भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. मालवीय यांनी कुरैशी यांनी नेपाळमधील अलीकडील घडामोडींना ‘जिवंत लोकशाही’ म्हटल्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेत तो ‘अनैतिक आणि आश्चर्यकारक’ असल्याचे म्हटले. त्यांनी कुरैशींच्या कार्यकाळावर प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यांच्या ‘रेकॉर्ड’कडे पाहता ही टिप्पणी आश्चर्यकारक नाही असे ठामपणे सांगितले. अमित मालवीय यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी यांचा एक व्हिडिओ शेअर केला. त्यांनी कुरैशींच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांवर गंभीर आरोप केले.
आपल्या एक्स पोस्टमध्ये मालवीय लिहितात, “माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरैशी यांनी नेपाळमधील अलीकडील घडामोडींना ‘अराजकता’ नसून ‘जिवंत लोकशाहीचे लक्षण’ म्हटले आहे. परंतु त्यांच्या रेकॉर्डकडे पाहता ही बेफिकीर टिप्पणी आश्चर्यकारक नाही. कुरैशींच्या कार्यकाळातच भारताच्या निवडणूक आयोगाने इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टीम्स (IFES) सोबत एमओयू साइन केले होते, जे जॉर्ज सोरोसच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशनशी जोडलेले आहे. ही एक ‘डीप स्टेट’ चालवणारी संस्था आहे आणि काँग्रेस पक्ष तसेच गांधी कुटुंबाची जवळची सहकारी आहे.”
हेही वाचा..
‘साधेपणाला प्राधान्य देणारे नेते आहेत पंतप्रधान मोदी’
मुंबई क्राईम ब्रांचने केला दरोड्याचा पर्दाफाश
मत्स्यासन : पोटाची चरबी कमी करण्यास उपयुक्त
जीएसटी कपातीचा फायदा ग्राहकांना द्यावा
मालवीय यांनी असा दावा केला की, “याहूनही वाईट म्हणजे, एका वेगळ्या संभाषणात कुरैशी यांनी स्वतः मान्य केले की २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर एका ‘मोठ्या नेत्याने’ त्यांना फोन करून तक्रार केली होती की ‘आपण आमच्या बोगस मतदारांना मतदान करू दिले नाही. ते पुढे म्हणाले, “त्या वेळी कुरैशी हे निवडणूक आयुक्त होते आणि समाजवादी पक्ष, जो आपल्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी कुप्रसिद्ध आहे, सत्तेत होता, पण निवडणूक हरला. जर कुरैशींना हे माहित होते, तर त्यांनी या वर्षांमध्ये त्या नेत्याला का वाचवले? समाजवादी पक्ष ‘मत चोरी’ करत होता का? तो नेता कोण होता? हा मोठा प्रश्न आहे. जर कुरैशींना मतदार यादीतील स्थलांतरित, अनुपस्थित आणि मृत मतदारांविषयी माहिती होती, तर त्यांनी कधी विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) का आदेश दिला नाही? ते २००६ ते २०१० पर्यंत निवडणूक आयुक्त आणि २०१० ते २०१२ पर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य होते की त्यांनी कारवाई करावी.”
अमित मालवीय यांनी माजी निवडणूक आयुक्तांवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले, “खरं तर, ना त्यांनी आणि ना त्यांच्या नंतर आलेल्या लोकांनी — मग ते अशोक लवासा असोत, ओ.पी. रावत किंवा इतर — २००३ मधील शेवटच्या SIR नंतर तब्बल २३ वर्षे आपल्या भ्रष्ट मतदार याद्या स्वच्छ करण्यासाठी काहीही पाऊल का उचलले नाही? आणि तरीही, हेच लोक आता मीडियामध्ये विद्यमान SIR चे ‘जाहिर’ टीकाकार झाले आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “हे विसरू नका, त्या वेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केवळ पंतप्रधान करत होते. आज, विरोधी पक्षनेतेसह तीन सदस्यीय समिती हा निर्णय घेते. जुने लोक आपल्या पदांवर पूर्णपणे काँग्रेसी व्यवस्थेमुळे पोहोचले आणि ते स्पष्टपणे दिसून येते. आता या कमजोर कार्यकाळांचा पर्दाफाश करण्याची वेळ आली आहे. ज्यांनी पूर्वी आपले कर्तव्य पार पाडण्याची संधी गमावली, ते आता राष्ट्राला उपदेश देऊ शकत नाहीत. विचारांचा संघर्ष स्वागतार्ह आहे, पण जबाबदारी त्यांच्यापासून सुरू व्हायला हवी, ज्यांच्याकडे संधी होती आणि ज्यांनी काही केले नाही.”
