जीएसटी सुधारणा : जीडीपी ६.५ टक्क्यांच्या दराने वाढणार

जीएसटी सुधारणांमुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.५ टक्क्यांच्या दराने वेगाने वाढेल, जे आधीच्या ६ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. बुधवारी जारी झालेल्या अहवालानुसार हे सुधार अमेरिकेच्या जड आयात शुल्कांच्या परिणामाला कमी करतील. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने देखील अहवालात म्हटले आहे की उद्योगांच्या सक्रिय रणनीती, व्यापाराचे पुनर्नियोजन (ट्रेड रिरूटिंग) आणि भौगोलिक विविधीकरण भारताला टॅरिफच्या धक्क्यातून सावरण्यास मदत करू शकते.

तथापि, रेटिंग एजन्सीने असेही म्हटले आहे की उच्च टॅरिफचा भार अनेक उद्योगांमध्ये क्षेत्रनिहाय नफा आणि मागणीवर जड पडू शकतो. अहवालात नमूद केले आहे की भारत १४० पेक्षा जास्त उत्पादन श्रेणी अमेरिका येथे निर्यात करतो. त्यामुळे ऑटो कंपोनंट्सपासून समुद्री अन्न (सीफूड) क्षेत्रापर्यंत हा बाजार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. अहवालानुसार, एका बाजूला उच्च अमेरिकी टॅरिफमुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये मार्जिन आणि मागणीवर दबाव येऊ शकतो, तर दुसऱ्या बाजूला उद्योगक्षेत्राच्या प्रतिक्रिया आणि धोरणात्मक सहाय्य तात्काळ नुकसान मर्यादित ठेवण्यात मदत करत आहेत.

हेही वाचा..

लिओनेल मेस्सीने पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त स्वाक्षरी केलेली जर्सी पाठवली!

पंतप्रधान आणि त्यांच्या आईचा एआय व्हिडिओ सोशल मीडियावरून हटवा!

पाक उपपंतप्रधानांनी ट्रम्प यांचा दावा खोटा ठरवला? भारताचा त्रयस्थ पक्षाला विरोध!

नमो ऍपकडून पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त “सेवा पर्व २०२५”

निर्यातदार बाजारांत विविधता आणत आहेत, उत्पादनांमध्ये व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन करत आहेत आणि मेक्सिको, युरोप तसेच दुबईसारख्या शुल्कमुक्त भौगोलिक क्षेत्रांतून व्यापार करत आहेत. संयुक्त राज्य अमेरिकेने भारतीय आयातींवर एकूण ५० टक्के शुल्क लावले आहे, जे चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि जपानच्या निर्यातदारांवर लागू असलेल्या दरांपेक्षा बरेच जास्त आहे. काही उद्योग हा परिणाम कमी करण्यात यशस्वी होताना दिसत असले तरी इतरांना गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, ज्याचा परिणाम आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत उत्पन्नावर होऊ शकतो.

अहवालात असे म्हटले आहे की अनेक ऑटो निर्यातदार बाजारांत विविधता आणून, व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन वाढवून आणि मेक्सिको व युरोपसारख्या शुल्कमुक्त भौगोलिक क्षेत्रांतील सहाय्यक कंपन्यांचा लाभ घेऊन या टॅरिफच्या परिणामाला मर्यादित करत आहेत. अहवालानुसार, बहुतेक कंपन्या कॉस्ट पास-थ्रू रणनीती आणि ग्राहकांशी असलेल्या घट्ट संबंधांमुळे अल्पकालीन परिणाम नगण्य असल्याचे सांगत आहेत. धातू क्षेत्रात टॅरिफमुळे प्रमाणात मोठा अडथळा दिसून आलेला नाही. कंपन्यांनी विशिष्ट उत्पादनांमध्ये अमेरिकेतील मर्यादित स्थानिक उत्पादन क्षमतांचा आधार घेऊन, अमेरिकी खरेदीदारांकडे शुल्काचा संपूर्ण भार पास-थ्रू करण्यात यश मिळवले आहे.