भारतातील स्थिर ऊर्जा साठवण (स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज) क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (BESS) प्रकल्पांची एकूण पाइपलाइन क्षमता वाढून ९२ गिगावॉट-तास (GWh) या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स (IESA) च्या अहवालानुसार, सध्या स्थापित क्षमता १ गिगावॉट-तास पेक्षाही कमी असताना, २०३३ पर्यंत ती वाढून ३४६ गिगावॉट-तास पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या एका वर्षात या क्षेत्रात मोठी गती आली आहे. या कालावधीत ६९ नवीन BESS टेंडर जाहीर करण्यात आले असून, त्यांची एकूण क्षमता १०२ गिगावॉट-तास आहे, जी २०२४ च्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी जास्त आहे. अहवालानुसार, सामान्य परिस्थितीत २०३३ पर्यंत ऊर्जा साठवण क्षमता ३४६ गिगावॉट-तास पर्यंत पोहोचेल, तर सरकारी धोरणांचा पाठिंबा कायम राहिल्यास ती ५४४ गिगावॉट-तास पर्यंत जाऊ शकते. याशिवाय, पंप्ड हायड्रो एनर्जी स्टोरेज क्षेत्रातही मोठा विस्तार अपेक्षित आहे. त्याची क्षमता २०२५ मधील ७ गिगावॉट (GW) वरून २०३३ पर्यंत १०७ गिगावॉट पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
ग्रिड इंडिया चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एस. सी. सक्सेना यांनी सांगितले की, वीज मागणीत होणाऱ्या चढ-उतारांना सांभाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा साठवण आता अत्यावश्यक झाली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, खर्चात घट आणि सरकारच्या सहाय्यक धोरणांमुळे बॅटरी आणि पंप्ड हायड्रो स्टोरेजचा वापर वेगाने वाढत आहे. IESA चे अध्यक्ष देबमाल्य सेन यांनी सांगितले की, हा अहवाल भारताला २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट नॉन-फॉसिल इंधन क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यात मदत करेल, ज्यामध्ये ऊर्जा साठवण महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
हे ही वाचा:
जगभरात दहशतवादात घट पण, पाकिस्तानमध्ये ६ % वाढ
कतारच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधेवर इराणचा हल्ला; पुढील पाच वर्षे १७% LNG उत्पादन ठप्प
इराणमध्ये १९ वर्षीय चॅम्पियन कुस्तीपटूसह दोन आंदोलकांना सार्वजनिकरित्या दिली फाशी
दाऊदचा रत्नागिरीतील एक भूखंड विकला गेला १० लाखाला!
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, या क्षेत्राच्या वाढीत ऊर्जा साठवण बंधन (Energy Storage Obligation), व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग आणि ट्रान्समिशन चार्जमधील सवलती यांसारख्या सरकारी धोरणांचा मोठा वाटा आहे, ज्यामुळे गुंतवणूक वाढली आहे. २०२६ मध्ये सुमारे ५ गिगावॉट-तास नवीन क्षमता सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे हे क्षेत्र वेगाने विस्ताराच्या टप्प्यात प्रवेश करेल आणि भारताला जागतिक ऊर्जा साठवण बाजारात मजबूत स्थान मिळवून देईल. हा अहवाल स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज इंडिया (SESI) २०२६ परिषदेत सादर करण्यात आला.
