आतंकवादाविरुद्ध भारताचे नवे धोरण ‘प्रहार’! काय आहेत उद्देश?

बदलत्या दहशतवादी धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या सुरक्षा धोरणात मोठा बदल करत ‘प्रहार’ (PRAHAAR) नावाची नवी दहशतवादविरोधी नीती जाहीर केली आहे. ही नीती केवळ हल्ल्यानंतर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, संभाव्य धोका आधीच ओळखून तो नष्ट करण्यावर आधारित आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केलेली ‘प्रहार’ ही भारताची पहिली सर्वसमावेशक राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी रणनीती आहे. याचा मुख्य उद्देश देशाची अंतर्गत सुरक्षा अधिक आधुनिक आणि मजबूत करणे हा आहे.

या नव्या चौकटीत हे मान्य करण्यात आले आहे की आजचा दहशतवाद फक्त हिंसाचारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर नेटवर्क्ससोबत जोडला जाऊन अधिक गुंतागुंतीचा धोका बनला आहे.

आतंकवादाचे बदलते स्वरूप – बहुआयामी धोक्यावर लक्ष

‘प्रहार’ धोरणांतर्गत भारताने अशा दहशतवादी जाळ्यांना लक्ष्य करण्याची तयारी केली आहे, जे सीमापार कार्यरत असून ड्रोन, समुद्री मार्ग आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करतात. यात बनावट चलन, शस्त्रांची तस्करी आणि ड्रग्स व्यापार यांचाही समावेश आहे. गुप्तचर अहवालांनुसार समुद्री मार्गाने हल्ल्यांची तयारी होत असल्याचे संकेत मिळाल्याने या धोरणाची गरज अधिक अधोरेखित झाली होती.

संस्थांमधील समन्वयावर भर

या धोरणाची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्य म्हणजे विविध सुरक्षा संस्थांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधणे. मल्टी-एजन्सी सेंटर आणि जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजन्स यांसारख्या मंचांद्वारे माहितीची जलद देवाणघेवाण केली जाईल. स्थानिक पोलिसांना ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ म्हणून अधिक सक्षम केले जाईल, ज्यामुळे धोका ओळखणे आणि त्यावर कारवाई करणे यामधील वेळ कमी होईल.

मानवी दृष्टिकोनालाही प्राधान्य

‘प्रहार’ धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याचा मानवी दृष्टिकोन. कट्टरतेच्या प्रभावाखाली आलेल्या तरुणांसाठी पुनर्वसन आणि समुपदेशनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. नागरी समाज, धार्मिक नेते आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या सहकार्याने तरुणांना मुख्य प्रवाहात परत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, ज्यामुळे दहशतवादी संघटनांची भरती रोखता येईल.

न्यायिक प्रक्रियेला बळकटी

या धोरणात हेही मान्य करण्यात आले आहे की अनेक प्रकरणांमध्ये ठोस पुराव्यांचा अभाव ही शिक्षा मिळवण्यात मोठी अडचण ठरते. त्यामुळे ‘प्रहार’ अंतर्गत तपास यंत्रणांसोबत सुरुवातीपासूनच कायदेशीर तज्ज्ञांना जोडले जाईल, जेणेकरून न्यायालयात प्रकरणे अधिक भक्कम राहतील.

हे ही वाचा:

अश्विनी भिडे मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी

बलुचिस्तानमध्ये सुरक्षादलाच्या जवानांवर हल्ले; तिघांचा मृत्यू

कॅनडामध्ये खलिस्तानी प्रतीकांवर लगाम; सार्वजनिक प्रदर्शन दंडनीय

इराणच्या शस्त्रसाठ्यावर अमेरिकेकडून ‘बंकर बस्टर’ बॉम्बने हल्ला

‘प्रहार’चे उद्दिष्ट केवळ दहशतवादी हल्ले रोखणे नाही, तर देशाची अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करणे हे आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, अधिक चांगले प्रशिक्षण आणि विविध संस्थांमधील सातत्यपूर्ण सहकार्य यांना प्राधान्य दिले जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणामुळे भारत केवळ प्रतिक्रियात्मक नव्हे, तर सक्रियात्मक पद्धतीने धोके हाताळण्याच्या स्थितीत पोहोचेल.