हिमाचल प्रदेशमध्ये फूड आउटलेट्सना त्यांच्या मालकांचे नाव आणि पत्ता प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळे मंत्री विक्रमादित्य सिंग यांना दिल्लीत बोलावण्यात आले आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठांनी त्यांना फटकारले. काही आठवड्यांपूर्वी कावड यात्रेदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारच्या अशाच प्रकारची टीका काँग्रेसने सोशल मीडियावर तसेच पक्षामध्ये या निर्णयावर केल्याने हा प्रकार घडला आहे.
सूत्रांनी सांगितल्यानुसार पीडब्ल्यूडी आणि शहरी विकास मंत्रालयाचे प्रमुख विक्रमादित्य सिंग यांना या प्रकरणावर वादग्रस्त टिप्पणी न करण्यास सांगितले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे सिंग यांच्यावर नाराज आहेत. हिमाचल शहरी विकास मंत्रालयाच्या आदेशावर काँग्रेस नेते टीएस सिंह देव यांनी टीका केली होती. त्यांनी हे निंदनीय आणि भेदभावपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा..
संजय राऊतांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर
मुलाच्या अंत्यविधीसाठी सुरक्षा द्या! मृत अक्षय शिंदेच्या कुटुंबाचे शाह आणि फडणवीसांना पत्र!
झाशीच्या राणीच्या पुतळ्याला विरोध करणाऱ्या वक्फ बोर्डाचा प्रयत्न हाणून पाडला!
संजय राऊत म्हणतात, न्यायालयांचे संघीकरण झाले!
असे का करावे हे मला समजत नाही. कारण उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेदरम्यान असा निर्णय घेतला होता. त्यामागील तर्क समजत नाही. तुम्ही व्यक्ती विकत नाही, तुम्ही ब्रँड विकत आहात, एखाद्या व्यक्तीचे नाव देण्याची अजिबात गरज नाही, असे छत्तीसगडच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
एआययूडीएफचे आमदार रफिकुल इस्लाम म्हणाले की काँग्रेस आता भाजपच्या मार्गावर जात आहे. द्वेष पसरवत आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यभरातील रेस्टॉरंट्समध्ये ऑपरेटर, प्रोप्रायटर्स आणि व्यवस्थापकांची नावे अनिवार्यपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर एआययूडीएफ नेत्याने “यूपी मॉडेल” स्वीकारल्याबद्दल त्यांनी पक्षावर हल्ला केला.
भाजप आणि काँग्रेसमध्ये काय फरक राहिला ? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. भाजप नेहमीच द्वेष पसरवते. काँग्रेसही त्याच मार्गाने हिंदू-मुस्लिम यांच्यात भांडणे लावत आहे. काँग्रेसही उत्तर प्रदेश मॉडेलचा अवलंब करत आहे हे दुर्दैवी आहे, असे इस्लाम म्हणाले.
जुलैमध्ये कावड यात्रा मार्गावरील भोजनालयांना उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या अशाच आदेशावर पक्षाने कठोर टीका केली होती. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी या निर्णयाला राज्य पुरस्कृत धर्मांधता म्हणून निषेध केला होता.
