मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली भारतातून मोबाइल फोनच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या एका दशकात ही निर्यात १२७ पट वाढून २०१४-१५ मध्ये केवळ ०.०१ लाख कोटी रुपये वरून २०२४-२५ मध्ये २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही माहिती सरकारने बुधवारी संसदेत दिली. रकारी अधिकाऱ्यांनी या मजबूत वाढीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ दृष्टीकोनांतर्गत सुरू केलेल्या सुधारणां आणि धोरणात्मक उपाययोजनांचा श्रेय दिला, ज्यामुळे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या जागतिक केंद्रांपैकी एक बनला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्य मंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात सांगितले की, मोबाइल फोनचे उत्पादन २०१४-१५ मध्ये ०.१८ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ५.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे, जे २८ पट वाढ दर्शवते. याच कालावधीत, मोबाइल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सची संख्या २०१४ मध्ये फक्त २ होती, जी २०२५ मध्ये ३०० हून अधिक झाली, म्हणजे १५० पट वाढ. या यशामुळे भारत, जो पूर्वी आपल्या मोबाइल फोनच्या सुमारे तीन-चतुर्थांश मागणीसाठी आयातीवर अवलंबून होता, आता एकूण विकलेल्या युनिट्सचा फक्त ०.०२ टक्के आयात करतो.
हेही वाचा..
ऑनलाइन गेमिंग बिल अधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार देते ?
मुख्यमंत्र्यांवरील हल्लेखोर मानसिकदृष्ट्या आजारी, भटक्या कुत्र्यांच्या निर्णयामुळे होता नाराज!
नववीच्या मुस्लीम विद्यार्थ्याकडून दहावीच्या विद्यार्थ्याची चाकूने भोसकून हत्या!
बनावट कीटकनाशक विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई
त्याचबरोबर, देशाचे एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनही गेल्या दशकात ६ पट वाढून १.९ लाख कोटी रुपयांवरून ११.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले, तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्यात ८ पट वाढून २०२४-२५ मध्ये ३.३ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. सरकारने या बदलाचे श्रेय मोबाईल आणि आयटी हार्डवेअरसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह (PLI), इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (EMC आणि EMC २.०), इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (SPECS) आणि सार्वजनिक खरेदीत मेक इन इंडिया प्राधान्य यासारख्या प्रमुख योजनांना दिले आहे. या उपक्रमांमुळे भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात सुमारे २५ लाख थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत.
