केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी जाहीर केलं की भारत आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) यांच्यातील व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (टीईपीए) अधिकृतपणे १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल. या करारामुळे भारतामध्ये सुमारे १० लाख थेट रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. ईएफटीएमध्ये आइसलंड, लिक्टेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड हे देश समाविष्ट आहेत. १० मार्च २०२४ रोजी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या करारामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) येण्याची आणि विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापार व आर्थिक सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे.
पीयूष गोयल यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत सांगितलं, “भारत-ईएफटीए टीईपीए १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. ईएफटीए देशांनी १०० अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची प्रतिज्ञा केली आहे, ज्यामुळे भारतात १० लाख थेट रोजगार उपलब्ध होतील. व्यापार, गुंतवणूक आणि व्यावसायिक भागीदारी वाढवण्यासाठी भारत-ईएफटीए डेस्क सुरू करण्यात आला आहे. सरकारी व खाजगी कंपन्यांसाठी हा डेस्क ‘सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्म’ म्हणून कार्य करेल, असं गोयल म्हणाले.
हेही वाचा..
राहुल गांधींनी पदाचा गैरवापर केला
मुख्यमंत्री धामींचा वृक्षारोपण उपक्रम
बेपत्ता भिक्षु, ८०,००० सेक्स व्हिडिओ अन १०० कोटी रुपयांची खंडणी, थायलंड हादरलं!
टीटीडीने ४ हिंदूतर कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं
या कराराअंतर्गत पहिल्या १० वर्षांमध्ये ५० अब्ज डॉलर्स एफडीआय, पुढील ५ वर्षांत आणखी ५० अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक आणि एकूण १० लाख थेट रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. टीईपीए हा भारतातील सर्वात व्यापक व्यापार करारांपैकी एक मानला जात आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी प्रीमियम युरोपीय बाजारपेठा खुल्या होतील, तसेच भांडवली गुंतवणूक, नवप्रवर्तन (इनोव्हेशन) आणि रोजगाराच्या संधी मिळतील.
या कराराअंतर्गत ईएफटीए आपल्या ९२.२ टक्के टॅरिफ लाईन्सवर सवलत देणार आहे, जे भारताच्या ९९.६ टक्के निर्यातीस कव्हर करते. ईएफटीएच्या बाजार प्रवेश प्रस्तावात १०० टक्के कृषीबाह्य आणि प्रक्रियायुक्त कृषी उत्पादनांवरील (PAP) शुल्क रियायत समाविष्ट आहे. भारताने आपल्या ८२.७ टक्के टॅरिफ लाईन्सवर सवलतीची ऑफर दिली आहे, जे ईएफटीएच्या ९५.३ टक्के निर्यातीस कव्हर करते, ज्यामध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक आयात ही सोन्याची आहे.
सोन्यावर लागू असलेलं शुल्क अपरिवर्तित राहणार आहे. औषधनिर्माण, वैद्यकीय उपकरणे आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादन या क्षेत्रातील पीएलआय संबंधित संवेदनशीलता लक्षात घेऊन प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. दुग्धजन्य पदार्थ, सोया, कोळसा आणि इतर संवेदनशील कृषी उत्पादनांना वगळण्याची यादीत ठेवण्यात आलं आहे. या करारामुळे भारतीय ग्राहकांना स्विस घड्याळं, चॉकलेट, बिस्किटं यांसारखी उच्च दर्जाची उत्पादने अधिक स्वस्तात मिळणार आहेत, कारण भारत १० वर्षांच्या कालावधीत या वस्तूंवरील सीमा शुल्क हळूहळू कमी करून शून्यावर आणेल.
