देशातील ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने २,००० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन बसवण्यासाठी सबसिडी दिली जाईल. केंद्रीय जड उद्योग मंत्रालयाने १०,९०० कोटी रुपयांच्या पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बसवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार २,००० कोटी रुपये केवळ ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी राखून ठेवले आहेत. या गाईडलाइन्सनुसार, सरकार निवडक श्रेणींमध्ये चार्जिंग स्टेशन बसवण्यासाठी १०० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देईल.
शासकीय कार्यालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि सीपीएसई संकुलात बसवलेले चार्जर्स १०० टक्के सबसिडी साठी पात्र असतील. विमानतळ, रेल्वे स्थानके, सरकारी तेल कंपन्यांचे इंधन आउटलेट्स, मेट्रो स्टेशन आणि बस डेपो अशा ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ८० टक्के आणि चार्जिंग उपकरणांवर ७० टक्के सबसिडी मिळेल. मॉल, बाजारपेठा आणि इतर खासगी ठिकाणेही इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्चावर ८० टक्के सबसिडी मिळवू शकतात. बॅटरी स्वॅपिंग आणि चार्जिंग स्टेशनलाही ८० टक्के सबसिडी मिळेल.
हेही वाचा..
सीतापुरमध्ये विद्यार्थ्यांकडून बळजबरीने “आय लव्ह मोहम्मद” लिहून घेतले
मुजफ्फरपूरला नवी अमृत भारत ट्रेनची भेट
पीओकेमध्ये पाक सरकार विरोधात निदर्शने
वैश्विक दूध उत्पादनात भारत अव्वल
दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे, राज्यांची राजधानी, स्मार्ट शहरे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमातील (एनसीएपी) शहरे तसेच प्रमुख औद्योगिक केंद्रे व बंदरे जोडणाऱ्या उच्च वाहतुकीच्या महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन बसवण्याला प्राधान्य दिले जाईल. कार्यान्वयनावर देखरेख करण्यासाठी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ला प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून नियुक्त केले आहे, तर IFCI प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था म्हणून काम करेल.
याशिवाय, BHEL एक राष्ट्रीय एकीकृत केंद्र व मोबाईल अॅप विकसित करणार आहे, ज्याद्वारे ईव्ही चार्जर्सचे एकत्रीकरण होईल. हे अॅप शोध, रिअल-टाईम अपडेट्स, स्लॉट बुकिंग व पेमेंटसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देईल. सबसिडीचे वितरण दोन टप्प्यांत केले जाईल – खरेदीच्या टप्प्यात ७० टक्के आणि उर्वरित ३० टक्के एकात्मिक हबसोबत कमिशनिंग व एकत्रीकरणानंतर दिले जाईल.
