‘नुकसानभरपाई न दिल्यास तिहार तुरुंगात पाठवू. लवकरात लवकर पाच लाख अमेरिकी डॉलर आणि एक दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचा निधी एका टप्प्यात द्या,’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्पाइस जेटचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंह यांना दिला आहे.
स्पाइस जेटप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ‘तुम्हाला सहमतीच्या अटी-शर्तींचे पालन करावे लागेल. तुम्ही मेलात तरी आम्हाला त्याची चिंता नाही. मात्र तुम्ही नुकसान भरपाई द्यावी. अन्यथा आम्ही तुम्हाला तिहार तुरुंगात पाठवू,’ असे कठोर आदेश खंडपीठाने दिले. त्यानंतर स्पाइस जेट एअरलाइनने निवेदन जाहीर केले आहे. ‘स्पाइसजेट कायदेशीर प्रक्रियेचा आदर करते आणि क्रेडिट स्युइस प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत,’ असे या निवेदनात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आतापर्यंत स्पाइसजेटने क्रेडिट स्युइसला सुमारे ८० लाख अमेरिकी डॉलरचे देणे दिले आहे.
काय आहे वाद?
क्रेडिट स्युइस आणि स्पाइसजेट यांच्या दरम्यान सन २०१५पासून कायदेशीर विवाद सुरू आहे. एअरलाइन्सचे २.४ कोटी डॉलर (सुमारे १९८ कोटी रुपये) देणे बाकी असल्याचा दावा क्रेडिट स्युइसने केला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने सन २०२१मध्ये कंपनी बंद करण्याचा आदेश दिला होता. याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करत दोन्ही पक्षांना तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी दोन्ही पक्षांनी आम्ही तोडगा काढण्यास तयार आहोत, असे स्पष्ट केले होते. मात्र याच वर्षी मार्च महिन्यात क्रेडिट स्युइसने स्पाइसजेटचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंह यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यात स्पाइसजेट तडजोडीच्या नियमानुसार, भरपाई देण्यास असमर्थ ठरली असल्याचे नमूद केले होते.
स्पाइसजेटने केएएल एअरवेज कंपनीला १०० कोटी रुपयांची भरपाई दिल्याचे कंपनीने मंगळवारी स्पष्ट केले. ११ सप्टेंबरपर्यंत ७७.५ कोटी तर मंगळवारी उर्वरित रक्कम देण्यात आली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पाइसजेटचे संचालक अजयसिंह यांना मंगळवार संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत केएलएल अअरवेज कंपनीला पैसे देण्याचे आदेश दिले होते.
