पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले मेट्रो प्रकल्पाचे उद्घाटन
गुवाहाटीमध्ये ४१ फूट उंच गणेश मूर्ती ठरणार विशेष आकर्षण!
युरोपातील नेते बेशरम,मोदींकडून शिका
ऑनलाइन मनी गेम्समुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. व्यसनाधीनतेमुळे जीवनभराची बचत या खेळात उधळली जाते. फसवणूक, चीटिंग आणि वेगवेगळ्या अल्गोरिदम्समुळे खेळाडूंच्या पराभवाची शक्यता निश्चित केली जाते. यामुळे आत्महत्यांसारखे टोकाचे प्रसंग घडले आहेत. वैष्णव यांनी कर्नाटकमधील एका अहवालाचा दाखला देत सांगितले की गेल्या ३१ महिन्यांत ३२ आत्महत्या झाल्या आहेत. या मनी गेमिंगमुळे मनी लॉन्ड्रिंग आणि जिहादी दहशतवादालाही निधी मिळत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
भारताचा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग २०२९ पर्यंत दुपटीहून अधिक वाढून तब्बल ९.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या उद्योगातील ८६ टक्के उत्पन्न ‘रिअल-मनी गेम्स’मधून येते. या विधेयकामुळे गेमिंग उद्योगाला कायदेशीर चौकट प्राप्त होऊन फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल; अशी अपेक्षा आहे.
स्वतंत्र विधेयकाची आवश्यकता कशासाठी ?
– ऑनलाइन बेटिंग ॲप्सशी संबंधित वाढते गंभीर फसवणुकीचे प्रकार..
– बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या जाहिराती करणारे सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएन्सर्स..
– नियमांकडे दुर्लक्ष करणारे विदेशी ऑपरेटर्स..
– ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जबाबदार आणि उत्तरदायी करण्याची गरज..
‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक, २०२५’ या विधेयकातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे..
• पैशांच्या खेळांवर पूर्ण बंदी:- सर्व ऑनलाइन गेम ज्यामध्ये वापरकर्ते रोख बक्षिसांच्या बदल्यात पैसे लावतात किंवा पैज लावतात अशा सर्व ऑनलाइन गेमवर बंदी घातली जाईल. यामध्ये रमी किंवा फॅन्टसी स्पोर्ट्ससारखे कौशल्य-आधारित स्वरूप देखील समाविष्ट आहेत जर त्यात रोख सहभाग असेल.
• कठोर दंड:- उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी दंड होऊ शकतो. वारंवार गुन्हेगारांना किमान तुरुंगवास आणि २ कोटी दंड होऊ शकतो. मनी गेमचा प्रचार किंवा जाहिरात केल्यास २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० लाख दंड देखील होऊ शकतो.
• आर्थिक सुविधांवर बंदी:- बँका, पेमेंट प्रदाते आणि इतर आर्थिक मध्यस्थांना मनी गेमशी संबंधित व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यास किंवा अधिकृत करण्यास मनाई असेल.
• खेळांवरील राष्ट्रीय प्राधिकरण:- ऑनलाइन गेमची नोंदणी आणि वर्गीकरण करण्यासाठी विशिष्ट ऑफर मनी गेम म्हणून पात्र आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आणि निर्देश किंवा आचारसंहिता जारी करण्यासाठी एक वैधानिक संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• ई-स्पोर्ट्सची मान्यता:- क्रीडा नियमांनुसार खेळल्या जाणाऱ्या स्पर्धात्मक डिजिटल खेळांना कायदेशीर खेळ म्हणून मान्यता दिली जाईल ज्यामध्ये प्रशिक्षण अकादमी, संशोधन केंद्रे आणि राष्ट्रीय क्रीडा धोरणात एकात्मतेची तरतूद असेल.
• सामाजिक आणि शैक्षणिक खेळांना प्रोत्साहन:- मनोरंजन, शिक्षण आणि कौशल्य निर्मितीसाठी सामाजिक किंवा शैक्षणिक प्लॅटफॉर्मसारख्या आर्थिक भागीदारी नसलेल्या ऑनलाइन खेळांना पाठिंबा आणि प्रोत्साहन दिले जाईल.
१४१० साइट्स ब्लॉक..
१,४१० बेकायदेशीर बेटिंग, जुगार आणि गेमिंग साइट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने २०२२ ते फेब्रुवारी २०२५ या काळात दिले. ३० टक्के कर जिंकलेल्या रकमेवर तसेच २८ टक्के जीएसटी ऑनलाइन गेमिंगवर लावण्यात आला असून परदेशी प्लॅटफॉर्मनाही भारतीय कर व्यवस्थेत आणले आहे.
बाजार विश्लेषण कंपन्या आणि तपास संस्थांच्या अंदाजानुसार अशा विविध ऑनलाइन बेटिंग ॲप्सचे सुमारे २२ कोटी भारतीय युजर्स आहेत. त्यापैकी निम्मे (सुमारे ११ कोटी) नियमित युजर्स आहेत. तज्ज्ञांच्या मते भारतातील ऑनलाइन बेटिंग ॲप्सचे ची बाजारपेठ १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि ती दरवर्षी ३० टक्क्यांच्या दरानं वाढत आहे.
महादेव ॲप घोटाळा आणि काँग्रेस
५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केंद्र सरकारने महादेव बेटिंग ॲपसह २२ बेकायदेशीर बेटिंग ॲप्स आणि वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. ईडीच्या शिफारशींनंतर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 ए अंतर्गत आदेश जारी करण्यात आले. महादेव ॲप प्रकरण तेव्हा चर्चेत आले, जेव्हा ईडीने कॅश कुरिअरचे ईमेल स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्याचा दावा केला,ज्यात छत्तीसगडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी यूएई-आधारित ॲप प्रवर्तकांकडून कथितपणे ५०८ कोटी रुपये घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता.
ईडीपूर्वी छत्तीसगड पोलिसांनी महादेव ॲपविरोधात तपास सुरू केला होता. मीडिया रिपोर्टनुसार छत्तीसगड पोलिसांनी या प्रकरणी आतापर्यंत ७५ एफआयआर नोंदवले आहेत. तर ४२९ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी रायपूर, भोपाळ, मुंबई आणि कोलकाता येथील ३९ ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. आतापर्यंतच्या छाप्यांमध्ये ईडीने ४१७ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. याशिवाय ईडीने फरार संशयितांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही जारी केले आहे.
’गेमिंग जिहाद’..
उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबाद. येथे नुकतेच एक ऑनलाईन धर्मांतरण प्रकरण उघडीस आले आहे. किशोरवयीन व अल्पवयीन मुलांना गेमिंगअॅपद्वारे ऑनलाईन व्हिडिओ गेमची सवय लावून नंतर चॅटिंगवरून त्या मुलांना जिंकण्यासाठी कुराणातील कलमे, पठण, नमाज पठण करावयास लावणे व नंतर ब्रेनवॉश करून त्या मुलांचे धर्मांतर करण्याचे उद्योग गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून चालू आहेत. नुकताच इयत्ता बारावी उत्तीर्ण झालेल्या एका हिंदू मुलाचे व त्याच्या मित्राचे ऑनलाईन गेमिंग व चॅटिंगच्या माध्यमातून धर्मांतरण केल्याच्या आरोपावरून एका मशिदीचा मौलवी अब्दुल रहमान यास पोलिसांनी अटक केली आहे.
ऑनलाईन गेमिंग अप्सवरून जाळ्यात अडकलेल्या मुलांना जिहादी शाहनवाज ऊर्फ बद्दो व त्याचे सहकारी काही व्हिडीओ व लिंक शेअर करून ते पाहण्यास भाग पाडत… त्यात mastermind जिहादी झाकीर नाईक याच्यासह एका यूट्यूब चॅनेलची लिंक पाठवली जाई. गाझियाबाद पोलिसांनी या चॅनेलची पडताळणी केली असता ते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानमधून हाताळले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ऑनलाइन गेमिंगमध्ये महिला आणि तरुण, अर्थात जेनएक्सची संख्या जास्त असल्याचं ‘इंडिया डिजिटल वेलनेस’ अहवालात समोर आलं आहे. या अहवालानुसार गेमिंगमुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर ताण येत असल्याचं ८७ टक्के गेमर्सनी मान्य केलं आहे. मोबाइल गेमच्या व्यसनामुळे रोजच्या वागण्यात बदल झाल्याचं ७० टक्के गेमर्सनी मान्य केलंय. ऑनलाइन गेम्समुळे सायबर सुरक्षेचा धोकाही वाढत असल्याचं या अहवालात अधोरेखित करण्यात आलं आहे. ८१ टक्के पालक मुलांच्या स्मार्टफोन वापरावर नियंत्रण ठेवत असले तरी गेमिंगच्या वेळावर नियंत्रण मिळवणं त्यांना शक्य झालेलं नाही. सुमारे ४२ टक्के मुलं रोज दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ ऑनलाइन गेम्स खेळण्यासाठी घालवतात.
मनोरंजनासाठी लोक ऑनलाइन गेमिंगकडे आकर्षित होतात. हे निव्वळ मजा आणि गेम्स एवढ्यापुरतंच मर्यादित नसतं, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. व्हर्च्युअल गेमिंगमध्ये आयडेंटिटी थेफ्ट, सायबर बुलिंग, फिशिंग आणि क्रेडिट कार्ड चोरी यासारखे अनेक धोके असतात. ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत मुलं पालकांप्रमाणेच वागताना दिसतात. त्यामुळे, या गुंतागुंतीच्या डिजिटल जगात पालक आणि मुलांचं खासगीपण आणि सुरक्षेला धोका ठरू शकणाऱ्या बाबींची त्यांना जाणीव करून देणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
