भारताने सेवा-आधारित मॉडेलऐवजी उत्पादन-आधारित मॉडेलकडे वळले पाहिजे. हा महत्त्वपूर्ण संदेश नीति आयोगाचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सदस्य वी. के. सारस्वत यांनी दिला आहे. गुजरातमधील गांधीनगर येथे गिफ्ट सिटीमध्ये आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळे दरम्यान त्यांनी सांगितले की, भारताने नवसंशोधन (इनोव्हेशन) क्षेत्रात स्वतःला अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे.
सारस्वत यांनी डीपटेक स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि सांगितले, भारताने सेवा-आधारित इंडस्ट्री मॉडेलऐवजी उत्पादन-आधारित इंडस्ट्री मॉडेलकडे वाटचाल करावी. यासोबतच त्यांनी देशातील संशोधन, नवसंशोधन आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकारच्या विविध उपक्रमांविषयी माहिती दिली. ही कार्यशाळा शासकीय अधिकारी, शैक्षणिक क्षेत्रातील नेते, औद्योगिक तज्ज्ञ, स्टार्टअप संस्थापक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी यांच्यात संवाद आणि ज्ञान सामायिकरण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आली होती.
हेही वाचा..
‘वर्मा’ वर आघात; न्यायालयीन कामकाजावरून केले कमी
जिथे जिथे हिंदूंची संख्या कमी झाली तिथे त्यांना मारहाण झाली, हिंदूंनी संख्या वाढवावी!
मुरादाबादमध्ये बनावट आधार केंद्राचा पर्दाफाश, सपा कार्यकर्ता वाजिद मलिकला अटक!
जनतेने कोण गद्दार आणि कोण खुद्दार दाखवून दिले, कामराने माफी मागावी!
सारस्वत यांनी स्पष्ट केले की, भारतामध्ये नवसंशोधन वाढविण्यासाठी सरकारी संस्था, शैक्षणिक क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्र यांची महत्त्वाची भूमिका असेल. आयएएस मोना खंडार यांनी गुजरात राज्याच्या संशोधन आणि नवसंशोधन क्षेत्रातील धोरणात्मक उपाययोजना याबाबत माहिती दिली. त्यांनी गुजरात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवसंशोधन धोरण, गुजरात सेमीकंडक्टर धोरण, गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण आणि गुजरात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स धोरण यांसारख्या विविध योजनांद्वारे स्टार्टअप आणि नवसंशोधन क्षेत्राला मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाविषयी सांगितले. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेचे डॉ. साचा वुन्श-विन्सेंट यांनी भारताच्या बौद्धिक संपदा क्षमतेविषयी भाष्य केले.
भारताचा सध्याचा IP प्रोफाइल तुलनेने छोटा असला, तरी गेल्या काही वर्षांत त्यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. लवकरच भारतात अधिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्लस्टर विकसित केले जातील. भारताने सेवा-आधारित अर्थव्यवस्थेपेक्षा उत्पादन-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष केंद्रित करावे, डीपटेक स्टार्टअप्सला चालना द्यावी आणि संशोधन व नवसंशोधन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी, असा स्पष्ट संदेश नीति आयोगाने दिला आहे.
