्थिक पायाभूत सुविधांना नव्याने आकार मिळाला आहे. एका माध्यम लेखात सीतारामन यांनी लिहिले की, भारताचे जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक होणे हे अनेक सकारात्मक घटकांवर आधारित आहे. तसेच बँका, कॉर्पोरेट्स, कुटुंबव्यवस्था, सरकार आणि बाह्य क्षेत्र (एक्स्टर्नल सेक्टर) यांच्यासारख्या प्रमुख घटकांच्या बॅलन्स शीट सुदृढ झाल्याचा त्यात मोठा वाटा आहे.
त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “२०१४ मध्ये जेव्हा आम्ही सत्तेत आलो, तेव्हा आमची सर्वात मोठी प्राथमिकता म्हणजे विकास पुन्हा सुरू करणे होती. जीएसटी, आयबीसी, आरईआरए यासारखे सुधारात्मक निर्णय आणि महामारीदरम्यान पीएलआय योजना व ईसीएलजीएस अशा योजनांमुळे एमएसएमईंना मदतीचा हात मिळाला. सीतारामन यांनी आपल्या लेखात नमूद केले की, २०१३-१४ मध्ये देशाचा भांडवली गुंतवणूक जीडीपीच्या १.७ % इतका होता, तो २०२४-२५ मध्ये ३.२ % पर्यंत वाढला आहे.
हेही वाचा..
कोण लोकशाहीत ‘राजा’ बनण्याचा प्रयत्न करतोय
एअर इंडियाच्या विमान अपघातातील मृतांची संख्या २७० वर!
विमान अपघात : चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत
राजा रघुवंशी हत्या प्रकरण : हत्या पूर्वनियोजित कटाचा भाग
गेल्या ११ वर्षांत खालील प्रगती झाली आहे:
८८ नवीन विमानतळांचे संचालन, ३१,००० किमी नवीन रेल्वे मार्ग, मेट्रो नेटवर्कमध्ये चार पट वाढ, बंदरक्षमता दुपटीने वाढ, राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ६०% ने वाढली. त्यांनी गरीबी निर्मूलनासंदर्भात विश्व बँकेच्या आकडेवारीचा उल्लेख करताना सांगितले की, २०११-१२ मध्ये देशातील अति-गरीबी दर २७.१% होता, जो २०२२-२३ मध्ये ५.३% पर्यंत घटला आहे.
त्यांच्या मते, यूपीआयच्या माध्यमातून सुरु झालेली डिजिटल पेमेंट क्रांती आणि मुद्रा योजनेद्वारे दिसून आलेली उद्यमशीलतेची इच्छा हे दाखवते की, जेव्हा आपण विश्वासाधारित शासना, नियामक भारात कपात आणि सार्वजनिक सुविधा यांचा मेळ घालतो, तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था नवे शिखर गाठू शकते.
