जागतिक अर्थव्यवस्थेला सध्या व्यापारी तणाव, धोरणात्मक अनिश्चितता आणि ग्राहकांच्या कमजोर भावनांमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, या सगळ्या आव्हानांनाही तोंड देत भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या बळकट स्थितीत असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) स्पष्ट केले आहे. आरबीआयच्या बुलेटिननुसार, “या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवरही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली मजबुती सिद्ध केली आहे. एप्रिल महिन्यात औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांतील हाय-फ्रिक्वेन्सी निर्देशांकांनी आपली गती कायम ठेवली.
रब्बी हंगामातील भरघोस उत्पादन, उन्हाळी पिकांसाठी वाढलेले क्षेत्र आणि २०२५ साठी अनुकूल असा दक्षिण-पश्चिम मान्सूनचा अंदाज – हे सर्व घटक कृषी क्षेत्रासाठी सकारात्मक संकेत देत आहेत. बुलेटिनमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, जुलै २०१९ नंतर सलग सहाव्या महिन्यात हेडलाइन सीपीआय महागाई दर नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे, ज्याचे मुख्य कारण अन्नधान्याच्या किंमतींमध्ये सातत्याने झालेली घट हे आहे.
हेही वाचा..
अमृत भारत स्टेशन योजना : माणसं नाही, रोबोट करतील अनाउंसमेंट!
“फ्री पॅलेस्टाईन”च्या घोषणा देत इस्रायली दूतावासाच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर गोळीबार
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये ३००० अग्निवीरांनी पाकला दाखवली ताकद!
हमास नेता मोहम्मद सिनवारचा खात्मा? काय म्हणाले पंतप्रधान नेतान्याहू
एप्रिल महिन्यात देशांतर्गत वित्तीय बाजारात चढ-उतार दिसून आले, मात्र मेच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून या स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये कृषी कामगार (सीपीआय-एएल) आणि ग्रामीण कामगार (सीपीआय-आरएल) यांच्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दरात घट झाली. हे दर अनुक्रमे ३.४८ टक्के आणि ३.५३ टक्के राहिले, जे की एप्रिल २०२४ मध्ये अनुक्रमे ७.०३ टक्के आणि ६.९६ टक्के होते. यामुळे गरीब कुटुंबीयांना दिलासा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तसेच, अमेरिकेने घातलेल्या टॅरिफ्सच्या घोषणांनंतर घसरलेला देशांतर्गत शेअर बाजार एप्रिलच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पुन्हा एकदा सावरताना दिसला. याचे कारण बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी चौथ्या तिमाहीत जाहीर केलेली मजबूत नफ्याची आकडेवारी आहे. याशिवाय, २०१४ ते २०२४ या काळात चलन व्यवहारातील नोटांच्या (मूल्याच्या दृष्टीने एनआयसी) वाढीचा दर मागील दोन दशकांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी राहिला आहे.
१९९४ ते २००४ या कालावधीत जीडीपीच्या तुलनेत नोटांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली होती. मात्र, त्यानंतरच्या दोन दशकांत हा फरक बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे. बुलेटिनमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, नाईटलाइट्स-कर आणि नाईटलाइट्स-जीडीपी यांच्यातही सकारात्मक संबंध कायम आहेत. याचा अर्थ असा की औपचारिक आर्थिक व्यवहारांमध्ये बँक नोटांचा वापर कमी होत चालला आहे.
