पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा सखोल आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू (LPG), वीज, खत आणि कच्चे तेल या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. विशेष म्हणजे भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या सुमारे ८५% गरजा आयातीद्वारे भागवतो, तर LPG च्या सुमारे ६०% गरजा परदेशातून पूर्ण केल्या जातात, त्यामुळे पश्चिम आशियातील घडामोडी भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील ठरतात.
या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचे विश्लेषण सादर केले. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे २०% तेल वाहतूक होते, आणि भारताच्या तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा याच मार्गावर अवलंबून आहे. या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यास भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने पर्यायी पुरवठा मार्ग, अतिरिक्त साठा आणि तातडीच्या वितरण व्यवस्थेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
हे ही वाचा:
माजी सैनिकावर जिहादींनी टाकला उकळता चहा, डोक्यावर रॉडने प्रहार, बीडमधील घटना
क्रिटिकल मिनरल्सच्या लिलावासाठी सातवा टप्पा; आत्मनिर्भर भारताला चालना
₹२00 कोटींचा मिहान लॉजिस्टिक पार्क
कोकणासह राज्यांतर्गत सेवांना फटका; उत्तर भारतासाठी मात्र विशेष गाड्यांचा वर्षाव
भारताकडे सध्या सुमारे ७५ ते ९० दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. याशिवाय, देशातील १००% जिल्ह्यांमध्ये LPG वितरण नेटवर्क मजबूत करण्यात आले असून सुमारे ३१ कोटींहून अधिक घरांपर्यंत LPG कनेक्शन पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत.
बैठकीत वीज क्षेत्राचाही आढावा घेण्यात आला. भारतात सध्या सुमारे ४२० गिगावॅट इतकी स्थापित वीज उत्पादन क्षमता आहे, ज्यात कोळसा, गॅस, जल आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा समावेश आहे. गॅस पुरवठ्यात अडथळे आले तरी वीज उत्पादनावर परिणाम होऊ नये यासाठी कोळसा आणि सौर ऊर्जेवर अधिक भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सरकारने ऊर्जा पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी ३ प्रमुख उपायांवर भर दिला आहे — (१) पुरवठा स्रोतांचे विविधीकरण, (२) साठा व्यवस्थापन मजबूत करणे आणि (३) वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम करणे. याशिवाय, खत उद्योगासाठी नैसर्गिक वायूचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले, कारण कृषी क्षेत्रावर त्याचा थेट परिणाम होतो.
जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना, भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक ठरत आहे. तरीही, सरकारने सर्व संबंधित मंत्रालयांना समन्वयाने काम करण्याचे आदेश दिले असून परिस्थितीवर २४x७ लक्ष ठेवले जात आहे.
एकूणच, या बैठकीतून स्पष्ट झाले की, संभाव्य जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आवश्यक ती पूर्वतयारी केली असून देशातील नागरिकांना इंधन आणि गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
