सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या घरातून करोडो रुपयांची रोख रक्कम जप्त केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून त्यांना हटवण्याची शिफारस केलेली आहे. परंतु न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यामुळे लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांना हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्यासाठी सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव आणू शकते. लोकसभेत प्रस्तावासाठी किमान १०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. काही विरोधी पक्षांनी सरकारला त्यांच्या पाठिंब्याचे आश्वासन दिले असल्याचे समजते. प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यास सुरुवात देखील झाली आहे. आजवर सात वेळा वेगवेगळ्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आलेले असले तरीदेखील महाभियोगाद्वारे एकाही न्यायमूर्तीला हटवण्यात यश आलेले नाही. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी सरकार करत असले तरीदेखील काँग्रेस आणि डावे पक्ष महाभियोगाला विरोध करण्याची दाट शक्यता आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याला ‘कॉलेजियम पद्धतीच्या विरोधातील कारस्थान’ असे म्हणले आहे, तर डाव्या पक्षांकडून महाभियोग प्रस्ताव आणण्यापूर्वी अंतर्गत समितीकडून चौकशी केली जावी असा सूर लावलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवलेल्या ६४ पानांच्या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे. हा अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठविण्यात आला आहे.
अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जळालेल्या नोटा न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातील स्टोअर रूममध्ये सापडल्या. फक्त न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबालाच स्टोअर रूममध्ये प्रवेश होता, बाहेरचा कोणीही नव्हता. तपासात असे दिसून आले आहे की आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना अर्धवट जळालेल्या नोटा दिसल्या. एका साक्षीदाराने असेही म्हटले आहे की, त्याने आयुष्यात पहिल्यांदाच रोख रकमेचा इतका मोठा डोंगर पाहिला होता. अहवालात असेही नमूद केले आहे की न्यायमुर्ती वर्मा किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या संमतीशिवाय इतक्या नोटा तेथे ठेवल्या जाणे शक्य नाही.
समितीने न्या. वर्मा यांची मुलगी दिया वर्मा आणि त्यांचे वैयक्तिक सचिव राजिंदर कार्की यांच्यावरही ठपका ठेवला आहे. अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना रोख रकमेबद्दल कोणालाही सांगण्यास मनाई केल्याचा आरोप त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आला होता. या सर्व बाबींच्या आधारे, न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
अहवालातील प्रमुख मुद्दे
दिल्ली अग्निशमन सेवा, पोलिस अधिकाऱ्यांसह १० प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी अर्धवट जळालेली रोकड पाहिली.
इलेक्ट्रॉनिक पुरावे (स्टोअर रूमचे व्हिडिओ-फोटो) प्रत्यक्षदर्शींच्या विधानांना बळकटी देतात. न्यायमूर्ती वर्मा यांनीही घटनास्थळी घेतलेल्या व्हिडिओचा इन्कार केलेला नाही.
न्यायमूर्ती वर्मा यांचे दोन घरगुती कर्मचारी राहिल/हनुमान पार्शद शर्मा आणि राजिंदर सिंग कार्की यांनी स्टोअर रूममधून जळालेल्या नोटा काढल्या होत्या. दोघांचेही आवाज व्हिडिओशी जुळत होते.
न्यायमूर्ती वर्मा यांची मुलगी दिया हिने व्हिडिओबद्दल खोटे विधान केले. तिने कर्मचाऱ्याचा आवाज ओळखण्यास नकार दिला. परंतु, संबंधित कर्मचाऱ्याने स्वतः कबूल केले की तो आवाज त्याचा आहे.
कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय कोणीही घरात प्रवेश करू शकत नव्हते, म्हणून न्यायाधीशांच्या स्टोअर रूममध्ये नोटा ठेवणे जवळजवळ अशक्य आहे. कारण प्रवेशद्वारावर नेहमीच बंदूकधारी सुरक्षा रक्षक आणि एक पी.एस.ओ तैनात असतो.
स्टोअर रूममध्ये रोख रक्कम सापडल्याच्या घटनेला न्यायमूर्ती वर्मा यांनी कट रचल्याचे म्हटले, परंतु त्यांनी याबाबत पोलिसांना काहीही कळवले नाही.
हे ही वाचा:
कार्लसनचा माज गेला! प्रज्ञानंदकडून ऐतिहासिक पराभव
सत्यजित रे यांचे मूळ घर सुरक्षित, तोडफोड झालेली नाही
सिरियात स्वतःला मुस्लिम न मानणारे द्रूझ आहेत तरी कोण?
इस्रायलमध्ये राजकीय अस्थिरता वाढली
महाभियोगाची प्रक्रिया
राज्यघटनेतील कलम १२४ आणि २१८ चा वापर करून अनुक्रमे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात सेवेतील न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग चालवता येतो.
न्यायाधिशांना दूर करण्याचा प्रस्ताव १०० लोकसभा आणि ५० राज्यसभा सदस्यांकडून सही करून अध्यक्षांकडे सुपूर्त केला जातो.
प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यानंतर आरोपांच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली जाते.
जर या समितीला न्यायमूर्ती दोषी आढळले तर ज्या सभागृहात प्रस्ताव सादर केला जातो, ते सभागृह प्रस्ताव चर्चेस स्वीकारते.
एकदा ज्या सभागृहात प्रस्ताव मांडला होता, त्या सभागृहाने विशेष बहुमताने प्रस्ताव पारित केला की, तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो आणि त्या सभागृहाला देखील विशेष बहुमताने प्रस्ताव पारित करावा लागतो.
संसदेने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठवला जातो. त्यानंतर राष्ट्रपती न्यायमूर्तींना पदावरून हटवण्याचा आदेश जारी करतात.
आजवर चालवले गेलेले महाभियोग
- न्यायमूर्ती व्ही. रामस्वामी यांच्यावर सर्वप्रथम महाभियोग चालवला गेला होता. १९९३ मध्ये त्यांच्या महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला गेला होता मात्र दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने तो अयशस्वी ठरला.
- कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्याविरोधात राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव पारित झाला. मात्र लोकसभेने प्रस्ताव स्विकारण्यापूर्वीच २०११ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी डी दिनकरन यांच्या विरोधात देखील भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून महाभियोगाचा ठराव आणण्यात आला होता. मात्र चौकशी समितीचे गठन झाल्यानंतर जुलै २०११ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिल्याने हे प्रकरण बारगळले.
- न्यायमूर्ती गंगेले यांच्यावर लैंगिक अत्याचारांचे आरोप ठेवून महाभियोग प्रस्ताव २०१५ मध्ये राज्यसभेच्या ५८ सदस्यांनी दाखल केला होता. लैंगिक शोषणाचे आरोप ग्वाल्हेरच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केले होते. मात्र चौकशी समितीला लैंगिक आरोप सिद्ध करण्यास पुरेसे पुरावे न सापडल्याने हा प्रस्ताव बारगळला.
- २०१५ मध्येच गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांच्या विरोधात आरक्षणाच्या संदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या आरोपावरून, राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांच्या निकालपत्रातून हे भाष्य वगळले. त्यानंतर महाभियोगासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत.
- २०१७ मध्ये तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी व्ही नागार्जून यांच्या विरोधात संसद सदस्यांनी राज्यसभेत महाभियोग प्रक्रिया चालू करण्याच्या प्रस्तावावर सह्या केल्या होत्या. परंतु नंतर अनेक खासदारांनी सह्या मागे घेतल्याने महाभियोग बारगळला.
- २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी महाभियोगाचा ठराव मांडला होता. तथापि तत्कालीन राज्यसभा अध्यक्षांनी तो फेटाळला.
काँग्रेसचा कांगावा
एकीकडे “संविधान बचाव”च्या नावाने गळे काढायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारवर ताशेरे ओढायचे हेच काँग्रेसचे धोरण असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. वकील कपिल सिब्बल यांनी न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकरणात चक्क वर्मा यांचे समर्थन करत, त्यांच्यावरील कारवाईला ‘कॉलेजियम प्रणाली’ रद्द करण्याचे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. सिब्बल यांनी वर्मा यांना ‘उत्कृष्ट न्यायाधीश’ संबोधत, त्यांच्यावरील संभाव्य महाभियोग प्रस्तावाचा निषेधही केला. सिब्बल यांचे हे विधान म्हणजे न्यायव्यवस्थेची आणि कायद्याची मूलभूत तत्त्वे धुळीस मिळवण्याचा एक हास्यास्पद प्रयत्न आहे.
कॉलेजियम प्रणाली’ ही एक प्रशासकीय सोय आहे. तसा कोणताही संविधानात्मक नियम नाही. त्यामुळे ‘कॉलेजियम’ रद्द करण्याचा संबंध न्यायमूर्तींच्या घरात सापडलेल्या अवाढव्य रोख रकमेशी जोडणे, अतार्किक आहे. सिब्बल यांचे विधान हे राजकीय असून, लोकांची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न त्यात दिसतो. न्यायमूर्तींच्या घरात सापडलेले हे कोट्यवधी रुपये कोणाचे आहेत, ते कुठून आले आणि त्यांचा उद्देश काय होता, हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. एखाद्या न्यायाधीशाच्या घरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडणे, हे कोणत्याही परिस्थितीत ‘उत्कृष्टतेचे’ लक्षण असू शकत नाही. अशावेळी सिब्बल यांच्यासारख्या अनुभवी वकिलाने न्यायाच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित होते.
न्यायव्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणजे पुरावे. केवळ तोंडी विधानांनी किंवा राजकीय आरोपांनी न्याय मिळत नाही. ज्यांनी अनेक वर्षे न्यायालयात युक्तिवाद केले, विरोधकांना कायदे शिकवले, त्यांनी आज असा युक्तिवाद करणे शोभनीय नाही. न्यायमूर्ती वर्मा यांना जर स्वतःला निर्दोष सिद्ध करायचे असेल, तर त्यांनी सापडलेल्या पैशांचा स्रोत आणि उद्देश स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. यावरून एक गोष्ट तर स्पष्ट होते की, जनतेचे हित किंवा धोरणात्मक बदल घडवणे हे काँग्रेसचे उद्दिष्ट नाही, तर सरकारवर अस्थानी टीका करण्यातच त्या पक्षाला रस आहे. सरकारने विकासाचा गाडा कितीही वेगाने हाकला, तरी काँग्रेस त्यात खीळ घालण्याचा प्रयत्न करते. त्यांच्या अशाच भूमिकांमुळे गेल्या कित्येक संसदीय अधिवेशनांच्या प्रत्येक सत्रात गोंधळ घालून, कामकाज बंद पाडून त्यांनी एकप्रकारे लोकशाहीची थट्टाच केली. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा, सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणणे अधिक महत्वाचे वाटते.
इतिहासात जेव्हा जेव्हा काँग्रेस सत्तेबाहेर गेली, तेव्हाचा इतिहास हेच दर्शवतो. विकासाचे मुद्दे बाजूला सारून नकारात्मक राजकारण करण्याचाच अजेंडा काँग्रेस राबवते. काँग्रेसची भूमिका केवळ ‘विरोधाला विरोध’ अशीच राहिली आहे. काँग्रेसच्या या सत्तालोलुप वृत्तीने ते केवळ स्वतःचेच नव्हेतर राष्ट्राचे देखील नुकसान करत आहेत.
