भारत आणि मालदीव वाढवणार द्विपक्षीय सहकार्य

केंद्र सरकारने शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार, मत्स्य व्यवसाय आणि जलशेती (Aquaculture) क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत आणि मालदीव यांच्यात एक सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या कराराचा उद्देश शाश्वत टूना आणि खोल समुद्रातील मत्स्य व्यवसायास प्रोत्साहन देणे, जलशेती आणि शाश्वत संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करणे, मत्स्याधिष्ठित पर्यावरण पर्यटनास चालना देणे तसेच दोन्ही देशांमध्ये नवकल्पना आणि वैज्ञानिक संशोधनास प्रोत्साहन देणे असा आहे.

मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मत्स्य विभागाने, मालदीवच्या मत्स्य आणि समुद्री संसाधन मंत्रालयासोबत हा करार केला आहे. मत्स्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान भारत-मालदीव यांच्यात हस्तांतरित झालेल्या सहा सामंजस्य करारांपैकी एक आहे. या MoU अंतर्गत सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्रे खालीलप्रमाणे आहेत: व्हॅल्यू चेन (मूल्य साखळी) विकास, मेरीकल्चरमध्ये प्रगती, व्यापार सुलभता, मत्स्य क्षेत्रात क्षमता विकास.

हेही वाचा..

सीएसएमटी स्थानकाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी

ईडीच्या माजी अधिकाऱ्यास तीन वर्षांची शिक्षा

तमिळनाडू दौऱ्यात पंतप्रधान करणार ४८०० कोटींच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन, भूमिपूजन

लॉ कॉलेज बलात्कार प्रकरणी फॉरेन्सिक अहवालांतून आरोपींची पुष्टी

या उपक्रमाअंतर्गत मालदीव कोल्ड स्टोरेज पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करेल. तसेच हॅचरी (अंडी उबवण्याचे केंद्र) विकास, उत्पादन क्षमता वाढवणे, आणि सुधारित प्रजातींच्या विविधीकरणाच्या माध्यमातून जलशेती क्षेत्र बळकट करेल आणि मच्छी प्रक्रिया क्षेत्रात विस्तार करेल. या करारामुळे प्रशिक्षण व ज्ञान देवाण-घेवाण कार्यक्रमांस चालना मिळेल, ज्यामध्ये खालील क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाईल:

जलचर प्राण्यांचे आरोग्य, जैवसुरक्षा परीक्षण, जलशेती फार्म व्यवस्थापन. रेफ्रिजरेशन, मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग आणि मरीन इंजिनीअरिंग यांसारख्या तांत्रिक कौशल्यांचे विकास. या सर्व प्रयत्नांचा उद्देश या क्षेत्रात दीर्घकालीन कौशल्यविकासाला पाठबळ देणे हा आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे सहकार्य मत्स्य व्यवसायाच्या क्षेत्रासाठी अधिक बळकट, नाविन्यपूर्ण व शाश्वत भविष्य घडवण्यासाठी भारत व मालदीव यांच्या सामायिक दृष्टिकोनाचे प्रतिक आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या, ज्यांनी भारत आणि मालदीव यांच्यातील द्विपक्षीय भागीदारीची पुष्टी केली. याशिवाय, भारताने २०१९ मध्ये मालदीवच्या MDP सरकारच्या कार्यकाळात ८०० दशलक्ष डॉलरचे क्रेडिट (LOC) दिले होते, पण या वेळी हे LOC भारतीय चलनात सुमारे ४,८५० कोटी रुपये इतके आहे.