सर्वोच्च न्यायालयाने ‘उमीद’ (UMEED) पोर्टलवर वक्फ मालमत्तेची माहिती अपलोड करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. अनिवार्य नोंदणी करण्यासाठीचा कालावधी वाढवून मिळावा, यासाठी ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ (AIMPLB) आणि इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर सोमवार, १ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत वाढवण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना संबंधित न्यायाधिकरणासमोर त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
पोर्टलवर वक्फ मालमत्तेची माहिती अपलोड करण्यासाठी ५ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. असे न केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला शिक्षा होऊ शकते. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, वक्फ कायदा न्यायालय पुन्हा लिहू शकत नाही, परंतु वक्फ कायद्यात आधीच उपाय अस्तित्वात आहेत. अर्जदार कट-ऑफ तारखेपूर्वी संबंधित न्यायाधिकरणांकडे मदतीसाठी जाऊ शकतात. न्यायालयाने हा मुद्दा अधोरेखित केला आणि अंतिम मुदत वाढविण्यास नकार दिला.
यापूर्वी, १५ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात, वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ पूर्णपणे स्थगित करण्यास नकार दिला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदींवर स्थगिती दिली होती. नियमांनुसार, वक्फ मालमत्ता अपलोड न करणाऱ्यांना सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि २०,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पोर्टलवर त्यांच्या मालमत्तांची नोंदणी न करणाऱ्यांच्या मालमत्तेची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि वक्फ न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसारच त्यांची पुन्हा नोंदणी करता येईल.
हे ही वाचा:
दिल्ली स्फोट: आरोपी डॉ. शाहीनच्या घरी एनआयएची छापेमारी
‘भारतमाता की जय’ला नाक मुरडणाऱ्या भाजपा नेत्याला हाकला!
जीडीपी वाढीचा परिणाम शेअर बाजारावर; सेन्सेक्स, निफ्टीने गाठला नवा उच्चांक
“२००९ च्या उठावात भारताचा हात होता” बांगलादेशचा गंभीर आरोप
प्रकरण काय?
केंद्र सरकारने ६ जून रोजी ‘युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट’ (UMEED) हे केंद्रीय पोर्टल सुरू केले होते. या पोर्टलवर देशभरातील सर्व नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तांचे तपशील आणि डिजिटल इन्व्हेंटरी सहा महिन्यांच्या आत अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. ही मुदत आता संपत असल्याने मुस्लिम संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी केली.
‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’व्यतिरिक्त, एआयएमआयएमचे (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि इतर अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारने ‘उमीद’ पोर्टलवर सर्व वक्फ मालमत्तांची जिओ- टॅगिंगसह नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी दिलेली मुदत अपुरी पडत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
