न्यायालयाने विचारला ठाकरे सरकारला सवाल
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून न्यायालयाने किती वेळा खडसावले हा आकडा आता मोजण्याच्या पलीकडे गेलेला आहे. राज्यातील समुद्र किनारे कचरा आणि घाणीचे साम्राज्य कसे झालेले आहेत, हा कचरा नेमका येतो तरी कुठून असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारलेला आहे.
मुख्य म्हणजे हा कचरा येण्यास अटकाव कसे करू शकतो यावर विचार करण्याचे निर्देश आता ठाकरे सरकारला देण्यात आलेला आहे. खासकरून पावसाळ्यामध्ये समुद्राचा कचरा हा अनेकदा रस्त्यावर वाहून येतो. त्यामुळे स्थानिकांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. समुद्रातील कचरा संकलन आणि त्यावर पालिकेने कधीच कुठलीच ठोस उपाययोजना केलेली नाही.
तौक्तेनंतर समुद्रातील कचरा आता प्रचंड प्रमाणात फेकला जात आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाकडून या प्रश्नावर चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. न्यायालयाकडून या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे राज्य सरकारला तसेच पालिकेलाही सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि पालिका यावर काय आणि कोणती भूमिका मांडणार हे बघणे इष्ट ठरेल.
हे ही वाचा:
अखेर केंद्र सरकारसमोर ट्विटरला बनावे लागले ‘विनय’शील
मुलींच्या मोफत शिक्षणाचे काय झाले?
रामटेकमध्येच महाकवी कालिदासांच्या पदरी उपेक्षा!
लाल माकडं आणि नव लिबरल डोंबारी
तौक्तेनंतर समुद्रातून बाहेर येणारा कचरा हा पर्यावरणासाठी हानिकारक असलेल्या वृत्ताची दखल न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने घेतली. कचरा आणि किनारपट्टीवर येणारे प्लास्टिक यामुळे पर्यावरणाची वेगाने हानी होत आहे. हा कचरा समुद्रात जातो कुठून असा सवाल या खंडपीठाने उपस्थित केला. ही समस्या वार्षिक झाली आहे, अशी टिप्पणी करत यासंदर्भातील सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली आहे. दुर्गंधीच्या वासामुळे अनेकदा स्थानिकांना घरातून बाहेर पडणेही मुश्कील झालेले आहे. असे असले तरी पालिकेवर अधिराज्य गाजवणारी शिवसेना मात्र या प्रश्नांवर कधीच जोरकस भूमिका घेताना दिसली नाही. तात्पुरत्या उपाययोजना करून पालिकेने कायम बघ्याचीच भूमिका घेतलेली आहे. समुद्रकिनारा जवळील वसाहतींमध्ये अनेकदा या घाणीची दुर्गंधी येते. त्यामुळेच तिथल्या लोकांच्या आरोग्याच्या समस्याही मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
