केंद्र सरकारने सोमवारी माहिती देताना सांगितले की जीएसटी दरांच्या रेशनलायझेशनमुळे (तर्कसंगततेमुळे) खाद्य-प्रक्रिया क्षेत्राला (फूड प्रोसेसिंग सेक्टर) सर्वाधिक लाभ होणार आहे. या क्षेत्रातील बहुतांश उत्पादनांवर जीएसटी दर आता ५ टक्क्यांवर आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक विकासाच्या वर्च्युअस सायकलला चालना मिळणार आहे. सरलीकृत कररचना आणि करस्लॅबची संख्या कमी झाल्याने खाद्यपदार्थांमध्ये एकसमानता येणार आहे. स्थिर कर वातावरणामुळे व्यवसायांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे नियोजन करता येईल, अनुपालनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि आर्थिक वृद्धीला वेग मिळेल.
ग्राहकांना खाद्यपदार्थांच्या किंमतींमध्ये एकूणच घट दिसेल, ज्यामुळे आवश्यक खाद्यपदार्थ आधीपेक्षा स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची मागणी वाढेल. त्याचबरोबर एफएमसीजी आणि पॅकेज्ड फूड व्यवसायांच्या विक्रीत वाढ अपेक्षित आहे. खाद्यप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने म्हटले की या साधेपणामुळे अनुपालनाचा खर्च आणि खटल्यांचा धोका कमी होईल, ज्यामुळे उद्योगांना थेट फायदा होईल. नवीन कररचना इन्व्हर्टेड ड्यूटीच्या समस्यांनाही कमी करेल. त्यामुळे फूड सेक्टरमधील व्हॅल्यू चेन मजबूत होईल, विशेषतः एमएसएमईंना लिक्विडिटी सुधारण्यात मदत होईल, कार्यशील भांडवलातील अडथळे कमी होतील आणि देशांतर्गत व्हॅल्यू ॲडिशनला चालना मिळेल.
हेही वाचा..
उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक : विरोधकांचा चेहरा वादग्रस्त
संजय दत्त म्हणतो अभ्यासापासून वाचण्यासाठी अभिनय निवडला
निसानने मॅग्नाइट रेंजच्या किमतीत केली लाख रुपयांची कपात
नेपाळमध्ये संतप्त तरुणाई घुसली संसदेत, सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात ९ ठार!
या रचनेमुळे समान उत्पादनांवर वेगवेगळे करदर लागू होऊन निर्माण होणारे वर्गीकरण-विवाद (classification disputes) संपुष्टात येतील. उदाहरणार्थ, पॅकेज्ड विरुद्ध खुल्या चीज किंवा पराठ्यांवर पूर्वी भिन्न दर होते, परंतु आता एकसमान रचना अवलंबली जाते आणि वाद कमी झाले आहेत. दरकपातीव्यतिरिक्त, जीएसटी कौन्सिलने सुव्यवस्थित नोंदणी व रिटर्न फायलिंग, विशेषतः इन्व्हर्टेड ड्यूटी क्लेमसाठी प्रोव्हिजनल रिफंड मेकॅनिझम, तसेच अपील प्रक्रियेला गती देण्यासाठी व खटले कमी करण्यासाठी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रक्रियात्मक सुधारांना मंजुरी दिली आहे.
मंत्रालयाने म्हटले की, “एकंदरीत मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला बूस्ट मिळणार आहे. ग्राहक वस्तूंवर कमी जीएसटी दर आणि परिणामी कमी किंमतींमुळे वाढीव मागणी आणि उद्योगाच्या वृद्धीचा वर्च्युअस सायकल सुरू होऊ शकतो.” जीएसटी दरांतील कपातीमुळे किरकोळ किंमती कमी होतील आणि त्यामुळे प्रोसेस्ड फूड उत्पादनांसह मॅन्युफॅक्चर्ड उत्पादनांची मागणी वाढेल. वाढती मागणी, सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण आणि अनुपालनाच्या ओझ्यात घट यामुळे गुंतवणुकीत वाढ अपेक्षित आहे.
वाढत्या मागणीसह, गुंतवणुकीतील अपेक्षित वाढ आणि उद्योगाच्या औपचारिकतेमुळे या क्षेत्रात आणि एकूण अर्थव्यवस्थेत अधिक रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. तसेच मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, खप व गुंतवणुकीत वाढ, फूड प्रोसेसिंग पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, प्रक्रिया व व्हॅल्यू ॲडिशनमध्ये वाढ आणि कापणीनंतर होणारे नुकसान कमी झाल्यामुळे शेतकरी व फूड प्रोसेसर्स यांचे उत्पन्न व मोबदला वाढण्याची अपेक्षा आहे.
