भारतात किरकोळ महागाई दर (रिटेल इन्फ्लेशन) गेल्या ११ वर्षांत सरासरी ५ टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. मात्र अलीकडच्या काही महिन्यांत त्यात लक्षणीय घट झाली असून जून २०२५ मध्ये तो घसरून २.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात सरासरी महागाई दर ५.१ टक्के राहिला आहे, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या कार्यकाळात तो ८.१ टक्के होता.
अधिकृत डेटानुसार, यूपीएच्या कार्यकाळातील (जानेवारी २०१२ ते एप्रिल २०१४) २८ महिन्यांपैकी २२ महिन्यांत महागाई दर ९ टक्क्यांहून अधिक होता. यूपीएच्या कार्यकाळातील अखेरच्या तीन वर्षांत सरासरी किरकोळ महागाई दर ९.८ टक्के होता, तर त्याच काळात जागतिक स्तरावर महागाई दर ४ ते ५ टक्क्यांच्या दरम्यान होता. त्याच वेळी, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली बहुतांश वेळा महागाई दर ५ टक्क्यांखाली राहिला आहे आणि कधीही ८ टक्क्यांहून अधिक गेला नाही.
हेही वाचा..
वयाच्या ११४व्या वर्षी फौजा सिंह यांचे अपघाती निधन
‘पिंक बॉल टेस्ट’मध्ये हॅटट्रिक करणारा जगातील एकमेव गोलंदाज!
१३ बांगलादेशी नागरिकांना पकडले
२७ धावांत संपली वेस्ट इंडीजची कहाणी
जून २०२५ मध्ये किरकोळ महागाई दर घटून २.१ टक्के झाला असून मागील महिन्याच्या तुलनेत त्यात ०.७२ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. मे महिन्यात हा दर २.८२ टक्के होता. जानेवारी २०१९ नंतर रेकॉर्ड करण्यात आलेला हा सर्वात कमी महागाई दर आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागात महागाई दर १.७२ टक्के होता, तर शहरी भागात २.५६ टक्के नोंदवला गेला आहे. या महिन्यात महागाईत झालेली घट भाजीपाला, डाळी, मांस आणि मसाल्यांच्या किमती कमी झाल्यामुळे झाली आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अलीकडेच सांगितले की, आरबीआयने २०२५-२६साठीचा महागाई दराचा अंदाज ४ टक्क्यांवरून ३.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी उपभोक्ता किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई दर ३.७ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. त्यात पहिल्या तिमाहीत: २.९ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत: ३.४ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत: ३.९ टक्के, आणि चौथ्या तिमाहीत: ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
