जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचा दबदबा झपाट्याने वाढत असून २०३५ पर्यंत जागतिक जीडीपी वाढीत भारताचा वाटा ९ टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. २०२४ मध्ये हा वाटा ६.५ टक्के होता. ही माहिती वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागाराजू यांनी गुरुवारी दिली. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई येथे नॅशनल बँक फॉर फिनान्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NABFID) तर्फे आयोजित वार्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव्ह २०२५ मध्ये बोलताना नागाराजू म्हणाले की, जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची अर्थव्यवस्था जलद गतीने प्रगती करत आहे आणि ती जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून टिकून आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, मागील चार वर्षांपासून भारताची अर्थव्यवस्था सरासरी ८ टक्के वार्षिक दराने वाढत आहे. वित्तीय वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ दर ७.८ टक्के नोंदवला गेला, जो मागील पाच तिमाहींतील सर्वाधिक आहे. वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांच्या मते, आपला बाह्य क्षेत्रही चांगले कामगिरी करत आहे आणि मागील तिमाहीत चालू खाते तुटीचा दर जीडीपीच्या फक्त ०.५ टक्के इतकाच होता. देशाचा निव्वळ सेवा निर्यातीतही मोठी वाढ होत असून या सर्व मजबूत कारणांमुळे भारत २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी विकसित राष्ट्र बनू शकतो.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदी यांची नेपाळच्या पंतप्रधानांशी चर्चा
राहुल गांधींचा पुन्हा रडीचा डाव
ढगफुटीने हाहाकार, परिस्थिती गंभीर
नागाराजू म्हणाले की, ही व्यापक आर्थिक यशोगाथा आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षांसाठी एक ठोस पाया तयार करते. हे जगाला दाखवते की भारताचा विकास केवळ मजबूतच नाही, तर सुधारणा व सुयोग्य धोरणांनी प्रेरित आहे. त्यामुळे भारत जागतिक विकासाचा प्रमुख इंजिन ठरत असून महामारीनंतरच्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला आकार देणारा संभाव्य नेता म्हणून उदयास येत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या बळकटीला पूरक म्हणून भारतीय बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र मजबूत आधारस्तंभ ठरत आहेत.
वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारी बँकांनी खासगी बँकांना कर्जवाढीत मागे टाकले आहे. मागील दहा वर्षांहून अधिक काळानंतर प्रथमच असे घडले आहे. नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPA) 1 टक्क्याखाली आले आहेत आणि कॅपिटल अॅडिक्वसी रेशो नियामकांनी ठरवलेल्या मानकांपेक्षा जास्त आहे. हे दर्शवते की भारताचा बँकिंग क्षेत्र मजबूत स्थितीत आहे. एकूणच, हे सर्व कल एक मजबूत, पुरेसा भांडवलसंपन्न वित्तीय प्रणालीकडे निर्देश करतात, जी विकसित भारताच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सज्ज आहे.
