सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर (एमएसएमई) अमेरिकेच्या टॅरिफचा परिणाम कमी करण्यासाठी भारत इतर देशांकडे निर्यात वाढवू शकतो. त्याचबरोबर फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट (एफटीए) चा लाभ घेऊन ब्रिटनकडेही निर्यात वाढवता येऊ शकते. ही माहिती बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली. क्रिसिल इंटेलिजन्सच्या अहवालानुसार, अमेरिकेने जास्त टॅरिफ लावल्यामुळे एमएसएमई प्रभावित होणार आहेत. भारताच्या एकूण निर्यातीत एमएसएमईचा ४५ टक्के वाटा आहे.
सध्या अमेरिका भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के टॅरिफ लावते. याशिवाय २७ ऑगस्टपासून आणखी २५ टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांवर एकूण टॅरिफ ५० टक्क्यांवर जाईल. अहवालानुसार, जर हे अतिरिक्त टॅरिफ लागू झाले, तर काही क्षेत्रांवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. क्रिसिल इंटेलिजन्सच्या असोसिएट डायरेक्टर एलिझाबेथ मास्टर यांनी सांगितले, “भारत-यूके मुक्त व्यापार करार कपडा, रत्न व दागिने, सागरी अन्न, चामडे आणि औषधनिर्मिती अशा निर्यातकेंद्रित क्षेत्रातील एमएसएमईंसाठी सहाय्यक ठरेल.”
हेही वाचा..
किफायतशीर ब्रॉडबँड, यूपीआय आणि डिजिटल गव्हर्नन्समधील भारताची प्रगती बघा!
गुंतवणुकीसाठी भारत हा जपानी कंपन्यांचा आवडता
‘चाइल्ड केअर सिस्टीम’मुळे काय होणार शक्य ?
त्या पुढे म्हणाल्या, “रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) वगळता, इतर क्षेत्रांचा यूकेच्या आयातीत ३ टक्क्यांपेक्षा कमी वाटा आहे. तरीही या करारामुळे बांगलादेश, कंबोडिया आणि तुर्कीच्या तुलनेत एमएसएमईंची स्पर्धात्मकता सुधारेल आणि आरएमजी क्षेत्रात चीन व व्हिएतनामवर आघाडी मिळेल.” कपडा, रत्न व दागिने आणि सी-फूड उद्योग, ज्यांचा अमेरिकेला भारतातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीत २५ टक्के वाटा आहे, ते सर्वाधिक प्रभावित होतील. या क्षेत्रांत एमएसएमईंची हिस्सेदारी ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. रसायन क्षेत्रावरही याचा परिणाम होऊ शकतो, ज्यात एमएसएमईंचा ४० टक्के वाटा आहे.
क्रिसिल इंटेलिजन्सचे संचालक पुशन शर्मा यांच्या मते, जास्त टॅरिफमुळे उत्पादनांच्या किंमती वाढल्याने एमएसएमईंवर दडपण येईल. त्यांच्या आधीच कमी असलेल्या नफा-मार्जिनवर आणखी परिणाम होईल आणि त्यांच्या स्पर्धात्मकतेसाठी मोठे आव्हान निर्माण होईल. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की रत्न व दागिने क्षेत्रातील सूरतमधील एमएसएमईंना या टॅरिफचा फटका बसणार आहे. हे एमएसएमई हिरे निर्यातीत ८० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा घेतात.
ऑटो कंपोनेंट्स उद्योगावर टॅरिफचा परिणाम तुलनेने कमी असेल, कारण अमेरिकेचा भारताच्या एकूण उत्पादनातील हिस्सा केवळ ३.५ टक्के आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की काही क्षेत्रे अजूनही अप्रभावित आहेत. उदाहरणार्थ, औषध उत्पादने, ज्यांचा अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत १२ टक्के वाटा आहे, सध्या टॅरिफपासून मुक्त आहेत. स्टीलच्या बाबतीत अमेरिकन टॅरिफचा एमएसएमईंवर नगण्य परिणाम होईल अशी अपेक्षा आहे, कारण हे प्रामुख्याने री-रोलिंग व लाँग प्रॉडक्ट्सच्या निर्मितीत गुंतलेले आहेत. तर अमेरिका भारताकडून प्रामुख्याने फ्लॅट प्रॉडक्ट्सची आयात करते. भारताच्या स्टील निर्यातीत अमेरिकेचा हिस्सा केवळ १ टक्का आहे.
