डिजिटल फसवणूक रोखण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे.ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये संशयास्पद असणारे तब्बल ७० लाख मोबाईल नंबर सरकारने रद्द केले आहेत.आर्थिक सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी मंगळवारी सांगितले की, डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने संशयास्पद व्यवहारांमध्ये गुंतलेले ७० लाख मोबाइल क्रमांक ब्लॉक केले आहेत.
आर्थिक सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या फसवणुकीशी संबंधित मुद्द्यांवर झालेल्या बैठकीनंतर जोशी म्हणाले की, बँकांना या संदर्भात प्रणाली आणि प्रक्रिया मजबूत करण्यास सांगितले आहे. अशा आणखी बैठका होणार असून पुढील बैठक जानेवारीत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
‘शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख असे पदच नाही’
‘भारताने हमासला प्रतिबंधित संघटना म्हणून जाहीर करावे’!
सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक मारुती नवले यांच्यावर पीएफ घोटाळा प्रकरणी गुन्हा
ठाकरे गटाचे उपनेते, माजी महापौर दत्ता दळवींना अटक; मुख्यमंत्र्यांवरचे आक्षेपार्ह विधान भोवले
सक्षम पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) फसवणुकीबाबत, वित्तीय सेवा सचिव म्हणाले की, राज्यांना या समस्येकडे लक्ष देण्यास आणि डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. व्यापार्यांच्या केवायसी मानकीकरणावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. वित्तीय सेवा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी विविध एजन्सींमध्ये उत्तम समन्वय कसा ठेवता येईल यावरही चर्चा करण्यात आली.
लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करा
सायबर फसवणुकीला आळा घालण्याचा एक मार्ग आहे. तो म्हणजे समाजात त्याबद्दल जागरुकता निर्माण करणे जेणेकरुन निष्पाप ग्राहक या अशा फसणूकीला बाली पडणार नाहीत.
वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीला आर्थिक व्यवहार विभाग, महसूल विभाग, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
