शालेय शिक्षण विभागाकडील योजना, उपक्रम कार्यक्रम मिशन मोडवर राबवावेत. यामध्ये १०० दिवसांचा कार्यक्रम, नवीन शैक्षणिक धोरण व आरटीआयची प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, अशा सूचना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत दिल्या. मंत्री भुसे यांनी मंत्रालयातील समिती सभागृहात शालेय शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासनाने जाहीर केलेले नवीन शैक्षणिक धोरण राज्यात राबविताना याची सर्व शाळांना पूर्वसूचना द्यावी. यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण संबंधितांना देण्यात यावे. अभिनव प्रयोगांद्वारे, शालेय शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण करावे. शिक्षणाच्या गुणवत्ता, सुधारणा, आणि भविष्यकालीन धोरणांवर लक्ष केंद्रित करावे. शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करावी.
हेही वाचा..
निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंतपोहोचविण्यासाठी एआय तंत्राचाही वापर
मंत्री भुसे म्हणाले, दहावी, बारावी परीक्षा कॉपी मुक्त व्हाव्यात हे शिक्षण विभागाचे अभियान अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी दक्ष राहिले पाहिजे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना कॉपीपासून दूर राहण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. विद्यार्थ्यांना कॉपी मुक्त परीक्षा देण्यासाठी प्रेरित करावे. यासाठी जे-जे उपाय करता येतील ते करावेत, अशा सूचना शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी आढावा बैठकीत दिल्या.
शिक्षणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी उपाययोजना करून शाळांमध्ये पाणी, शौचालय, स्वच्छता, क्रीडासुविधा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी. शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एका शाळेला भेट दिली पाहिजे. या भेटीचा अहवाल त्यांनी शिक्षण विभागास सादर करावा. पीएमश्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर सीएमश्री शाळा योजना राबविण्यात येणार असल्याचे सांगून शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, या योजनेंतर्गत तालुकास्तरावर किमान एक आदर्श शाळा झाली पाहिजे. या शाळेत ग्रंथालय, लॅब, क्रीडा विभाग यासाठी आवश्यक साधने असावीत. ही शाळा डिजिटल सुविधांनी परिपूर्ण असावी.
जर्मनी देशात कुशल मनुष्यबळ पुरवणे या कामास गती देण्याच्या सूचना करून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधितांशी पत्रव्यवहार करावा, अशा सूचना मंत्री भुसे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
