सिद्ध झालंच, पाकिस्तान हा दीर्घकाळ कर्ज घेणारा देश

पाकिस्तान एकदा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या ७ अब्ज डॉलरच्या बेलआउट पॅकेजच्या दुसऱ्या पुनरावलोकनासाठी ठरवलेल्या पाच लक्ष्यांपैकी तीन साधण्यात अपयशी ठरला आहे. यामुळे भारताचा हा दृष्टिकोन बरोबर ठरला की पाकिस्तान हा दीर्घकाळ कर्ज घेणारा देश आहे, ज्याचा कार्यक्रमाच्या अटी लागू करण्याचा आणि पाळण्याचा रेकॉर्ड अत्यंत खराब आहे. पाकिस्तानच्या संघीय महसूल मंडळाने (एफबीआर) दोन मोठे आर्थिक लक्ष्य गमावले. यात १२.३ लाख कोटी रुपयांचा एकूण महसूल संकलन लक्ष्य आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर कर लावण्यासाठी सुरू केलेल्या चर्चित ‘ताजिर दोस्त योजना’ अंतर्गत ५० अब्ज रुपये गोळा करण्याचे लक्ष्य समाविष्ट होते. पाकिस्तानी वृत्तपत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यूननुसार, ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आणि असंघटित अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होऊ शकला नाही.

पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाद्वारे जारी आर्थिक कार्यप्रणाली सारांशात असेही दिसून आले की प्रांतीय सरकारांनी गेल्या आर्थिक वर्षात १.२ लाख कोटी रुपयांची बचत साधण्याचे लक्ष्य पूर्ण केले नाही, कारण खर्च जास्त वाढला. भारताने या कर्जांचा विरोध करत सांगितले की आयएमएफसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या निधीचा वापर पाकिस्तान सीमापार प्रायोजित दहशतवादी कृतींसाठी करू शकतो. तथापि, आयएमएफची प्रक्रिया तांत्रिक आणि औपचारिक मर्यादांमध्ये बंधित आहे.

हेही वाचा..

फर्निचर गोदामाला भीषण आग

सोनिया गांधी भारतीय नागरिक होण्यापूर्वीच येथे मतदार बनल्या

बिहार निवडणूक : काँग्रेसकडून खोटे आरोप

प्रधानमंत्री जन धन योजनेने देशात निर्माण केला प्रभाव

आयएमएफच्या मागील बैठकीत भारताचे प्रतिनिधी परमेश्वरन अय्यर यांनी सांगितले होते, “ही गंभीर अंतर हे दाखवते की जागतिक वित्तीय संस्थांच्या प्रक्रियेत नैतिक मूल्यांना योग्य महत्त्व दिले जाणे आवश्यक आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये आयएमएफ कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानसाठी ३७ महिन्यांच्या विस्तारित योजनेअंतर्गत (ईएफएफ) ५,३२० मिलियन एसडीआर (सुमारे ७ अब्ज डॉलर) पॅकेज मंजूर केले होते. त्यावेळी त्वरित १ अब्ज डॉलरची हप्ता जारी झाली होती, तर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानच्या फंडिंग प्रोग्रामचे पुनरावलोकन करण्यात आले.

भारताने पुन्हा सांगितले की जर मागील योजना पाकिस्तानमध्ये ठोस व्यापक आर्थिक धोरणे राबवण्यात यशस्वी झाल्या असत्या, तर तो वारंवार आयएमएफकडे मदतीसाठी येत नसता. पाकिस्तानच्या खराब रेकॉर्डमुळे आयएमएफ कार्यक्रमाच्या डिझाइन, त्याच्या देखरेखीवर किंवा पाकिस्तानच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होतात. भारताने असेही म्हटले की पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत सैन्याचा खोल प्रवेश धोरणात्मक चुका आणि सुधारणा मागे घेण्याचा मोठा धोका निर्माण करतो. सध्या नागरिक सरकार सत्तेत असली तरी, सैन्याने घरगुती राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आपला प्रभाव कायम ठेवला आहे.