यमनमध्ये खूनाच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्या नर्स निमिषा प्रिया यांच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेमध्ये केंद्र सरकारने राजनैतिक हस्तक्षेप करून निमिषा यांना वाचवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. ही याचिका ‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन काउंसिल’ या संस्थेच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. निमिषा २००८ पासून यमनमध्ये राहत आहे.
तिच्यावर आरोप आहे की तिने व्यवसायातील भागीदार तलाल अब्दो मेहदी याचा खून केला, आणि एका दुसऱ्या नर्सच्या मदतीने त्याचे शव तुकडे करून टाकीमध्ये टाकले. तिला १६ जुलै रोजी फाशी देण्यात येणार आहे. त्याआधी, निमिषाच्या कुटुंबीयांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून निमिषाला वाचवण्यासाठी राजनैतिक हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
हेही वाचा..
‘बोल बम’च्या जयघोषाने दुमदुमले देवघर
डायबेटीसवर ‘IER’ डाएटमुळे मिळू शकतो आराम
बिटकॉइनच्या किमतीने प्रथमच किती डॉलर्सचा गाठला टप्पा ?
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही सांगितले आहे की, “निमिषाच्या कुटुंबीयांना शक्य तेवढी मदत करण्यात आम्ही कटिबद्ध आहोत. यमनच्या न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार, निमिषा प्रिया हिने तिचा व्यवसाय भागीदार तलाल याचा खून केला आणि नंतर त्याचे शरीर तुकडे करून टाकीत टाकले. मात्र निमिषाच्या कुटुंबीयांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की निमिषाने तलालला मारले नव्हते, तर तिने आपले जब्त केलेले पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी त्याला बेशुद्ध करणारे इंजेक्शन दिले होते, पण ओव्हरडोसमुळे त्याचा मृत्यू झाला. निमिषा प्रियाने फाशीच्या शिक्षेविरोधात यमनच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, पण ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर तिने यमनच्या राष्ट्रपतींकडे दयेची विनंती केली, पण तीही नकारण्यात आली आहे.
