“बेकायदेशीरपणा आढळल्यास संपूर्ण एसआयआर रद्द करू”

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने म्हटले आहे की, “बिहार एसआयआरच्या कामकाजात काही बेकायदेशीरता आढळल्यास, संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल.” सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे आणि तिला कायद्याच्या कक्षेत काम करावे लागते. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की बिहारवर दिलेला निर्णय देशभर लागू असेल.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आमचा निर्णय केवळ बिहारपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर देशभरातील एसआयआर प्रक्रियेला लागू होईल.” ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संपूर्ण भारतभर चालणाऱ्या एसआयआरवर युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली आहे.

दरम्यान, ८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर संदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एसआयआरमध्ये आधार कार्ड हे १२ वे ओळखपत्र म्हणून समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल. तथापि, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की आधार नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मानला जाणार नाही.

बिहारमध्ये मतदार यादीच्या या विशेष सुधारणा प्रक्रियेमुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे. २००३ नंतर पहिल्यांदाच हे घडत आहे. विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की, बिहारमध्ये सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया ही जेडीयू-भाजप युतीच्या राजकीय फायद्यासाठी राबवली जात आहे. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया काही विशिष्ट सामाजिक किंवा धार्मिक गटांचे मतदानाचे अधिकार अप्रत्यक्षपणे कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.

हे ही वाचा : 

सिंधू नदीवरील मोठ्या धरणाला पाकिस्तानी का विरोध करत आहेत?

पूजा खेडकर पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात, ट्रक चालकाचे अपहरण करून घरात डांबले

निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की एसआयआरचा उद्देश मतदार यादी शुद्ध करणे, म्हणजेच मृत व्यक्तींची नावे काढून टाकणे, डुप्लिकेट मतदार ओळखणे आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांची नावे काढून टाकणे आहे. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यामुळे निवडणूक आयोगावरील दबाव आणखी वाढला आहे. आता सर्वांचे लक्ष ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीवर असेल, जिथे मतदार यादीचे भविष्य काय असेल हे स्पष्ट होईल.