भारत सरकारने व्हॅट्सॲपला त्यांची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेण्यासाठी सांगितले आहे. भारत सरकारने यासंदर्भात व्हाट्सअपला नोटीस दिली असून व्हॅट्सॲपने पुढील सात दिवसात या नोटीसीवर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलली जातील, असे भारत सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.
भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॅट्सॲपला आपली नवी प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेण्यास सांगितले आहे. व्हॅट्सॲपची ही नवी प्रायव्हसी पॉलिसी अनेक भारतीय कायद्यांचा आणि नियमांचा भंग करणारी आहे असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच ही पॉलिसी भारतीय नागरिकांच्याप्रती भेदभाव करणारी आहे ते सरकारचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
विरोधी पक्षनेत्यांनंतर मुख्यमंत्र्यांना जाग
व्हीव्हीआयपी लस घेतल्याने कुलदीप यादव अडचणीत
मुंबई महानगरपालिकेनंतर आता राज्य सरकारचे ग्लोबल टेंडर
दहा कंपन्यांना लस बनवण्याचे लायसन्स द्या
भारतातले अनेक व्हॅट्सॲपचे वापरकर्ते हे दैनंदिन संवादासाठी व्हॅट्सॲपलवर अवलंबून आहेत अशा परिस्थितीत व्हॅट्सॲप भारतीय ग्राहकांना आणि युरोपियन ग्राहकांना वेगळी वागणूक देताना दिसत आहे. यातून ते भारतीय ग्राहकांप्रती भेदभाव दाखवत आहेत. हे वर्तन केवळ चुकीचे नाही तर बेजबाबदारपणाचेही आहे. असे सरकारचे म्हणणे आहे.
नवी प्रायव्हसी पॉलिसी आणून भारतीय ग्राहकांच्या माहितीची गुप्तता, डेटाची सुरक्षा आणि ग्राहकांचा निवडीचा अधिकार या मूल्यांचा आदर करण्यापासून व्हॅट्सॲप स्वतःला मुक्त करू शकत नाही असे भारत सरकारकडून म्हटले गेले आहे. एएनआय या वृत्त संस्थेने सूत्रांच्या आधारे हे वृत्त दिले आहे.
Ministry of Electronics and Information Technology has once again directed WhatsApp to take back its new Privacy Policy. WhatsApp had earlier claimed that it officially deferred its new Privacy Policy beyond 15th May, 2021: Govt sources
— ANI (@ANI) May 19, 2021
